आयात शुल्क भरणार्‍या आस्थापनांना पैसे परत दिले जातील ! – New York Court

ट्रम्प यांच्या आयात शुल्क धोरणावर न्यूयॉर्क न्यायालयाचा मोठा निर्णय

न्यूयॉर्क (अमेरिका) – अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता न्यूयॉर्कमधील संघीय न्यायालयानेही ट्रम्प प्रशासनाला धक्का दिला आहे. न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले की, ट्रम्प सरकारने लादलेल्या आयात शुल्काचा भरणा केलेल्या आस्थापनांना आता त्यांची रक्कम परत केली जाईल.

⚖️ Setback for Trump Administration

In a significant ruling, the U.S. Court of International Trade has stated that companies which paid tariffs that were later struck down by the U.S. Supreme Court must be refunded.

The decision is seen as a legal setback for the Trump… https://t.co/9LrZFyhxr2 pic.twitter.com/UOJGSC82Fp

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 5, 2026

१. ‘यूएस् कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’चे न्यायाधीश रिचर्ड ईटन यांनी सांगितले की, सर्व आयातदार आस्थापनांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे, ज्यात मागील महिन्यात ट्रम्प यांची अनेक शुल्के घटनाविरोधी ठरवण्यात आली होती.

२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अमेरिकेची शुल्के बेकायदेशीर ठरवली जाऊन ट्रम्प यांनी वर्ष १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत लादलेली शुल्के राज्यघटनाविरोधी आहेत, असे म्हटले होते.

३. न्यायाधीश ईटन यांनी निर्णयात नमूद केले की, शुल्क परताव्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी ते स्वतः करतील. यामुळे आस्थापनांना शुल्क परत देण्याची प्रक्रिया कशी राबवली जाईल, हे स्पष्ट झाले; कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयात याचा उल्लेख केलेला नव्हता.

४. अधिवक्ता रायन मेजर्स यांनी सांगितले की, सरकार या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकते किंवा परताव्याची प्रक्रिया थांबवण्यासाठी वेळ मागू शकते.

५. अमेरिका सरकारने या शुल्कांद्वारे आतापर्यंत १३० अब्ज अमेरिकी डॉलर (१० लाख ७९ सहस्र कोटी रुपये) जमा केले होते. तज्ञांच्या मते सरकारला एकूण १७५ अब्ज डॉलरपर्यंतची (१४ लाख ५२ सहस्र कोटी रुपयांपर्यंतची) रक्कम परत करावी लागू शकते. हा निर्णय विशेषतः अ‍ॅटमस निस्पंदन, नॅशविल, टेनेसी येथील आस्थापनांच्या प्रकरणांशी संबंधित आहे, ज्यांनी शुल्क परताव्याचा दावा केला होता.