आरक्षण : सनातन (हिंदु) समाजामध्ये फूट पाडणार का ?

‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली (यूजीसी) २०२६’चे प्रकरण

१३ जानेवारी २०२६ या दिवशी केंद्र सरकारने ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली (यूजीसी) २०२६’ प्रसारित करून त्यापूर्वीची (वर्ष २०१२ मधील) नियमावली रहित केली. तक्रार निवारण सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने केलेले नियमावलीत पालट वास्तविक असमानता वाढवणारे आणि हिंदु समाजामधील सामान्य (सवर्ण) वर्गाला वगळणारे असल्याने त्याविरुद्ध देशात सर्वत्र असंतोष निर्माण होऊन आंदोलनेही झाली. ती आंदोलने शमतील, अशा समजुतीने शासनकर्त्या पक्षाने आंदोलनांवर गंभीरपणे विचार न करता त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. पक्षाचे काही प्रवक्ते तर नियमावली पालटांची पुष्टी करू लागले. नियमावलीतील पालट साम्यवादी आणि पुरोगामी विचारसरणीच्या अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंह यांच्या शिफारसींच्या आधारे केल्याचे म्हटले जाते. नियमावलीतील पालटांवर पुनर्विचार करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार न दिसल्यामुळे काही सूज्ञ नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२६ या दिवशी त्वरित सुनावणी घेऊन ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०२६’ला स्थगिती देऊन ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’ पूर्ववत् ठेवली आणि पुढील सुनावणीचा दिनांक १९ मार्च २०२६ ठेवला.    

(भाग १)

१. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युनिव्हर्सिटी ग्रँटस् कमिशन (यूजीसी))

‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ हा केंद्र सरकारचा आयोग २८ डिसेंबर १९५३ या दिवशी अस्तित्वात आला. हा आयोग भारतीय विश्वविद्यालयांना मान्यता देतो, तसेच मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांना अनुदानही देतो. या आयोगाचे मुख्यालय नवी देहलीमध्ये असून पुणे, भोपाळ, कोलकाता, भाग्यनगर, गौहत्ती आणि बेंगळुरू येथे ६ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. हा आयोग ‘राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट)) घेतो. त्यातील गुणांनुसार विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांच्या प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाते.

१ अ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाची प्रमुख कार्यक्षेत्रे

१. विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांना अनुदान देणे.
२. विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांमध्ये संशोधनाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
३. भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेचे नियमन करणे.
४. भारतातील विश्वविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाचे नियम सिद्ध करणे.
५. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयांमधील शिक्षण आणि परीक्षा यांची मानके (स्टँडर्डस्) सिद्ध करणे.
६. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांचे ‘डिप्लोमा’ / ‘पदवी’ यांना मान्यता देणे.
७. देशातील मान्यताप्राप्त नसलेली विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांचे परीक्षण करून जर त्यांची मानके योग्य नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करणे.

२. आरक्षण, त्यावरून झालेली आंदोलने, सवर्णांवर झालेला अन्याय आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निकाल

वर्ष १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना कार्यवाहीत आल्यापासून अनुसूचित जाती (शेड्यूल्ड कास्ट्स (एस्.सी.) १५ टक्के) आणि अनुसूचित जमाती (शेड्यूल्ड ट्राईब्स (एस्.टी.) ७.५ टक्के) यांना आरक्षण शिक्षणपद्धतीतही लागू झाले. वास्तविक राज्यघटनेनुसार आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी होते. याचे समर्थन करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीपुढे २ प्रमुख कारणे सांगितली होती –

अ. १० वर्षांमध्ये शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय बर्‍याच अंशी समाजाच्या बरोबर येतील.

आ. १० वर्षांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवल्यास त्याची सवय लागून मागासवर्गियांची प्रगती होणार नाही; परंतु डॉ. आंबेडकरांच्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष करून मतपेढ्यांच्या (व्होट बँक) राजकारणासाठी सर्व शासनकर्ते राजकीय पक्ष वर्ष १९६० पासून प्रत्येक १० वर्षांनी असे ७ वेळा ते आरक्षण वाढवत आलेले आहेत.

वास्तविक १९८० च्या दशकापर्यंत कित्येक मागासवर्गियांची शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती होऊन समाजातील असमानता मोठ्या प्रमाणात न्यून झालेली होती. तरीसुद्धा तुष्टीकरणाने मते मिळवण्यासाठी त्या वेळच्या शासनकर्त्यांनी ‘एस्.सी./ एस्.टी. (प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲट्रॉसिटीज) कायदा १९८९’ लागू करून सामान्य (सवर्ण) वर्गियांवर निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे दायित्व ठेवून त्यांना आधीच दोषी ठरवले.

वर्ष १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मतपेढ्यांच्या  तुष्टीकरणासाठी ‘मंडल आयोग’ अहवालाच्या आधारे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) या नव्या वर्गाला २७ टक्के आरक्षण दिले. ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहे. सामान्य (सवर्ण) वर्गियांवरील या अन्यायाविरुद्ध ऑक्टोबर १९९० मध्ये भारतभर निदर्शने आणि आंदोलने झाली. सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार २०० सामान्यवर्गीय (सवर्ण) विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचे प्रयत्न केले. त्यांपैकी देहली विश्वविद्यालयाचा विद्यार्थी राजीव गोस्वामीसह ६० विद्यार्थी मृत झाले. त्यांच्या बलीदानांना न्याय कधीच मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९९२ मध्ये आरक्षणांवर कमाल मर्यादा ५० टक्के आणली. देशातील सरासरी ६० ते ६५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या सामान्य (सवर्ण) वर्गाला उरलेल्या ५० टक्के जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर वर्ष १९९६, वर्ष २००६, वर्ष २००८ आणि वर्ष २०१८ मध्ये विविध आंदोलने झाली; परंतु त्या त्या वेळच्या शासनकर्त्यांनी त्यांची नोंद न घेता ती आंदोलने चिरडली.

वास्तविक ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) हे मागासलेले नाहीत. तुष्टीकरणाच्या साहाय्याने ओबीसी मतपेढ्या आकर्षित करण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्यात आले. त्याच कारणासाठी नंतरही शासनकर्त्या पक्षांनी ‘न मागासलेल्या’ अनेक जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्या. सरकारी आकड्यांनुसार २ सहस्र ६०० ओबीसी जातींपैकी केवळ २५ जातींना प्रामुख्याने आरक्षण मिळते. सरकारी आकडेवारीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचा भेदभाव करणारे प्रामुख्याने (९० टक्के) इतर मागासवर्गीयच आहेत. प्रारंभीला केवळ १० वर्षांसाठी आणलेले आरक्षण वर्ष १९५० पासून गेली ७८ वर्षे चालू आहे, तसेच वर्ष १९९० पासून लागू केलेले इतर मागासवर्गियांचे २७ टक्के आरक्षण गेली ३७ वर्षे चालू आहे. परिणामतः सामान्य (सवर्ण) वर्गावर इतका अन्याय झालेला असून सतत होत आहे की, ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणार्‍या सामान्य (सवर्ण) वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पदव्युत्तर कोर्सेससाठी प्रवेश नाकारून ४० गुण मिळवणार्‍या आरक्षित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

३. मनुस्मृति

मागासजातींवर (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) इतर जातींकडून शेकडो वर्षे झालेल्या अत्याचारांमुळे उत्कर्षापासून वंचित राहिलेल्या मागासजातींचा उत्कर्ष करणे, हे आरक्षणाच्या हेतूमागे असलेले गृहीतक कितपत खरे आहे ? भारतीय समाजात असमानता पहाणारे ‘मनुस्मृती’ला दोष देत असतात. तिला दोष देणार्‍यांपैकी किती जणांनी ती वाचलेली आहे ? वास्तव काय आहे ? ते पाहूया.

अ. मनुस्मृतीला ‘धर्मसूत्र’ असेही म्हणतात. वास्तविक ‘धर्म’ या संस्कृत शब्दाचा पाश्चिमात्यांनी ‘रिलिजन’ असा चुकीचा अर्थ लावलेला असून खरा अर्थ ‘ड्युटी’ (कर्तव्य) किंवा ‘वे ऑफ लाईफ’ (जीवन जगण्याची पद्धत) असा आहे. त्यामुळे मनुस्मृतीला पाश्चिमात्य ‘कोड ऑफ रिलिजन’ म्हणतात. वास्तविक ‘स्वतःचे कार्य करत असतांना वापरण्याची मार्गदर्शक सूत्रे’ असा अर्थ योग्य आहे.

आ. मनुस्मृतीमध्ये १२ अध्याय असून ते ४ विषयांत विभागलेले आहेत :

१. जगाची उत्पत्ती
२. प्रत्येकाचा धर्म (कार्याचे स्वरूप)
३. समाजातील ४ वर्ण
४. कर्माचा सिद्धांत, पुनर्जन्म आणि मोक्ष

इ. वास्तविक मनुस्मृती कुठलेही ‘नियम’ सांगत नाही, तर ‘मार्गदर्शक सूत्रे’ सांगते आणि त्या काळातील समाजाचे वर्णन करते.

ई. मनुष्याच्या कार्यावर (कामावर) आधारित (जन्मावर आधारित नाही), असे समाजातील ४ वर्ण आणि त्यांची कार्ये मनुस्मृती वर्णन करते : 

१. ब्राह्मण : अध्ययन आणि अध्यापन
२. क्षत्रिय : राज्यशासन आणि समाजरक्षण
३. वैश्य : वाणिज्य आणि व्यापार
४. शूद्र : सेवा

‘मनुष्याच्या कार्यक्षमतेनुसार आयुष्यात कोणते कार्य करायचे, हे तो निवडू शकतो. मनुष्याचे कार्य पालटले, तर वर्णही पालटतो’, असे ‘मनुस्मृति’ प्रतिपादन करते.

उ. शिक्षण हे सर्व वर्णांना आणि स्त्रियांना मुक्तद्वार उपलब्ध होते. शत्रूच्या जिंकून घेतलेल्या प्रदेशातील ‘जित’ लोकांना शूद्र वर्णात प्रवेश दिल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणावर निर्बंध होते.

ऊ. मनुस्मृतीमध्ये कुठेही ‘जात’ या शब्दाचा उल्लेखही नाही. त्यामुळे जातव्यवस्था ही मनुस्मृतीवर आधारित आहे, हे म्हणणे धादांत खोटे आहे.

ए. ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् । आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥’ (मनुस्मृति, अध्याय २, श्लोक ६), म्हणजे सर्व वेद हे धर्माचे मूळ आहेत. वेदांचे यथार्थ ज्ञान असणार्‍या ऋषींनी वेदाधारे स्मृतींची रचना केली. सज्जनाचे आहारविहारादी वर्तन अन् आत्मसंतोष हे धर्माचे अधिष्ठान आहे.

ऐ. ‘योगसूत्रां’त वर्णन केलेल्या यम-नियमांचे (सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपश्चर्या, स्वाध्याय आणि ईश्वर-प्रणिधान) पालन केल्याने मनुष्याचा स्वउद्धार होतो’, असे सांगणारी मनुस्मृति समाजाच्या एका घटकाविषयी असहिष्णुता प्रतिपादन करूच शकत नाही.

ओ. ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥’ (मनुस्मृति (अध्याय ३, श्लोक ५६), म्हणजेच जिथे स्त्रियांचा सन्मान होतो, तिथे देवता वास करतात आणि जिथे त्यांचा अपमान होतो, तिथे सर्व कर्मांचे महत्त्व अल्प होते.

मनुस्मृतीच्या अध्याय ३ मधील ५१ ते ६२ या श्लोकांमध्ये कुटुंबातील स्त्रियांचे स्थान किती सन्मानाचे आहे, याचे वर्णन केलेले आहे, तसेच मनुस्मृतीच्या अध्याय ९ मधील १९२ ते २०० श्लोकांमध्ये स्त्रियांची ६ प्रकारची मिळकत वर्णन केलेली आहे. समाजामधील स्त्रियांची सन्मानाची जागा दर्शवणारी मनुस्मृति स्त्रियांविषयी अनादरपणा कसा दाखवू शकेल ?

(क्रमशः)

– विंग कमांडर विनायक डावरे (निवृत्त), पुणे. (१८.२.२०२६)

लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/1011897.html