भारतियांनो, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची डाळ शिजू देऊ नका !

गेल्या वर्षापासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेने आरंभी भारतासह मैत्रीचा दिखावा केला, जणू भारत साम-दाम पद्धतीने स्वतःकडे झुकेल, असे त्याला वाटले. ते शक्य न झाल्याने लगेचच दंड नीती अवलंबत भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणार्‍या वस्तूंवर मोठा कर लावण्याच्या धमक्या देऊन आणि नंतर प्रत्यक्ष कर वाढवून भारताविरुद्ध व्यापारयुद्ध चालू केले. अमेरिकेचा हा डाव केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही. या माध्यमातून ट्रम्प यांना स्वतःचे वर्चस्व सिद्ध करायचे आहे. अमेरिकेने हा हेकेखोरपणा केवळ भारतासंबंधी नाही, तर अन्य राष्ट्रांच्या बरोबरही केला आहे. ‘सर्व राष्ट्रांनी अमेरिकेचे आधिपत्य मान्य करावे’, असा त्यांचा अरेरावीपणा आहे. त्यामुळे भारतानेही स्वाभिमान जोपासून अमेरिकेकडून देशात आयात होणार्‍या डाळीवरील आयातशुल्क ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. अन्य वस्तूंवरही भारताने आयात शुल्क लावलेलेच आहे. यामागे ‘आयात केलेल्या वस्तूंमुळे भारतीय वस्तूंना योग्य तो बाजारभाव मिळणार नाही. त्यामुळे भारतातील शेतकर्‍यांची आणि अन्य आस्थापनांची हानी होऊ नये’, हा दृष्टीकोन आहे. ‘कोणतेही राष्ट्र स्वतःच्या नागरिकांचेच आणि पर्यायाने स्वतःच्या देशाचे हित सर्वप्रथम पाहील ना ? यात इतरांच्या पोटात दुखण्यासारखे काय आहे ?’; पण आता दुखत आहे, त्याला आपण काय करणार ? भारताच्या या व्यापार धोरणामुळे स्वाभाविकपणे अमेरिकेची गुर्मी जिरेल आणि दुसरीकडे भारतातील डाळीला योग्य बाजारभाव मिळेल.

१. भारत अमेरिकेवर कोणत्या गोष्टीसाठी अवलंबून आहे ?

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सर्वसमावेशक आणि जागतिक धोरणात्मक भागीदार बनले आहेत. थोडक्यात सांगायचे, तर भारत संरक्षण आणि उच्च तंत्रज्ञान यांसाठी अमेरिकेवर, तर अमेरिका तिच्या स्वस्त औषधांच्या आवश्यकता अन् चीनला रोखण्यासाठी भारतावर अवलंबून आहे.

अ. भारतातील कापड, हिरे-दागिने आणि ‘जेनेरिक’ औषधांसाठी (जेनेरिक औषधे, म्हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्या औषधासारखे रासायनिक धर्म असणारे औषध) अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे अमेरिकेने ‘टॅरिफ’ (आयात शुल्क) वाढवल्यास भारतीय उद्योगांवर मोठा परिणाम होतो.

आ. लाखो भारतीय विद्यार्थी प्रतिवर्षी शिक्षणासाठी अमेरिकेला जातात.

इ. भारत स्वतःच्या आवश्यकतेचा कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा अमेरिकेकडून विकत घेतो, तसेच भारताची पर्यायी इंधन म्हणून ‘लिक्विफाईड नॅचरल गॅस’ची (द्रवीभूत नैसर्गिक वायूची) आयातही वाढली आहे.

ई. भारतात बनणारे भ्रमणभाष संच (मोबाईल) आणि संगणक (कॉम्प्युटर) यांसाठी लागणार्‍या ‘हाय-टेक चिप्स’ अमेरिकेकडून येतात.

उ. भारतातील बाजारपेठेत दिसणारे बदाम आणि अक्रोड यांचा मोठा पुरवठादारही अमेरिका आहे. यासह मसूर, वाटाणे आणि सोयाबीन यांची आयातही अमेरिकेतून केली जाते.

ही काही ढोबळ वस्तूंची उदाहरणे आहेत. यात आपल्या वापरातील नित्योपयोगी वस्तूंचाही अंतर्भाव आहे. या वस्तूंच्या आयातीविषयी भारत मुत्सद्दीपणे व्यापार धोरण आखत आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व न्यून करण्यासाठी भारताचा अन्य देशांशी मुक्त व्यापार करार करणेही चालू आहे. यात स्वतःचा मुख्य वाटा आहे तो, ‘या युद्धकाळात शासनकर्त्यांसमवेत उभे राहून देशहित सांभाळणे.’

२. व्यापारयुद्धात भारतीय नागरिक कसा वाटा उचलू शकतात ?

आज भारताची आवश्यकता पाहून अमेरिका गळचेपी करू पहात आहे. अशा वेळी नागरिकांनी त्यांच्या आवश्यकतांना आवर घातल्यास निम्मे युद्ध तेथेच जिंकता येते. आपल्याला दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी केवळ ४ मूलभूत गरजा आहेत, त्या म्हणजे अन्न, वस्त्र, पाणी आणि निवारा. देवाच्या कृपेने भारतात नागरिकांना या गोष्टी अपुर्‍या पडणार नाहीत. यासाठी आवश्यकता आहे, ती चैनीच्या वस्तूंचा वापर न्यून करणे.

अ. भ्रमणभाषचा वापर : आपण आज भ्रमणभाष वापरतो, त्यातही प्रतिवर्षी नवनवीन तंत्रज्ञान येत असते. हे नवनवीन तंत्रज्ञान आपल्या प्रतिदिनच्या जीवनात किती उपयुक्त असते ? आवश्यकता असल्यास अवश्य घ्यायला हवे; परंतु तशी आवश्यकता नसल्यास साध्या भ्रमणभाषवर आपण स्वतःची गरज भागवू शकतो का, हे पहावे. यात तंत्रज्ञानाच्या जोडीला भ्रमणभाषमधील ‘ॲप’ही ओघाने आलेच. याखेरीज मनोरंजन करणार्‍या ‘रिल्स’ (लघु ध्वनीचित्रफीत), वेळ घालवणारे फालतु विनोद, भावनिक चलचित्रे इत्यादी दाखवणारे चॅनेल्स खरंच आपल्याला आवश्यक आहेत का ?

आ. इंधनाचा वापर : आपण अगदी जवळच्या ठिकाणी जाण्यासाठीही दुचाकी किंवा चारचाकी गाडी वापरतो. काही जण केवळ स्वतःच्या सुखासाठी सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा उपयोग न करता खासगी गाड्या वापरतात. यात अधिक इंधन व्यय होते. ही आवश्यकता भागवण्यासाठी मग विदेशी लोकांवर अवलंबित्व वाढते. हा व्यय आपण न्यून करू शकतो का, हे पहावे.

इ. ऊर्जा वापर : आज आपली ऊर्जेची आवश्यकताही पुष्कळ वाढली आहे. आवश्यकता नसतांना केवळ चैनीसाठी पंखे आणि वातानुकूलन यंत्र वापरता वापरता त्यांची सवय होऊन जाते. नंतर या ऊर्जेची निर्मिती करण्यासाठी सरकारला पर्याय शोधावे लागतात, विदेशी आस्थापनांचे साहाय्य घेऊन ही आवश्यकता भागवावी लागते. येथे आपण ऊर्जेची काटकसर करू शकतो का ?

ई. शीतपेयांचे सेवन : हेही आपल्या मूलभूत आवश्यकतांमध्ये बसत नाही. मुळातच या गोष्टीची काही उपयुक्तताच नाही. याद्वारे आपण विदेशी आस्थापनांना पुष्ट करत आहोत.

ही काही उदाहरणे मी आपल्यासमोर मांडली. आपण अशा कितीतरी गोष्टी टाळून स्वतःचे जीवन अगदी मोजक्या आवश्यकतांद्वारे आनंदाने जगू शकतो; परंतु पाश्चात्त्यांचा जीवनमान जगण्याचा प्रभाव आपल्यावर झालेला असल्याने आपण या भौतिक गोष्टींमध्ये स्वतःचे सुख शोधायला जातो आणि एकप्रकारे अमेरिकेसारख्या देशाची गुलामगिरी नकळत स्वीकारतो.

३. ‘स्वातंत्र्यसैनिकांनी विदेशी कपड्यांची होळी करून इंग्रजांना जेरीस आणले होते’, हा इतिहास विसरू नका !

देशाचे माननीय पंतप्रधान ‘मेक इन इंडिया’ (देशांतर्गत उत्पादन) धोरणाद्वारे भारतियांना ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासह विकासाचा दर वाढवण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. त्यासाठी ते नागरिकांना सातत्याने आवाहन करतच आहेत. या आवाहनाला आपण सकारात्मक राहून प्रतिसाद द्यायला हवा. यातून भारत हे जागतिक स्तरावरील एक उत्पादन केंद्र बनू शकेल. यातील ‘व्होकल फॉर लोकल’नुसार (स्थानिक उत्पादनांना पाठिंबा देऊन त्यांचा प्रचार करणे आणि त्यांच्या खरेदीला प्राधान्य देणे) भारतात बनणार्‍या स्थानिक छोट्या छोट्या वस्तूंना देशातच बाजारपेठ उपलब्ध होईल.

आपल्याकडे पूर्वी १२ बलुतेदार व्यापारपद्धत होती. यामध्ये शेतकर्‍याने त्याच्या शेतातील ज्वारी किंवा बाजरी लोहाराला देऊन त्याच्याकडून शेती उद्योगासाठी अवजारे सिद्ध करून घेणे, तेलघाणा चालवणार्‍याने तेल देऊन शिंप्याकडून कपडे शिवून घेणे… अशा प्रकारे एकमेकांमध्येच व्यापार चालायचा. आता काळानुसार तसे करणे शक्य होणार नाही; परंतु आपण वस्तू खरेदी करतांना किमान ‘भारतीय आस्थापनांकडूनच खरेदी करू’, असा निश्चय केल्यास देशातील धन देशातच राहील. याच्या जोडीला स्वातंत्र्यपूर्व काळात केली, तशी कपड्यांची होळी करणे कदाचित आता आपल्याला शक्य होणार नाही; परंतु विदेशी वस्तूंचा बहिष्कार करायचा कि नाही ?, हे आपण वैयक्तिक ठरवू शकतो. यातही आरंभी कठीण जाईल, असा भावनेपोटी सरसकट विचार न करता कोणत्या विदेशी वस्तूंची अनावश्यक खरेदी करणे आपण टाळू शकतो, हे पाहून किमान त्याचा आरंभ करू शकतो.

– श्री. योगेश जलतारे, संपादक, ‘सनातन प्रभात’ प्रसारमाध्यम समूह. (२२.१.२०२६)