काश्मीरमधील मशिदी आणि मदरसा यांच्याविषयीच्या माहिती संकलन मोहिमेवरील आक्षेप अन् विदेशातील वस्तूस्थिती !

१. मशिदी आणि मदरसा यांविषयीची माहिती संकलन मोहीम

जानेवारी २०२६ च्या मध्यापासून मध्ये जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी संपूर्ण प्रदेशातील मशिदी आणि मदरसे यांना अनेक पानांची प्रश्नावली दिली. त्यांनी त्यातून पंथीय संलग्नता (उदा. बरेलवी, देवबंदी), आसनक्षमता, भूमीच्या मालकीची नोंद आणि बांधकाम व्यय, मासिक व्ययाचा तपशील, तसेच निधीच्या विशिष्ट स्रोतांविषयीची माहिती, इमाम, मुअज्जिन (अजान देणारे) आणि व्यवस्थापन समितीचे सदस्य यांची सविस्तर माहिती, ज्यामध्ये त्यांच्या भ्रमणभाष संचांचे ‘आय.एम्.ई.आय.’ क्रमांक, सामाजिक माध्यमांची खाती, बँक खात्यांचा तपशील आणि प्रवासाचा इतिहास इत्यादी माहिती मागितली आहे.

२. पोलिसांनी दिलेली कारणे

‘धार्मिक संस्थांचा राजकीय प्रचारासाठी किंवा पाकिस्तान समर्थक रॅलींसाठी गैरवापर होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी; ‘व्हाईट कॉलर’ (सुशिक्षित) आतंकवादी गटांकडून मशिदींचा वापर रोखणे आणि कट्टर प्रभावांवर नजर ठेवणे यांसाठी अन् संस्थांमधील पालटांविषयी अधिकृत ‘डेटाबेस’मधील (संरक्षित माहिती साठ्यामधील) त्रुटी भरून काढण्यासाठी यासाठी ही प्रशासकीय प्रक्रिया आहे’, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.

३. मुसलमान संघटना, नेते, यांचे माहिती संकलनाविषयी आक्षेप 

सरकारच्या या कारवाईच्या संबंधाने राज्यातील मुसलमान नेते आणि संघटना यांनी आक्षेप घेतला. या आक्षेपांतर्गत सूत्रे पहाण्यासारखी आहेत.

अ. खासदार रूहुल्लाह, नॅशनल कॉन्फरन्स : देश चालवणारी एक विशिष्ट उजव्या विचारसरणीची विचारप्रणाली आहे. तिचा हा प्रकल्प आहे, अन्य धर्मांवर नियंत्रण ठेवण्याची तिची स्पष्ट इच्छा दिसून येते.

आ. मिर्वाइज उमर फारूक यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा’ (एम्.एम्.यू.) : उपासनेची ठिकाणे आणि अंतर्गत धार्मिक गोष्टींवर मनमानी पद्धतीने देखरेख ठेवता येऊ शकत नाही.

इ. मेहबूबा मुफ्ती, माजी मुख्यमंत्री आणि अध्यक्षा, पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) : हा मुसलमानांना त्यांच्या धर्मापासून दूर करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.

ई. सज्जाद गनी लोन, अध्यक्ष, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स : हा धर्मनिरपेक्ष रचनेवरील आघात आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करत अधिकारांचा उघड गैरवापर करणारे हे पूर्णतः निषेधार्ह आणि अमानुष पाऊल आहे.

उ. ‘अल जजिरा’ वृत्तवाहिनी : सरकार काश्मीरमधील धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण करू पहात आहे, अशी तेथील नागरिकांची भावना आहे.

ऊ. पाकिस्तान : धार्मिक गोष्टींमध्ये केलेला हा उघड हस्तक्षेप धार्मिक स्वातंत्र्य आणि श्रद्धा यांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे, तसेच अधिग्रहित प्रदेशातील मुसलमान लोकसंख्येला धमकावण्याचा अन् कडेला लोटण्याचा आणखी एक दबावात्मक प्रयत्न आहे.

आतंकवादाला आवर घालण्यासांठी पोलिसांनी प्रयत्न चालू केले, तर लगेच ‘मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन, धर्मनिरपेक्षतेवर आघात आणि धार्मिक गोष्टींमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप’, असा कांगावा कसा केला जातो, हे लक्षात घ्यावे. सरकारी प्रयत्नांना कशा प्रकारे रंगवण्यात येते, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे.

४. इस्लामी देशांमधील मशिदींवरील नियंत्रण काय सांगते ?

या सर्व पार्श्वभूमीवर काश्मीरसारखा आतंकवाद नसलेल्या, तसेच इस्लामी शासनकर्ते असलेल्या आणि अन्य धर्मीय अगदी अल्पसंख्य असलेल्या इजिप्त, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, अल्जीरीया, कुवेत, बहारीन, तुर्कीये, मलेशिया यांसारख्या देशांत त्या त्या ठिकाणच्या मशिदींवर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे, हे अभ्यासायला हवे.

५. अन्य इस्लामी मशिदींमधील शुक्रवारच्या प्रवचनांवर सरकारी नियंत्रण

इजिप्त, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, अल्जीरीया, कुवेत, बहारीन, तुर्कीये, मलेशिया, सिंगापूर या देशांमध्ये मुल्ला-मौलवी आदी उपदेशकांच्या माध्यमातून विशेषकरून शुक्रवारी करण्यात येणार्‍या प्रवचनावर (खुतबा) यावर नियंत्रण ठेवले जाते. त्यातून काय सांगितले जावे ? आणि काय सांगितले जाऊ नये, तसेच सरकारी धोरणे सांगितली जावीत आणि कट्टरता पसरू नये इत्यादींसाठी हे नियंत्रण असते. यांसाठीची सूत्रेही सरकारी यंत्रणेकडून दिली जातात. इजिप्तमध्ये सर्व इमामांना प्रत्येक आठवड्याला विशिष्ट विषयावर सर्वत्र एकसारखा आणि पूर्वलिखित उपदेश (खुतबा) देण्यास सांगितले जाते. अल्जीरियामध्ये प्रवचनांतून राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा आणि सामाजिक संघर्ष टाळणे यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात येते. कुवेत आणि बहारीन येथे सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय एकता वाढवण्यासाठी अन् संप्रदायवाद प्रतिबंधित उपदेश प्रसारित केला जातो. सिंगापूरमधील ‘इस्लामिक धार्मिक परिषद’ (एम्.यू.आय.एस्.)द्वारे सरकार शुक्रवारीच्या उपदेशांचा वापर राज्य धोरणे प्रसारित करण्यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष, बहुसांस्कृितक राज्याच्या दृष्टीशी सुसंगत अशी ‘सिंगापुरी मुसलमान’ प्रतिमा निर्माण होण्यासाठी केला जातो. ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान येथे तर कधी कधी उपदेशांचे चित्रीकरणही केले जाते. ‘इस्लामी देशांमध्येही मशिदींवर असे नियम लागू होण्याचे कारण काय ?’, याचा विचार सामान्य जनतेने करावा. मशिदीत प्रवचनात काय सांगायचे ? याविषयी वाटते तेवढेही मुक्त स्वातंत्र्य या देशांमध्ये नाही.

६. ‘मशिदींवर सरकारी नियंत्रण, म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली आणि धर्मावर आघात’, असे विदेशातील मुसलमान म्हणतात का ?

विदेशांतील मशिदींमधील शुक्रवारच्या प्रवचनावर जेथे तेथील सरकारचे इतके नियंत्रण आहे, तेथे अन्य प्रकारचे नियंत्रण कसे असेल, किती माहिती संकलित केली जात असेल आणि त्यासंबंधीचे नियम किती कटाक्षाने राबवले जात असतील, याचा विचार करावा अन् या सगळ्यांची तुलना भारतातील मशिदी अन् मदरसा यांच्याशी करावी. हा अभ्यास झाल्यावर काश्मीरमधील कित्येक दशकांचा आतंकवाद, काश्मीरमधील हिंदूंना गेल्या काही शतकांत तेथून परत परत का पलायन करावे लागले आहे, याचा अभ्यास करावा. त्यानंतर काश्मीरमधील पोलिसांना जे करावे लागत आहे, ते का करावे लागत आहे, याचा विचार सूज्ञांनी करावा. मग या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमधील मुसलमान नेत्यांचे आक्षेप विचारात घ्यावेत.

७. ‘आतंकवाद नव्हे, तर मशिदींची माहिती गोळा करणे, म्हणजे समाजात भेद करणे’, असे म्हणणारे काश्मीरमधील मुसलमान नेते !

जेथे आतंकवादाचे थैमान कित्येक दशके चालू आहे, हा आतंकवाद हिंदू-मुसलमान असा भेद करतोच करतो, याची दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.

अ. वर्ष १९९० मध्ये मशिदींमधून ‘हिंदूंनो धर्म पालटा, अन्यथा काश्मीर सोडा’, असे सांगण्यात आल्यानंतर रस्त्या-रस्त्यांवरील मुसलमान समुदायाच्या घोषणा पाहून रातोरात तेथील लाखो हिंदु उर्वरित भारतात विस्थापित झाले.

आ. गतवर्षी पहलगाम येथे पर्यटकांची हत्या करणार्‍यांनी ‘कोण हिंदु आहेत’, हे आवर्जून पाहिले, हे सर्वज्ञात आहे.

असे सर्व असतांना तेथे मशिदी आणि मदरसा यांची तपशीलवार माहिती पोलिसांनी जमा करायला प्रारंभ केल्यानंतर मुसलमान नेत्यांकडून ‘समाजात भेद उत्पन्न केला जात आहे’, असे सांगण्यात येते.

‘पीडीपी’चे आमदार वहीद पारा म्हणाले, ‘‘या चौकशीमुळे समाजातील विद्यमान दरी अधिकच वाढेल.’’  मंदिरांवर कोणत्याही प्रकारचे सरकारी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न झाला, तरी हिंदूंनी असे कधीही म्हटलेले नाही. यातून योग्य तो बोध हिंदु धर्माभिमान्यांनी घ्यावा. हिंदूंनी काश्मीरमधील मुसलमान नेत्यांची मानसिकता अभ्यासावी.

८. उत्तरप्रदेशात मान्यता नसलेल्या मदरशांची माहिती घेण्याच्या राज्यशासनाच्या प्रयत्नांवर आक्षेप

वर्ष २०२२ ते वर्ष २०२५ या कालावधीत उत्तरप्रदेश सरकारने राज्यभरातील नोंदणी नसलेल्या मदरशांचे सर्वेक्षण केले. ही सर्वेक्षणे प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी नोंदणी आणि अभ्यासक्रम यांवर केंद्रित होती. उत्पन्नाचे स्रोत आणि स्वयंसेवी संस्थांशी असलेली संलग्नता उघड करण्याची अट घालण्यात आली होती. ‘अखिल भारतीय मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ आणि ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ यांसारख्या संघटनांनी याचा जोरदार विरोध केला. ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (ए.आय.एम्.आय.एम्.)’चे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही यावर टीका केली.

९. मुसलमान आणि हिंदु यांच्या प्रार्थनास्थळ सापेक्ष मानसिकतेची तुलना

हिंदूंनी मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात प्रारंभी कधीच आवाज उठवला नाही. ‘सरकार त्यांचे व्यवस्थापन चांगले करील’, असा विश्वास ठेवला. सरकार कित्येक वर्ष मंदिरांवर अधिराज्य करत राहिले. अलीकडे गेल्या काही वर्षांत जेव्हा सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील चोर्‍या, भ्रष्टाचार आणि मंदिरांची भूमी हडपण्याचे प्रकार यांची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर हिंदूंमधील काही छोटी छोटी मंदिरे आणि धर्माभिमानी त्या विरोधात आवाज उठवू लागले. सर्वच पक्षांतील हिंदु नेत्यांनी सरकारीकरणाच्या विरोधात कितपत आवाज उठवला ? कधी त्याला दोन समुदायात दरी निर्माण करणारा प्रयत्न म्हटले का ? राज्यघटनेची पायमल्ली असे कधी म्हटले का ? कधी धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आघात म्हटले ? यातूनच दोन समुदायांमधील भेद लक्षात घ्यावा.

– आधुनिक वैद्य (डॉ.) दुर्गेश सामंत (वय ६५ वर्षे), एम्.डी. (मेडिसीन), सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (२४.१.२०२६)