श्रीराम की शोभायात्रा पर आक्रमण करनेवाले मुसलमानों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर !
जब अतिक्रमण नहीं हटा, तब प्रशासन ने कार्यवाही की । घटनास्थल पर नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे ।
औषधियों की गुणवत्ता की जांच नहीं करने वाले तथा फर्जी प्रतिष्ठान का समर्थन करने वाले सरकारी अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी ? – हिन्दू न्याय परिषद का प्रश्न
हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नागपुर के सरकारी अस्पताल ‘इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल’ पर छापा मारकर ’सिप्रोफ्लोक्सासिन’ की २१,६00 नकली गोलियां जप्त की हैं ।
Indo-Myanmar Fencing : भारत म्यानमार की सीमा पर १ सहस्र ६४३ कि.मी. लंबी बाड बनाई जाएगी !
पहले ही म्यानमार की ओर से घुसे घुसपैठी रोहिंग्याओं को शीघ्र ही देश से बाहर निकालने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, जनता को भी ऐसा लगता है !
Cracker Factory Fire : हरदा (मध्यप्रदेश) यहां पटाखों के अवैध कारखाने में हुए धमाकों से ८ लोग मरे
यहां एक अवैधरूप से पटाखा कारखाना चल रहा था, जिसमें धमाका हुआ तो ८ लोग मर गए और ६० से अधिक घायल हो गए ।
Uttarakhand UCC Bill : उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरी संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) बिल प्रस्तुत !
स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरी कानून लागू होनेवाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा ।
Jharkhand Hanuman Katha Permitted : झारखंड उच्च न्यायालय ने दी ‘हनुमान कथा’ कार्यक्रम को अनुमति !
राज्य सरकार के अधिकारियों ने कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी थी ।
पतियों को वापस भेजने के लिए रुस के सैनिकों की पत्नियों का आंदोलन ! (Russian Soldiers’ Wives Protest)
उन्होंने यहां के राष्ट्रपति पुतिन के निवासस्थान के बाहर आंदोलन किया । पुलिस ने आंदोलन करनेवाले २० लोगों को बंदी बनाया है ।
सर्वेक्षण के पश्चात पुरातत्व विभाग ने पहली ही बार बनाया ज्ञानवापी का वास्तविक मानचित्र ! (ASI Makes Gyanvapi Map)
‘इतिहास में प्रथम ही बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ज्ञानवापी का स्पष्ट मानचित्र बनाया है, ऐसा हम निश्चित कह सकते हैं ।’ – सर्वेक्षण शास्त्रज्ञ
महिला न्यायाधीश को पी.एफ.आइ. के जिहादियों द्वारा धमकियां ! (PFI Threats Woman Judge)
पी.एफ.आइ. पर प्रतिबंध है । तो भी उसके समर्थक एवं जिहादी कृत्य करनेवाले अभी तक कार्यरत हैं, यही इस घटना से दिखाई देता है । इस संगठन को समूल नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना आवश्यक !
Uttarakhand UCC : उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक कानून का प्रारूप प्रस्तुत !
कल, 3 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा ।