Israel Netanyahu : नेतन्याहू सरकार पर संकट के बादल !
इजरायल में २ दलों द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरने की आशंका व्यक्त की जा रही है ।
RPI (A) : महाराष्ट्र में आरपीआई (ए) का जनसंपर्क अभियान
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी देना है ।
US TRUMP Vs OBAMA : अमेरिका की सरकार लोकतन्त्र को दुर्बल कर रही है !
अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा का ट्रम्प सरकार पर प्रहार
Love Jihad : ‘लव जिहाद’ के कारण सामाजिक स्तर पर गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुए हैं ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से ‘लव जिहाद’ समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री को कदम उठाने चाहिए, ऐसी ही हिन्दुओं की अपेक्षा है !
पश्चिमी देशों को लगता है कि वे भारत को उनके इशारे पर नचा सकते है !
पश्चिमी देशों को लगता है कि वे पीछले २०० वर्षाें से विश्व चला रहे हैं । वे भारत को उनके इशारे पर नचाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस्. जयशंकर ने भारत में हो रहे चुनावों पर वक्तव्य देनेवाले विदेशी प्रसारमाध्यमों को फटकार लगाई ।
Canada Claims Indias Interference : (और इनकी सुनिए…) ‘भारत हमारे चुनावों में हस्तक्षेप कर सकता है।’ – कनाडा
जस्टिन ट्रूडो के पद छोडने के बाद भी कनाडा की भारत के प्रति अभी भी दुर्भावना है
America Funding To India Election : भारत का मतदान बढाने हेतु अमेरिका दे रही थी १८२ करोड रुपयों की निधि !
अमेरिका के सरकारी कार्यक्षमता विभाग के अध्यक्ष एलन मस्क ने लगाया आरोप
Supreme Court On Criminal MPs : कानून तोडनेवाले कानून कैसे बना सकते हैं ?
दोषी प्रमाणित नेताओं को केवल ६ वर्षों के लिए चुनाव लडना प्रतिबंधित करना, कोई समझदारी नहीं है । यदि एकाध सरकारी कर्मचारी को दंड मिले, तो वह पूरी उम्र सेवा से हाथ धो लेता है; तो फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे वापस आ सकता है ?
Delhi Election Results : दिल्ली में २७ वर्ष उपरांत भाजपा सरकार !
दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भाजपा ने २७ वर्ष उपरांत दिल्ली में सत्ता प्राप्त की है । ७० निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने ४८ सीटें जीती हैं, जबकि आप ने २२ सीटें जीती हैं । कांग्रेस पूर्णरूप से हार गई है और एक भी सीट नहीं जीत पाई है ।
Supreme Court on freebies : जो काम नहीं करते, उन्हें बांटने के लिए सरकार के पास पैसे हैं; लेकिन न्यायालयीन कर्मचारियों के वेतन के लिए नहीं !
न्यायालय को ऐसी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा ही देशभक्त नागरिकों का मानना है !