संसदेतील कोणत्याही कायद्याप्रमाणे नाही, तर मंदिरामध्ये स्थानापन्न असलेल्या देवतेच्या नियमाप्रमाणेच मंदिर चालले पाहिजे. हिंदूंचे वेद, शास्त्र आणि पुराणे यांनुसारच मंदिर चालले पाहिजे. मंदिर प्रशासनाच्या निर्णयांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा हिंदूंना अधिकार आहे. न्यायालयातही योग्य न्याय मिळाला नाही, तर हिंदू मंदिरांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कायदा करण्याची मागणी करू शकतात. हिंदूंच्या देवतांच्या संदर्भातील सर्व नियमांना राज्यघटनेतील कलम १३ नुसार घटनात्मक संरक्षण आहे.
– अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, प्रवक्ते, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त मोठा घोटाळा होऊनही प्रशासनाला तो कळत का नाही ?
हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन राज्य करण्याच्या लायकीचे आहे का ?
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’: ऐतिहासिक न्यायाचा देखावा कि देवस्थानांच्या लाखो हेक्टर भूमी हडपण्याचा कायदेशीर कट ?
म्हार्दाेळ, गोवा येथे द्वितीय राज्यस्तरीय मंदिर न्यास परिषद : गोव्यातील मंदिर प्रतिनिधींचा कृतीशील होण्याचा निश्चय !
कसबा सांगाव (जिल्हा कोल्हापूर) येथील धार्मिक स्थळांच्या परिसरात असलेली मांसाहाराची दुकाने बंद करा ! – सकल हिंदु समाजाचे निवेदन
हा देवस्थान इनाम निर्मूलन नव्हे, तर देवस्थान निर्मूलन अधिनियम ! – रत्नागिरीतील मंदिर विश्वस्तांचा घणाघात