Madras High Court : १६ वर्षांखालील मुलांना सामाजिक माध्यमांचा वापर करण्यावर बंदी घाला !

  • मद्रास उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

  • ‘पॅरेंटल विंडो सर्व्हिस’चे सोपे मार्ग अनुसरण्यासाठी जागृती करण्याचीही केली सूचना !

(‘पॅरेंटल विंडो सर्व्हिस’ : पालकांनी मुलांच्या भ्रमणभाषच्या वापरावर देखरेख ठेवण्यासाठीची नियंत्रण प्रणाली)

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने २६ डिसेंबरला केंद्र सरकारला सूचना केली की, ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही १६ वर्षांपेक्षा अल्प वयाच्या मुलांना सामाजिक माध्यमांचा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात यावी. याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. मदुराई खंडपिठाचे न्यायमूर्ती जी. जयरामन् आणि न्यायमूर्ती के.के. रामकृष्णन् यांनी अल्पवयीन मुलांना अश्लील सामग्री सहज उपलब्ध होत असल्याच्या सूत्रावर प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या जनहित याचिकेवर हे निरीक्षण नोंदवले.

नुकत्याच, म्हणजे ९ डिसेंबरला ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांपेक्षा अल्प वयाच्या मुलांना सामाजिक माध्यमांवर खाते उघडण्यावर बंदी घातली. अशा प्रकारची बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश बनला आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले ?

इंटरनेट सेवा पुरवणार्‍यांवना अधिक कठोर नियम लागू केले जावेत. अनिवार्यपणे ‘पॅरेंटल विंडो सर्व्हिस’ देण्यास सांगितले जावे, जेणेकरून पालक त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन कृती नियंत्रित करू शकतील. तसेच जोपर्यंत नवीन कायदा होत नाही, तोपर्यंत सरकारने जनजागृती मोहीम तीव्र करावी. मुलांना आणि पालकांना सुरक्षित इंटरनेट वापरण्याचे सोपे मार्ग समजावून सांगावे.

याचिकाकर्त्यांची ही आहे मागणी !

हे प्रकरण एका जुन्या जनहित याचिकेशी संबंधित आहे. त्यामध्ये मुलांना इंटरनेटवर अश्लील आणि ‘पोर्नोग्राफिक’ (लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतांनाचे व्हिडिओ) सामग्री अत्यंत सहज मिळते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी कोणतीही ठोस व्यवस्था नाही.

याचिकेत मागणी करण्यात आली होती की, ‘राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग’, ‘तमिळनाडू बाल हक्क आयोग’ आणि इंटरनेट सेवा पुरवणारी आस्थापने यांना निर्देश देण्यात यावेत की, त्यांनी पॅरेंटल कंट्रोल सिस्टम लागू करावी आणि शाळा अन् समाजात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी.