|
कर्णावती (गुजरात) – गुजरात उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, वक्फ बोर्ड आता न्यायालयीन शुल्क न भरता प्रकरणे प्रविष्ट करू शकणार नाही. सुमारे एक आठवडा चाललेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने वक्फ संस्थांकडून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या अनुमाने १५० याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या याचिकांमध्ये भाडेकरू किंवा कथित अतिक्रमणकर्ते यांच्याकडून वक्फ मालमत्तेचे नियंत्रण परत मिळवणे, तसेच त्यासंदर्भातील लाभ मिळवण्याची मागणी करण्यात आली होती. हा निर्णय गुजरातच्या इतिहासातील वक्फ प्रकरणांतील सर्वांत मोठ्या सामूहिक याचिका फेटाळण्यांपैकी एक मानला जात आहे. ‘न्यायालय आणि न्यायाधिकरण यांमध्ये अपील करतांना वक्फ संस्थांना विशेष सवलत दिली जाते, तर दुसरीकडे मंदिरे अन् अन्य धार्मिक संस्था यांना न्यायालयीन शुल्क भरावे लागते’, अशी धारणा जनतेची झाली होती. या निकालाने या धारणेला पूर्णविराम दिला आहे.
🚨 Historic Court Ruling ⚖️
The Gujarat High Court has ruled that the Waqf Board will NO LONGER be allowed to file cases without paying court fees.
📄 150 petitions were dismissed in this matter.
❓ Why was the Waqf Board given such a special exemption for decades?
🔍 This… pic.twitter.com/qI95AylM3f
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 20, 2025
१. याचिकाकर्त्यांमध्ये ‘सुन्नी मुस्लिम ईदगाह मशीद ट्रस्ट वडोदरा’, ‘सहर मशीद सभा ट्रस्ट’, तसेच कर्णावती येथील ‘सरखेज रोजा समिती’ यांसारख्या वक्फ विश्वस्तांचा समावेश होता. या विश्वस्तांकडून गुजरात राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. त्या आदेशांनुसार कोणत्याही वादाच्या सुनावणीपूर्वी न्यायालयीन शुल्क भरणे आवश्यक होते.
२. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, वक्फ विश्वस्तांकडून न्यायाधिकरणासमोर अशा प्रकारचा दिलासा मागितला होता, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये वाद होता आणि ज्यावर निर्णय देण्यासाठी हक्क अन् दायित्व कायदेशीररित्या ठरवावे लागणार होते. त्यामुळे ही प्रकरणे साधे अर्ज नसून पूर्ण वादग्रस्त खटल्याच्या स्वरूपातील होती.
३. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वक्फ अधिनियमाच्या कलम ८३ अंतर्गत प्रविष्ट होणारे अर्ज हे न्यायिक कार्यवाहीच असतात. ते खटल्याचे स्वरूप घेत असल्यामुळे त्यावर गुजरात न्यायालयीन शुल्क अधिनियम २००४ लागू होतो. त्यामुळे न्यायालयीन शुल्क भरणे बंधनकारक आहे.
वक्फ न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय
गुजरात उच्च न्यायालयाने सांगितले की, वक्फ न्यायाधिकरणाने दिलेल्या पहिल्या आदेशात खटल्याची किंमत न्यायालयीन शुल्क आणि अधिकार क्षेत्राच्या दृष्टीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आदेशाला वक्फ संस्थांनी वेळेत कोणत्याही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. नंतर न्यायालयीन शुल्क न भरल्यामुळे दावा फेटाळण्यात आला, तेव्हा त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. पहिल्या आदेशालाच वेळेत आव्हान देण्यात आले नसतांना आता केवळ शुल्क न भरल्याच्या कारणावरून दुसरा आदेश चुकीचा ठरवता येत नाही. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही गंभीर कायदेशीर चूक, अधिकार क्षेत्रातील त्रुटी किंवा कायद्याची चुकीची कार्यवाही दिसून येत नसल्याने हस्तक्षेपाचा प्रश्न उद्भवत नाही. याच आधारावर सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या.
अर्ज म्हटले तरी नियम पालटत नाहीत
वक्फ संस्थांतर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की, वक्फ अधिनियमात न्यायालयीन शुल्काविषयी स्पष्ट प्रावधान नाही त्यामुळे त्याअंतर्गत प्रविष्ट होणार्या अर्जांवर शुल्क आकारले जाऊ नये; मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला.
अनेक वर्षांचा अपसमज दूर
पूर्वी काही कायदेशीर प्रावधानांमुळे (तरतुदींमुळे) वक्फ संस्थांना न्यायालयीन शुल्कातून सूट मिळत होती; मात्र आता ही सूट संपुष्टात आली आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट यांनाही इतर धार्मिक ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्था यांप्रमाणेच न्यायालयात खटला लढण्यासाठी निश्चित शुल्क भरावे लागेल. अनेक वर्षांपासून लहान दर्गा व्यवस्थापनांपासून मोठ्या मशीद बोर्डांपर्यंत अशी धारणा होती की, वक्फशी संबंधित वादांवर न्यायालयीन शुल्क लागत नाही; मात्र या निर्णयामुळे ही गैरसमजूत दूर झाली आहे.
देशव्यापी चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
देशभरात वक्फ प्रशासनावर चर्चा चालू आहे. अशा वेळी हा निर्णय देण्यात आल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यावर्षी संसदेत वक्फ दुरुस्ती अधिनियम २०२५ संमत करण्यात आला होता. वक्फ भूमी आणि मालमत्ता यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्याचे काहींनी स्वागत केले असून काहींनी त्यावर टीकाही केली आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘ऐतिहासिक’ ! – उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी
गुजरातचे उपमुख्यमंत्री हर्ष रमेश संघवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला ‘ऐतिहासिक’ संबोधले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतात सर्व धर्म समान आहेत आणि न्यायालयाने सर्व नागरिकांसाठी समान अधिकार सुनिश्चित केले आहेत. वक्फ कायदा जो काँग्रेसने मतपेढीच्या राजकारणातून आणला होता, त्यामध्ये वक्फ मालमत्ता आणि न्यायाधिकरण प्रकरणांना न्यायालयीन शुल्कातून सूट देणार्या तरतुदी होत्या. मात्र मंदिर गुरुद्वारे व इतर धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तांबाबत अशा प्रकरणांवर शुल्क आकारले जात होते. या निर्णयामुळे ही असमानता दूर झाली आहे.
संपादकीय भूमिका
|
कथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचे पारपत्र परत करण्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाची संयत भूमिका !
‘बालभारती’च्या इतिहासात प्रथमच १ वर्षात ४ इयत्तांची पाठ्यपुस्तके नव्याने प्रकाशित !
गळ्यातील दागिने हिसकावणार्या कामिल आणि अहमद यांना अटक !
पीडित तरुणींना दाखवले जात होते झाकीर नाईक आणि पाकिस्तानी मौलवी तारिक जमील यांचे व्हिडिओ !
विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींच्या ‘पीओपी’पासून बनवली जाणार बाकडी, विटा अन् शोभेच्या वस्तू !
खारघर (नवी मुंबई) येथे ‘हेअर स्पा’ करतांना मुसलमान युवकाने हिंदु महिलेचे चुंबन घेतले !