संपादकीय : सरन्यायाधिशांच्या माध्यमातून न्याय !

श्रीमंत सर्वांत अधिक प्रदूषण करतात आणि त्याचा त्रास गरिबांना भोगावा लागतो, असे विधान देहली येथील वायूप्रदूषणाच्या निमित्ताने चालू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नुकतेच केले. ‘महानगरांत लोकांची जीवनशैली पालटणे सोपे नसते’, असेही ते म्हणाले. अर्थात्च त्यांचा रोख वायूप्रदूषण करणारी प्रचंड संख्येने वाढलेली वाहने आणि ती वापरणारे यांच्या संदर्भात होता. अशा प्रकारे काहींना कटू वाटणारी; परंतु सत्य टिपणी सरन्यायाधिशांनी केली.

सूर्यकांत यांनी २४ नोव्हेंबर या दिवशी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी प्रथम आतापर्यंत लांबलेल्या खटल्यांची सूची मागवली आणि त्यांच्या निपटार्‍यासाठी ४ प्रशासकीय आदेश लागू केले. या संदर्भातील एक महत्त्वाचा पालट, म्हणजे नव्याने प्रविष्ट होणार्‍या जामिनाच्या याचिकांवर २ दिवसांत सुनावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश झाल्यावर माध्यम प्रतिनिधींशी अनौपचारिक बोलतांना त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च  न्यायालयात ९० सहस्र खटले प्रलंबित आहेत. हे कसे झाले ? याच्या खोलात मी जाणार नाही; परंतु त्यासाठी सुनावण्यांची संख्या वाढवायला हवी. देशात एकूण ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित असलेल्या या भारतीय न्यायव्यवस्थेत त्यांचा जलद निपटारा करणे, हे आता प्राधान्य असेल. कृत्रिम बुद्धीमत्ता प्रणालीचे या संदर्भात योग्य प्रकारे साहाय्य घेता येऊ शकते का ? हा पर्याय पहाणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी या वेळी म्हटले. यानंतर पुढील एका घटनेच्या संदर्भात त्यांनी खरोखरच मनापासून जलद न्याय देण्याच्या संदर्भात आणि मुळातून व्यवस्था सुधारण्याच्या संदर्भात स्वतःहून लक्ष घातले आहे, हे लक्षात येईल.

एक युवती गेली १६ वर्षे आम्ल आक्रमणाच्या प्रकरणी न्यायाची वाट पहात असल्याचे तिने सांगितल्यावर ते म्हणाले, ‘‘संपूर्ण व्यवस्थेसाठी हे लाजिरवाणे आहे. देशाची राजधानी अशा संवेदनशील प्रकरणांचा निपटारा करू शकत नसेल, तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार ?’’ या प्रकरणी सरन्यायाधिशांनी देशातील सर्वच राज्यांतील उच्च न्यायालयांकडून आम्ल आक्रमणाच्या प्रलंबित खटल्यांची सूचीच मागवून घेतली. त्यासाठी त्यांनी १ मासाची समयमर्यादाही दिली. संबंधित महिला स्वतःच आम्ल आक्रमणातील पीडित महिलांसाठी काम करू लागली आणि अशा पीडितांच्या भयंकर कर्मकहाण्या तिने न्यायालयात सांगितल्याने सुन्न झालेल्या सरन्यायधीशांनी कदाचित् वरील प्रक्रिया तातडीने राबवली. याचाच अर्थ जे एक महिला करू शकली, ते सर्व यंत्रणा हाताशी असलेली देशातील न्यायव्यवस्था मात्र करू शकली नाही, हे खरे लाजिरवाणे आहे.

काहींना आम्ल पिण्याची बळजोरी करण्यात आल्याने ते कायमचे विकलांग झाले आहेत. त्यामुळे विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर आम्ल पीडित व्यक्तींना दिव्यांगाचा दर्जा आणि सुविधा देण्याच्या दृष्टीने कार्यपद्धत निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. थोडक्यात काय, तर एका खटल्याच्या निमित्ताने संपूर्ण न्याययंत्रणेतील समोर आलेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पाऊल उचलले, हे उल्लेखनीय आहे.

न्यायदानाचा कालावधी आणि व्यय न्यून करण्याच्या दृष्टीकोनातूनही त्यांनी काही निर्देश दिले आहेत. ‘उशिराने मिळालेला न्याय हा अन्यायासमानच आहे’, हे स्वतः सरन्यायाधीशही पूर्वीपासूनच जाणून असणार आहेत. कदाचित् व्यवस्थेच्या पुढे तेही हतबल असू शकतात; परंतु ४ डिसेंबर या दिवशी राज्यसभेत याविषयाची चर्चा झाली आणि प्रलंबित खटल्याविषयीचे अधिकृत आकडे सादर करण्यात आले. त्याचाही हा परिणाम असावा. पंतप्रधान मोदी यांनीही प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात काही वेळा त्यांच्या भाषणांत पूर्वी उल्लेख केला आहे; परंतु सध्या केंद्र स्तरावरूनच प्रलंबित असलेल्या सहस्रो खटल्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची ‘व्यवस्था’ राबवली जात असल्याने सरन्यायाधिशांचे वरील विधान हे त्याचेच प्रतिबिंब असू शकते. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याविषयी सांगितले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत हे कलम ३७० हटवणार्‍या पिठाचा एक भाग होते. नुकत्याच झालेल्या बिहारमधील निवडणुकांमध्ये ज्या ६५ लाख मतदारांची नावे निवडणूक सूचीतून काढण्यात आली, त्याविषयीची माहिती सार्वजनिक करण्यास त्यांनी सांगितले. त्यातून घुसखोरीचा गंभीर प्रश्न देशातील नागरिकांपर्यंत पोचून लोकशाहीची किती हानी झाली आहे, हे समजू शकते. त्यांनी सांगितलेले एक उल्लेखनीय, म्हणजे ‘न्याय देतांना तो न्यायालयीन भाषेत नव्हे, तर सर्वसामान्य लोकांना समजेल, अशा भाषेत असावा’, असे सांगितले.

न्यायव्यवस्थेत पालट होईल का ?

अन्य प्रशासकीय व्यवस्थेप्रमाणे प्रामुख्याने न्याययंत्रणेतील सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती याही आतापर्यंत साम्यवादी (आणि हिंदुद्वेषी) विचारांकडेच झुकलेल्या पहायला मिळाल्या; परंतु प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्याप्रमाणे आता काही प्रमाणात तोल सांभाळणारी भूमिका पहायला मिळते किंवा क्वचित् हिंदूंची बाजूही घेतली जाते; तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही आता सामान्यांच्या दृष्टीने हतबल, एकांगी वाटण्याचे प्रमाण काहीसे अल्प वाटते. ते सामान्य माणसासाठी काहीतरी करत आहेत, असे अल्पांशाने का होईना वाटू लागले आहे. वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीच्या निकालाच्या आदल्या दिवसापर्यंत पंतप्रधान मोदी यांच्यावर यथेच्छ चिखलफेक करणारी माध्यमे निकालाच्या दिवसापासून अचानकपणे त्यांच्यातील ‘गुण’ पाहू लागली. हिंदूंवर रात्रंदिन तावातावाने गरळओक करणारा इंग्रजी वाहिनीवरील निवेदक सकाळपासून अचानक हिंदु साधूंच्या हत्येच्या संदर्भात हिंदूंची बाजू घेऊन तेवढ्याच त्वेषाने बोलू लागला. त्याचप्रमाणे साम्यवादाच्या मुशीत आकंठ बुडालेल्या न्याययंत्रणेकडून प्रलंबित खटल्याची समस्या सोडवण्याची सकारात्मक कृती चालू झाली आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले आहेत. सामान्यांसाठी हे सकारात्मक पालट दिलासा आणि उत्साह देतात, तर येणार्‍या काळाची चाहुलही प्रतिबिंबित करतात.

‘शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये’, ही म्हण भारतीय न्यायव्यवस्थेची लक्तरे किंवा दुर्दशा समोर आणणारी ठरते, तसाच ‘न्याय सर्वांसाठी सारखा असतो, हा भारतात एक विनोद आहे’, असे उपहासात्मकपणे म्हटले गेले आहे. ही दोन्ही वाक्ये जनतेच्या संपूर्णतः विस्मृतीत जावीत, एवढा पालट भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी अर्थातच सूक्ष्मातून कळण्याची क्षमता असणारे न्यायमूर्ती असणे आवश्यक आहे. सनातन राष्ट्रासाठी शंखनाद होत असतांना आगामी काळातील न्यायव्यवस्था आणि न्यायदान हे आदर्श असेल, अशी आशा करता येईल !