Shankhnad Mahotsav Delhi : ‘जमात-ए-इस्लामी’कडून बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात वसवण्यामागे इस्लामीकरणाचे षड्यंत्र ! – सूर्यकांत केळकर, संस्थापक, भारत रक्षा मंच

बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरूद्ध निर्णायक लढा विषयावरील चर्चासत्र !

नवी देहली – ‘जमात-ए-इस्लामी’ने वर्ष २०४७ पर्यंत भारताला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याचे कारस्थान रचले आहे. या षड्यंत्राचा भाग म्हणूनच ‘जमात-ए-इस्लामी’कडून बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात वसवले जात आहे. बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या जाणीवपूर्वक वाढवली जात आहे, असे वक्तव्य भारत रक्षा मंच या संघटनेचे संस्थापक सूर्यकांत केळकर यांनी केले. देहली येथील ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवा’मध्ये १३ डिसेंबर या दिवशी ‘बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरूद्ध निर्णायक लढा’ विषयावरील चर्चासत्रामध्ये श्री. सूर्यकांत केळकर यांनी बांगलादेशी घुसखोरांच्या संदर्भात गंभीर सूत्रे मांडली. पांचजन्य नियतकालिकाचे वरिष्ठ पत्रकार श्री. रितेश कश्यप यांनी या चर्चासत्राचे संचालन केले.

या वेळी सूर्यकांत केळकर म्हणाले, ‘‘पूर्वी भारत-बांगलादेश सीमा उघडी होती; मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर सीमेवर तारेचे कुंपण घालण्यात आले. सीमेवर ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे बांगलादेशींच्या घुसखोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात न्यून झाले आहे. घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी सध्या घुसखोरीविरोधात कायदा नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे आवश्यक आहे. यासाठी भारत रक्षा मंचकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे.’’

लव्ह जिहाद, लँड जिहाद यांविरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी एकत्र यावे ! – अधिवक्ता राजीव कुमार नाथ, भारतीय मजदूर संघ, आसाम

लव्ह जिहाद, लँड जिहाद हे प्रकार आसाममध्ये वाढत आहे. विविध हिंदुत्वनिष्ठ एकत्र आल्या, तर या संकटांचा सामना करता येईल. आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा घुसखोरांवर कारवाई करत आहे. वनक्षेत्राच्या भूमीत अवैधरित्या वसलेल्यांवरही सरकारकडून कारवाई करण्यात येत आहे.

घुसखोरी ही संपूर्ण भारताची समस्या ! – पू. निर्गुनानंद पुरी, बंगाल

घुसखोरी ही केवळ सीमा भागातील राज्यांची समस्या आहे, असा समज भारतातील अन्य राज्यांचा दिसून येतो; परंतु घुसखोरी ही समस्त भारतवर्षाची समस्या आहे. मतदानाच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’मुळे (‘स्पेशल इन्टेंसिव्ह रिव्हिजन’मुळे) घुसखोर बंगालमधून पळून जात आहेत. विशेष सखोल पुनरावलोकनामुळे मतदारसूचीतील ५८ लाख १८ सहस्र ४०० जणांची नावे रहित झाली आहेत; परंतु हे घुसखोर भारताबाहेर जाण्याऐवजी भारतातील अन्य राज्यांत जात आहेत.

बंगलामधील घुसखोरीची समस्या वर्ष २००२ पूर्वीपासून ! – सूरज सिंह, श्रीराम स्वाभिमान संघटना, बंगाल

बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे तृणमूल काँग्रेस सरकार बांगलादेशी घुसखोरांना सहकार्य करत आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकनामध्ये वर्ष २००२ नंतरच्या नागरिकांना स्वत:चा जन्मप्रमाणपत्राला पुरावा दाखवणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र बंगालमधील घुसखोरांची समस्या वर्ष २००२ पूर्वीची आहे. त्यामुळे मतदानसूचीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन केल्यानंतरही बंगालमध्ये वर्ष २००२ पूर्वी मतदारसूचीतील नावे रहित होऊ शकणार नाही.