Corporate Jihad : धर्मांतरास नकार दिल्याने ‘Wipro’च्या हिंदु महिलेला नोकरीवरून काढले !

  • ‘टी.सी.एस्.’, ‘एस्.बी.आय.’ यांनंतर ‘विप्रो’मध्येही कॉर्पोरेट जिहाद ?

  • पीडितेने पत्रकार परिषदेत दिली माहिती

  • ‘विप्रो’ व्यवस्थापनाने धर्मांतरास प्रवृत्त करणार्‍या शाहिना रफिक या महिला कर्मचार्‍याला दिले संरक्षण !

पुणे, ३ जून (वार्ता.) – नाशिक येथील ‘टी.सी.एस्.’मधील धक्कादायक प्रकारानंतर मुंबईतील स्टेट बँकेतील लव्ह जिहादचे प्रकरण समोर आले. आता पुण्यातील ‘विप्रो’ या नामांकित आस्थापनातूनही ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि धार्मिक छळाचे अत्यंत गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट झाली आहे. संबंधित पीडित हिंदु महिलेने हिंदु जनजागृती समितीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या प्रकरणाला धैर्याने वाचा फोडली.

समितीने या संतापजनक घटनेचा जाहीर निषेध केला आहे. ‘या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने लक्ष घालून संपूर्ण प्रकरणाचे उच्चस्तरीय अन्वेषण करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी’, अशी मागणी समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांचे संघटक श्री. सुनील घनवट अन् पीडित महिला यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

पुणे येथील ‘श्रमिक पत्रकार भवन’ येथे पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेला पीडित हिंदु महिला (‘विप्रो’ची माजी कर्मचारी), हिंदु जनजागृती समितीचे पुणे जिल्हा समन्वयक श्री. पराग गोखले, ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’चे अधिवक्ता विवेक भोसले, अधिवक्ता गोपाळ तेलंग आणि रणरागिणी शाखेच्या कु. क्रांती पेटकर उपस्थित होत्या.

पत्रकार परिषदेत डावीकडून अधिवक्ता गोपाळ तेलंग, कु. क्रांती पेटकर, बोलतांना पीडिता, श्री. सुनील घनवट, अधिवक्ता विवेक भोसले आणि पराग गोखले

काय आहे प्रकरण ?

‘विप्रो’मध्ये कार्यरत असतांना पीडितेवर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि एका मुसलमान व्यक्तीसमवेत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आला. या धर्मविरोधी आणि अनैतिक प्रकाराला तिने ठामपणे नकार देत आस्थापन व्यवस्थापनाकडे (‘कंपनी मॅनेजमेंट’कडे) तक्रार केली; मात्र व्यवस्थापनाने आरोपीवर कारवाई करण्याऐवजी पीडितेलाच नोकरीवरून काढून टाकले.

कॉर्पोरेट क्षेत्रामधील हिंदु महिलांची सुरक्षा आणि आस्थापन व्यवस्थापनाची पारदर्शकता ऐरणीवर ! – पीडिता

पीडिता हिंदू महिला

पीडित हिंदु महिलेने सांगितले की, ती ‘विप्रो’मध्ये प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असतांना ‘टीम’ (गट) मधील शाहिना रफिक नावाच्या एका महिला सहकार्‍याने माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात जाणीवपूर्वक अवाजवी हस्तक्षेप करण्यास प्रारंभ केला. शाहिनाने तिच्या ओळखीच्या ‘शेख’ नावाच्या मुसलमान व्यक्तीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा, तसेच स्वतःचा मूळ हिंदु धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारण्याचा पुष्कळ आग्रह धरला. ‘जर तू इस्लाम स्वीकारून मुसलमान व्यक्तीसमवेत राहिलीस, तर तुला दुबईत ऐषोआरामात आणि शांततेत जीवन जगता येईल’, अशी आमिषेही सातत्याने दाखवण्यात आली. सततच्या धार्मिक आणि मानसिक छळाला कंटाळून पीडितेने शाहिनाशी बोलणे पूर्णपणे बंद केले अन् केवळ कार्यालयीन कामापुरता मर्यादित संपर्क ठेवला.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार या वाढत्या त्रासाची आणि छळाची रीतसर तक्रार तिने आस्थापनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे केली होती; मात्र ‘विप्रो’ प्रशासनाने शाहिना रफिक हिच्यावर कोणतीही दंडात्मक किंवा प्रतिबंधात्मक कारवाई केली नाही. उलटपक्षी शाहिनाने सूडबुद्धीने पीडितेचे छुप्या पद्धतीने आणि तथ्ये फिरवून ध्वनीमुद्रीत केलेले संभाषण देऊन खोटी तक्रार केली. या संपूर्ण प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी शाहिनाला उघडपणे पाठीशी घालत तिच्यावर कारवाई करण्यास नकार दिला, तसेच ‘विप्रो’च्या एच्.आर्. (मानव संसाधन विभाग) आणि व्यवस्थापन समितीने पीडितेची बाजू, तिची पूर्वतक्रार आणि पुरावे पूर्णपणे फेटाळून लावत एकतर्फी कारवाई केली.

पीडितेच्या संमतीविना बळजोरीने तिच्या ‘लॅपटॉप’वरून त्यागपत्र सादर !

ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस एच्.आर्. प्रतिनिधी प्रशांत जी.आर्. यांनी पीडितेला एका ‘मायक्रोसॉफ्ट टीम्स’ बैठकीसाठी बोलावले. त्या बैठकीच्या वेळी ‘टेक्निकल ट्रिक्स’ (तांत्रिक क्लृप्त्या) वापरून पीडितेच्या ‘लॅपटॉप’चा (भ्रमणसंगणकाचा) ‘स्क्रीन कंट्रोल’ स्वतःकडे घेतला आणि तिला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता तिच्या संमतीविना बळजोरीने तिलाच त्यागपत्र सादर करण्यास भाग पाडले.

बळजोरीने त्यागपत्र लिहून घेणे म्हणजे श्रम आणि कामगार कायद्यांचे थेट उल्लंघनच ! – अधिवक्ता विवेक भोसले

कोणत्याही पूर्वसूचनेविना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना हरताळ फासून आणि चौकशीअंती स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची कायदेशीर संधी न देता बळजोरीने त्यागपत्र घेणे, हे भारतीय श्रम आणि कामगार कायद्यांचे थेट उल्लंघन आहे, असे अधिवक्ता भोसले यांनी या वेळी सांगितले.

न्यायासाठी ५० लाख रुपयांच्या भरपाईसह ‘विप्रो’ प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस !

या संस्थात्मक अन्यायाविरुद्ध आणि छळाविरुद्ध पीडितेने आपल्या अधिवक्त्यांच्या वतीने ‘विप्रो’ प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यातील महत्त्वाची सूत्रे अशी…

१. झालेल्या अतोनात मानसिक त्रासापोटी, तसेच सामाजिक प्रतिष्ठेच्या हानीपोटी ‘विप्रो’ प्रशासनाने ५० लाख रुपयांची आर्थिक हानीभरपाई द्यावी.

२. दबावाखाली आणि बळजोरीने लिहून घेतलेले त्यागपत्र हे कायद्याच्या दृष्टीने अवैध असून ते त्वरित रहित करण्यात यावे.

३. पीडितेला पूर्ण वेतनासह आणि ‘सेवा सातत्या’सह पुन्हा सन्मानाने नोकरीवर रुजू करून घेण्यात यावे.

४. आस्थापनाने पीडितेची अधिकृत लेखी क्षमायाचना करावी आणि मुख्य संशयित शाहिना रफिकसह तिला पाठीशी घालणार्‍या दोषी अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करावी.

१५ दिवसांत योग्य पावले न उचलल्यास खटला प्रविष्ट करण्याची पीडितेकडून चेतावणी !

येत्या १५ दिवसांत आस्थापनाने यावर योग्य पावले न उचलल्यास दिवाणी, फौजदारी आणि कामगार न्यायालयात ‘विप्रो’विरुद्ध थेट खटला प्रविष्ट करण्याची पीडित हिंदु महिलेने चेतावणी दिली आहे. पीडितेने मोठ्या धैर्याने पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. पीडितेच्या बोलण्यातून आत्मविश्वास आणि अन्यायाच्या विरुद्ध लढण्याची जिद्द दिसत होती; मात्र काही प्रसंगात तिला अश्रू अनावर झाले.

पुणे येथील आयटी क्षेत्रातील हिंदुविरोधी अजेंडा खपवून घेणार नाही ! – हिंदु जनजागृती समिती

श्री. सुनील घनवट

या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती पीडितेच्या पाठीशी आहे. ही घटना सुनियोजित ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चाच भाग आहे. बहुराष्ट्रीय आस्थापनांमध्ये उच्चपदांवर बसून हिंदु महिलांच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा हा प्रकार अत्यंत चिंताजनक आहे. हा केवळ एकच प्रकार नसून अनेक प्रकरणे घडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुण्ो येथील आयटी क्षेत्रातील हा हिंदुविरोधी अजेंडा आणि छळ कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अन्य मोठ्या आस्थापनांमध्ये असे प्रकार घडत आहेत का ? याची सरकारने व्यापक चौकशी केली पाहिजे. कोणत्याही हिंदु महिलेवर अशा प्रकारचा अन्याय, धार्मिक छळ अथवा धर्मांतरासाठी दबाव येत असेल, तर त्यांनी न घाबरता हिंदु जनजागृती समितीच्या ७७३८२ ३३३३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. घनवट यांनी केले.

संपादकीय भूमिका

  • वारंवार घडणार्‍या ‘कॉर्पाेरेट जिहाद’च्या अशा घटना पहाता मुसलमान कितीही उच्चशिक्षित झाले आणि प्रथितयश आस्थापनांमध्ये कामाला लागले, तरी त्यांच्या मनातील हिंदूंच्या धर्मांतराचे धर्मांध मनसुबे काही मागे पडत नाहीत. सरकारने अशा घटनांवर लगाम लावण्यासाठी धर्माच्या आधारावर काही निर्णय घेणे आता आवश्यक झाले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे !
  • ‘कॉर्पाेरेट जिहाद’चे प्रकरण समोर आलेले विप्रो हे तिसरे आस्थापन आहे. हे सर्व हिमनगाचे टोक आहे का, हे पहाणे काळाची आवश्यकता !
  • ‘विप्रो’चे प्रमुख अझिम प्रेमजी आणि त्यांचे पुत्र रशिद प्रेमजी हे जगातील सर्वांत श्रीमंत मुसलमानांपैकी एक आहेत. आजपर्यंत त्यांचा धर्मनिरपेक्ष चेहराच जगासमोर राहिला आहे, परंतु अशा घटनांतून ‘विप्रो’त नेमके काय चालू आहे, हे पाहिले जाणे आस्थापनातील सहस्रावधी हिंदु कर्मचार्‍यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक !