#BOYCOTT_SUNBURN : आयोजकांनी कोट्यवधींचा महसूल बुडवूनही सरकारने कार्यक्रमाला अनुमती  देणे अनाकलनीय ! – चंद्रकांत वारघडे, अध्यक्ष, माहिती सेवा समिती

‘नशाविरोधी संघर्ष अभियान’ची पुणे येथे पत्रकार परिषद !

पुणे, ८ डिसेंबर (वार्ता.) – वर्ष २०१६ मध्ये केसनंद येथे झालेल्या या कार्यक्रमात ‘नशेचा बाजार’ मांडला गेला होता; ज्यामुळे तरुण पिढी उद्ध्वस्त होते. आयोजकांनी सरकारी महसुलाची मोठी हानी केली आहे; उत्खननापोटी झालेला ६० लाख ५२ सहस्र ३५३ रुपयांचा दंड तत्कालीन प्रांताने (ज्योती कदम) माफ केला, तर मुद्रांक शुल्कापोटी लागलेला ४२ लाख रुपयांचा दंड त्यांनी अजूनही भरलेला नाही, म्हणजे सरकारचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. सामान्य शेतकर्‍याला दंड होतो; पण मोठ्या उद्योजकाचा दंड माफ करणे हा प्रशासकीय दुजाभाव आहे. जुनी थकबाकी न भरणार्‍यांना पुन्हा नवीन कार्यक्रमासाठी अनुमती देणे अनाकलनीय असून पर्यटन विभागाने ही अनुमती तात्काळ रहित करावी अन्यथा कायदेशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन करू, अशी चेतावणी माहिती सेवा समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत दिली. चंद्रकांत वारघडे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नशाविरोधी संघर्ष अभियान’ने मुंबईत (१९, २० आणि २१ डिसेंबर) होणार्‍या ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्या संदर्भात ८ डिसेंबरला पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी ‘व्यसनमुक्त युवक संघ महाराष्ट्र’चे मार्गदर्शक ह.भ.प. भानुदास वैराट महाराज, अधिवक्त्या (सौ.) मुग्धा बिवलकर, हिंदु जनजागृती समितीच्या कु. प्राची शिंत्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

‘सनबर्न’ हे युवाशक्तीला कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र ! – ह.भ.प. भानुदास वैराट महाराज, मार्गदर्शक, व्यसनमुक्त युवक संघ महाराष्ट्र

ज्या आयोजकांनी यापूर्वी गोव्यातही अनुमाने ६ कोटी रुपयांचा दंड बुडवला आहे, त्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी अनुमती देणे म्हणजे देशाच्या युवाशक्तीला कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र आहे. अब्दुल कलाम यांनी वर्ष २०२५ मध्ये भारत महासत्ता बनेल, असे तरुणाईच्या बळावर सांगितले होते; मात्र आज प्रशासन आणि सरकार अशा कार्यक्रमांना अनुमती देऊन तरुणांना व्यसनाधीनतेकडे ढकलत आहे, याचा आम्ही निषेध करतो. व्यसनमुक्त युवक संघ या कार्यक्रमाला प्रखर विरोध करेल आणि कायदेशीर मार्गाने हा कार्यक्रम होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करेल, तसेच या आयोजनास सहकार्य करणार्‍या संस्था आणि व्यक्तींचा खरा चेहरा समाजासमोर आणेल.

‘झिरो टॉलरन्स’च्या महाराष्ट्रात नशेच्या ‘सनबर्न’ला अनुमती का ?- अधिवक्त्या (सौ.) मुग्धा बिवलकर,  मुंबई उच्च न्यायालय

पूर्वीच्या सनबर्न कार्यक्रमांमध्ये ‘कॅटामाईन’सह विविध प्रतिबंधित अमली पदार्थ जप्त झाल्याच्या अधिकृत नोंदी आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ची १ कोटी १० लाख रुपये सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र त्याची पूर्तता किती झाली हा प्रश्नच आहे. ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहिष्णुता) धोरण असणारे महाराष्ट्र सरकार अमली पदार्थांना खतपाणी घालणार्‍या अशा कार्यक्रमांना अनुमती का देत आहे ? या युवकांना अंधारात ढकलणार्‍या अशा या आगामी कार्यक्रमांवर त्वरित कारवाई करून ते थांबवावे.

‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ महाराष्ट्रसह देशातून त्वरित हद्दपार करावा ! – कु. प्राची शिंत्रे, युवा संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

या कार्यक्रमातून अमली पदार्थांच्या सेवनाला प्रोत्साहन मिळत असून तरुण त्यात भरडले जात आहेत. व्यसनाधीनतेला खतपाणी घालणारा आणि देशाचे भवितव्य धोक्यात आणणारा हा ‘फेस्टिव्हल’ महाराष्ट्रसह देशातून त्वरित हद्दपार करावा.