बँकिग क्षेत्र सुसाट; मात्र सावधगिरीची आवश्यकता !

यंदाच्या वर्षीची दिवाळी ही खर्‍या अर्थाने बँकिंग क्षेत्रासाठी ‘ब्लॉकबस्टर’ (यशस्वी) ठरली. भारतीय बँकांवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वर्षाव होत आहे. किंबहुना जागतिक पातळीवर भारतीय बँकांमध्ये, विशेषतः खासगी बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यातील हिस्सा विकत घेण्यासाठी एकप्रकारची स्पर्धा चालू झाल्याचे पहायला मिळत आहे. यासाठी अनेक देश आता पुढे येत आहेत. ही भारतीय बँकांसाठी ‘दिवाळी’ ठरली असून यामधून भारतावरचा वाढता विश्वासही अधोरेखित होत आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीमधील ‘एमिरेटस एन्.बी.डी.’ या बँकेने भारतातील ‘आर्.बी.एल्.’ (रत्नाकर बँक लिमिटेड) या बँकेमध्ये ३ अब्ज डॉलरची (२६७ अब्ज रुपये) गुंतवणूक केली असून ते जवळपास ६० टक्के हिस्सा विकत घेण्याच्या सिद्धतेत आहेत. जपानच्या ‘सुमितोमो मित्सुई बँकिंग कॉर्पोरेशन’ने भारतातील ‘येस बँके’मध्ये १.६ अब्ज डॉलरची (८९ अब्ज ५३ कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवणूक करून २० टक्के हिस्सेदारी घेतली होती, ती नंतर आणखी ४.१९ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली. त्यासह ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट जायंट’ अशी ओळख असलेल्या ‘ब्लॅकस्टोन’ या कंपनीने ‘फेडरल बँके’मध्ये ६१९६ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. ‘ब्रेन कॅपिटल’ने ‘मणप्पूरम’मध्ये ४३८५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. गुंतवणुकीचे हे सर्व आकडे निश्चितच आशादायक आहेत.

२०२५ या एका वर्षामध्ये भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक १५ अब्ज डॉलरपर्यंत (१३३५ अब्ज रुपये) पोचली आहे. वर्ष २००८ नंतरचा कालखंड पाहिल्यास गेल्या १७ वर्षांमध्ये पहिल्यांदा भारतीय बँकांमध्ये इतक्या प्रचंड मोठया प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणूक आली आहे. वर्ष २००८ मध्ये पाश्चिमात्य जगतामध्ये आर्थिक महामंदीचे वातावरण होते. याचा प्रचंड मोठा फटका बँकिंग क्षेत्राला बसला. ‘लेहमन ब्रदर्स’ बुडल्यानंतर संपूर्ण जगाला एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला होता. यानंतर भारतामध्ये बँकिंग सुधारणांचे प्रवाह चालू झाले. हे प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये चालू झाले होते. आज खासगी बँकांनी स्वतःची पताका उंचावल्याचे दिसत आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास

यासंदर्भात एक मूलभूत प्रश्न असा की, जगभरातील श्रीमंत आस्थापने आणि गुंतवणूकदार यांच्यामध्ये भारतातील बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी इतकी स्पर्धा का निर्माण झाली आहे ? याचे सर्वांत मोठे कारण, म्हणजे भारताची विकासयात्रेची अगदी ताजी आकडेवारी पाहिली, तरी सद्यःस्थितीत भारत ‘जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ म्हणून वैश्विक पटलावर दिमाखाने पुढे आला आहे. साधारणतः ६ ते ७ टक्के दराने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास होत आहे. जागतिक पटलावर मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षितता दिसून येत असून त्याचे परिणाम देशांच्या अर्थकारणावर होत आहेत. कोरोना महामारीच्या भीषण तडाख्यातून आणि त्यानंतर चालू झालेल्या रशिया- युक्रेन युद्धामुळे विस्कळित झालेल्या अर्थचक्रातून युरोपीय देशांसह मोठ्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था अद्यापही पूर्णतः सावरलेल्या नाहीत. परिणामी आजघडीला एकाही देशाला ४ टक्क्यांहून अधिक विकास दर साधता येत नाही. अनेक देशांमध्ये महागाईने टोक गाठले आहे. अमेरिकेतील अनेक बँका अक्षरशः दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असल्याचे समोर येत आहे. मागील काळात काही महत्त्वाच्या बँका दिवाळखोरीत निघाल्याचे जगाने पाहिले आहे. अमेरिकेमध्ये सध्या ‘शटडाऊन’ (कारखाने बंद) चालू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जागतिक गुंतवणूकदार भारतीय बँकांकडे वळत आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्य हे यामागचे मुख्य कारण आहे.

२. बचतीचाही लाभ

दुसरे कारण, म्हणजे भारतातील बँकींग क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक लाभ मिळवणार्‍या क्षेत्रांपैकी एक असून या क्षेत्राच्या वार्षिक लाभामध्ये साधारणत ३१ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. केवळ २०२४ या एका वर्षामध्ये भारतातील बँकिंग क्षेत्राला ४६ अब्ज डॉलरचा (४ सहस्र ९४ अब्ज रुपये) लाभ झालेला आहे. साहजिकच लाभाचा हा उंचावत चाललेला आलेख जगभरातील गुंतवणूकदारांना खुणावत नसता तरच नवल !

भारतात जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहे. त्यासह भारताच्या १४४ कोटी लोकसंख्येमध्ये ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही मध्यमवर्गीय आहे. हा मध्यमवर्ग ‘ॲस्पिरेशनल मिडल क्लास’ (महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्ग) म्हणून ओळखला जातो. याचा अर्थ या वर्गाला स्वतःचे उत्पन्न, जीवनमान, आयुर्मान उंचवायचे आहे, म्हणजेच ज्यांच्याकडे दुचाकी आहे, त्यांना चारचाकी घ्यायची आहे. ज्यांच्याकडे सामान्य चारचाकी आहे, त्यांना आलिशान मोटार घ्यायची आहे. छोट्या सदनिकेमध्ये रहाणार्‍यांना मोठ्या घरात जायचे आहे. अशा प्रकारे भारतातील मध्यमवर्ग हा स्वप्ने, आकांक्षा बाळगत सतत पुढे जाण्याचा विचार करणारा आहे. अशा आकांक्षावादी लोकसंख्येचा देशातील बँकिंग क्षेत्रावर प्रचंड विश्वास आहे.

याचे उत्तम उदाहरण, म्हणजे या मध्यमवर्गाकडून केली जाणारी बचत आणि स्वतःच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी कर्ज घेतांना बँकांना दिले जाणारे प्राधान्य, भारतियांकडून केली जाणारी बचत हा बँकिंग व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. या बचतीवर दिले जाणारे व्याज हे कोट्यवधी भारतियांसाठी आर्थिक आधार आहे. अमेरिकेमध्ये ही बचत करणारी संस्कृती मूलतः नाही. त्यामुळे तेथे अनेकदा नवनवीन बँका उदयास येतात; पण त्या लवकरच दिवाळखोरीत निघतात. तसा प्रकार भारतामध्ये नगण्य प्रमाणात दिसतो. भारतात बचतीच्या माध्यमातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पैसा बँकांच्या तिजोरीत येत असतो आणि आकांक्षावादी मध्यमवर्गाला त्यांच्या इच्छांच्या पूर्ततेसाठी हाच पैसा तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर कर्जाऊ स्वरूपात वितरीतही होतो. या देवाण-घेवाणीच्या वाढत्या आलेखामुळे भारतीय बँकिंग हा लाभदायी व्यवसाय बनला असून सूक्ष्म लघु-मध्यम उद्योगांपेक्षाही या क्षेत्राचे लाभाचे गुणोत्तर अधिक आहे. याचा लाभ जागतिक गुंतवणूकदारांना घ्यायचा आहे.

३. सुधारणांचा पुढील टप्पा

वर्तमान स्थितीत युरोपचे उदाहरण घेतल्यास तेथील ‘क्रेडिट पॉलिसी’ (पत धोरण)सह इतर आर्थिक धोरणांमध्ये एक प्रकारचे साचलेपण आले आहे. त्यामुळे या देशांना भारतासारख्या उदयाला येणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये रुची वाढली आहे. उत्तर अमेरिका, मध्य आशियाई देश यांसह जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मोठ्या स्पर्धा चालू झाल्याचे दिसून येते. ही गुंतवणूक खासगी क्षेत्रतील बँकांमध्ये अधिक प्रमाणात येण्याचे कारण भारतात यासाठीची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यात आलेली आहे. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात एकूण १२ बँका आहेत. या बँकांच्या उलाढालीचा आकडा १७१ लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड मोठा आहे. या १२ सरकारी बँकांचा एकूण बँकिंग क्षेत्रातील हिस्सा ५५ टक्के आहे. याच सरकारी बँकांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया गेल्या १० वर्षांमध्ये गतिमान होत गेल्याचे आपल्याला दिसून आले आहे.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरच्या या सुधारणांचा पहिला टप्पा, म्हणजे विलिनीकरणाचा होता. काही सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया चालू झाली. तिसरा टप्पा सरकारी बँकांमधील ‘एफ्.डी.आय. स्टॉकिंग’ (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट – थेट विदेशी गुंतवणूक)चे प्रमाण २० टक्क्यांवर नेण्यात आले आणि आता हे प्रमाण ४९ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याची सध्या चर्चा आहे. तसे झाल्यास सरकारी बँकांमध्येही प्रचंड मोठ्याा प्रमाणावर विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ येण्यास प्रारंभ होईल, यात शंका नाही. याचा लाभ जागतिक गुंतवणूकदारांना घ्यावयाचा आहे. भारतामध्ये बँकिंग क्षेत्राचे जाळे प्रचंड मोठे आहे. ‘जनधन योजने’च्या माध्यमातून अगदी तळागाळातील कोट्यवधी लोकांना बँकिंगच्या प्रक्रियेशी जोडण्यात आले आहे. भारतात बँकिंगच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांचे प्रमाणही प्रचंड मोठे असून वर्ष २०१६ च्या नोटबंदीनंतर ते लक्षणीयरित्या वाढले आहे. गेल्या १० वर्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्राला ‘डिजिटलायजेशन’चे पंख मिळाले आणि आज ‘मोबाईल बँकिंग’, ‘यूपीआय’, ‘डिजिटल पेमेंट’ यांनी विक्रमी उलाढालीची नोंद केली आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बँकिंगमधील गुंतवणूक हा लाभाचा हुकमी एक्का ठरणार आहे.

४. कॅनरा बँक आघाडीवर

सरकारी बँकांचा विचार करता २० टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला अनुमती असूनही या पातळीपर्यंत अद्यापपर्यंत एकही बँक पोचलेली नाही. एकट्या कॅनरा बँकेमध्ये सर्वाधिक, म्हणजे ११ टक्के इतकी थेट विदेशी गुंतवणूक असून इतर बँकांमध्ये हे प्रमाण न्यून आहे, तर ‘युको बँके’त जवळपास शून्य आहे. ते वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारी बँकांच्या आधुनिकीकरणाला आणि आर्थिक स्थितीला नवी चालना मिळणार आहे. त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढणार आहे. भारतातील सरकारी बँकांचा ‘एन्.पी.ए.’ (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट – अनुत्पादक मालमत्ता) १० वर्षांपूर्वी सुमारे १० लाख कोटी इतका रुपये होता; पण तो आता घटून ३ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. हे बँकिंग व्यवस्थेचे मोठे यश आहे. भारतातील सरकारी बँकांची उलाढाल मोठी असली, तरी अमेरिकेसारख्या देशांमधील बलाढ्य बँकांच्या तुलनेत जागतिक पटलावर एक किंवा दोन आकारमानाने मोठे भारतीय सरकारी बँकिंग ब्रँड बनवण्यात भारताला यश आलेले नाही. थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये वाढ केल्यास हे उद्दिष्ट गाठले जाऊ शकते.

५. ‘डेटा प्रोटेक्शन’ची (माहितीचे संरक्षण) भीती

सरकारी बँकांमध्ये ५१ टक्के हिस्सा हा केंद्र सरकारच्या हाती असतो. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक वाढली, तरी या बँकांचे नियमन हे सरकारच करत राहील. तथापि विदेशी गुंतवणुकीतील वाढीमुळे ‘डेटा प्रोटेक्शन’चा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. याचे कारण बँकिंग व्यवहार करतांना, बँकांमध्ये खाती उघडतांना प्रत्येक नागरिकाची अत्यंत महत्त्वाची सर्व कागदपत्रे सादर केली जातात. ही माहिती देशाबाहेर जाण्याचा धोका आहे. दुसरे म्हणजे आज जरी या गुंतवणुकीमुळे भरभराटीचे किंवा आनंदाचे वातावरण दिसून येत असले, तरी उद्याच्या भविष्यात या गुंतवणूकदारांनी अचानक या गुंतवणुकी काढून घेतल्यास काय होईल, हाही प्रश्न कळीचा ठरतो. अशा स्थितीत होणार्‍या संभाव्य धोक्याची शक्यता लक्षात घेऊन यासंदर्भातही एखादी नियमावली सरकारला ठरवावी लागेल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यांत बँकिंग क्षेत्रातील नियमन सुलभ करण्याचे आणि विदेशी बँकांना खासगी भारतीय बँकांमध्ये अधिक हिस्सेदारी घेण्याची अनुमती देण्याचे काही निर्णय घेतले आहेत. तथापि नियामक नियंत्रण राखण्यासाठी काही सुरक्षात्मक उपाय कायम ठेवले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही एका विदेशी गुंतवणूकदारास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान अधिकार दिले जाणार नाहीत. तशाच प्रकारची नियमनाची चौकट सरकारी बँकांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवतांना आखण्याची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अलीकडील काळात अमेरिकेमुळे एकतर्फी आर्थिक निर्बंध घालण्याचा एक नवा प्रवाह जागतिक पटलावर रूढ होतांना दिसत आहे. अमेरिकेने अलीकडेच २ रशियन आस्थापनांच्या विरोधात निर्बंध घोषित केले. अशा प्रकारचे निर्बंध घातले गेल्यास गुंतवणूकदार स्वतःच्या गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात. याविषयी सरकारला ठोस धोरणे ठरवावी लागतील; पण सरकारी बँकांमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्यास अनुमाने ४ अब्ज डॉलरपर्यंत (३५६ अब्ज रुपये) परकीय निधी भारतीय बँकिंग क्षेत्रात विशेषतः ‘एम्.एस्.सी.आय.’ (मॉर्गन स्टॅनली कॅपिटल इंटरनॅशनल) निर्देशांकांद्वारे प्रवाहित होऊ शकतो, तसेच खासगी आणि सरकारी बँकांतील असमतोल न्यून होण्यासही साहाय्य होईल. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर चालू झालेल्या ‘बँकिंग रिफॉर्म’च्या (सुधारणांच्या) प्रक्रियेतील परमोच्च बिंदू मानला जाईल !

(साभार : दैनिक ‘सरकारनामा’, २२.११.२०२५)