सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Karnataka High Court : सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अनुमती घेण्याच्या आदेशाला दिली स्थगिती !

Karnataka High Court : सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अनुमती घेण्याच्या आदेशाला दिली स्थगिती !

  • कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा झटका !

  • रा.स्व. संघाला लक्ष्य करण्यासाठी सरकारने दिला होता आदेश !
कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने रा.स्व. संघाला लक्ष्य करत खासगी संस्थांना सरकारी इमारती, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते इत्यादी ठिकाणी कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी प्रशासनाची अनुमती घेणे अनिवार्य केले होते. आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपिठाने सरकारच्या या आदेशाला स्थगिती देत पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारच्या या आदेशाविरुद्ध ‘पुनश्चैतन्य सेवा संस्थे’ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती.

सरकारचा आदेश भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर बंदीसमान !

संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहळ्ळी यांनी सांगितले की, सरकारचा आदेश भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर बंदीसमान आहे. सरकारच्या आदेशानुसार १० पेक्षा अधिक लोक एकत्र येण्यासाठीही शासनाची अनुमती घ्यावी लागेल, हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. अगदी उद्यानात एखादा कार्यक्रम घेतला, तरी हा आदेश त्यालाही बेकायदेशीर ठरवतो. जेव्हा पोलीस कायदे अस्तित्वात आहेत, तेव्हा अशा प्रकारचा प्रशासकीय आदेश काढण्याची आवश्यकताच काय होती ? सरकार अशा प्रकारचे आदेश जारी करू शकत नाही.

यावर राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित अधिवक्त्यांनी प्रत्युत्तरासाठी एका दिवसाची मुदत मागितली. खंडपिठाने सरकारच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती देत निरीक्षण नोंदवले की, या आदेशाद्वारे कर्नाटक सरकार भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) अंतर्गत दिलेले अधिकार हिरावून घेत आहे.

नूतन लेख