वय, श्रद्धा आणि न्यायालयीन कक्ष : रामलल्लाच्या अधिवक्त्यांच्या पथकाची न सांगितलेली कथा !

तमिळनाडू येथील ज्येष्ठ विधीज्ञ के. परासरन् यांनी (वय ९७ वर्षे) आरोग्याची आव्हाने असूनही त्यांच्या सहकार्‍यांच्या साहाय्याने श्रीराम मंदिराची सुनावणी केली. पूर्वीच्या संकटावर मात करत श्रीराममंदिराविषयी अधिवक्त्यांच्या पथकाचे त्यांनी नेतृत्व केले. त्यांचे हे नेतृत्व प्रभु श्रीरामाच्या खटल्याच्या बाजूने उभे राहून युक्तीवाद करण्यासह अतूट असलेले समर्पण महत्त्वपूर्ण ठरले.

१. सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्यांच्या पथकाला आलेल्या अडचणी

अयोध्या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला श्रीराममंदिराच्या बांधकामासाठी वादग्रस्त जागेच्या हक्कासाठी युक्तीवाद करणार्‍या अधिवक्त्यांच्या पथकाला संकटाला सामोरे जावे लागले. ज्येष्ठ विधीज्ञ के. परासरन् यांना त्यांनी खटल्यासाठी सिद्ध केलेल्या नोंदी गहाळ झाल्या आहेत, असे आढळले. त्यात भर म्हणजे त्यांना ताप येत होता आणि काचबिंदू असल्याने वाचन जवळजवळ अशक्य झाले होते. त्याहून वाईट, म्हणजे ज्यांना अनेकदा वकिली व्यवसायातील ‘पितामह भीष्म’ म्हणून संबोधले जात असे, अशा त्यांच्यासारख्या अधिवक्त्यांची स्मरणशक्ती मध्ये मध्ये साथ देत नव्हती. ‘पहिल्यांदाच माझी स्मरणशक्ती ढासळली आहे’, असे दुःखी झालेल्या परासरन् यांनी मान्य केले होते.

२. के. परासरन् यांना खटल्याच्या संबंधाने योग्य ती ओळ आठवल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाचे मत पालटणे !

सुनावणीच्या पूर्वसिद्धतेच्या सत्रात या अनुभवी अधिवक्त्यांनी सिद्ध केलेल्या युक्तीवादाची पुनर्रचना करण्यासाठी परासरन् यांच्या सहकार्‍यांनी प्रारंभ केला आणि पहाटे ४ वाजेपर्यंत काम केले. के. परासरन् यांना युक्तीवाद आठवल्याने त्यांना हवी असलेली ओळ आठवू शकली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मत वळवण्यासाठी ती ओळ महत्त्वपूर्ण ठरली. प्रभु श्रीरामाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाचे मत वळवण्यासाठी परासरन् आणि त्यांना साहाय्य करणारे समर्पित तरुण अधिवक्ते यांच्या पथकाने १ वर्ष अथक परिश्रम घेतले.

३. प्रभु श्रीरामाचा न्यायालयीन प्रवास सांगणारे पुस्तक ‘केस फॉर राम : द अनटोल्ड इनसाईडर्स स्टोरी’

श्रीराममंदिराविषयीचा निकाल आणि वादग्रस्त जागेवर साकारलेले मंदिर यांविषयी ६ वर्षांनी के. परासरन् यांच्या पथकातील अधिवक्ता अनिरुद्ध शर्मा आणि अधिवक्ता श्रीधर पोतराजू या दोन तरुण अधिवक्त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठासमोर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत मोठ्या न्यायालयीन कक्षात प्रभु श्रीरामाचा झालेला कायदेशीर प्रवास ‘केस फॉर राम : द अनटोल्ड इनसाईडर्स स्टोरी’ या पुस्तकात नोंदवला आहे. परासरन् यांच्या दृष्टीकोनातून त्यांच्या ७ दशकांच्या कारकीर्दीमध्ये हा एक योग्य शेवट आहे.

४. भारतातील सर्वांत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण असलेला श्रीरामजन्मभूमीचा खटला

अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीच्या मालकीचा वाद हा भारतातील सर्वांत ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या खटल्यांपैकी एक आहे. या खटल्यामध्ये भक्त ज्याला पिढ्यान्‌पिढ्या श्रीरामाचे जन्मस्थान मानतात, त्या ठिकाणी असलेला ‘रामलल्ला विराजमान’ त्या भूमीच्या एका तुकड्यावर जन्मस्थानाची मालकी पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणारा फिर्यादी होता. या वादाने एक वेगळा आदर्श घेतला होता आणि दीड शतकांहून अधिक काळ तो रेंगाळला होता. यांपैकी ७० वर्षे विविध न्यायालयांमध्ये व्यय करण्यात आली होती. डिसेंबर १९९२ मध्ये पाडण्यात आलेल्या बाबरी ढाचाच्या भूमीवरील हक्क हिंदूंचा होता कि मुसलमानांचा ? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता.

सर्वाेच्च न्यायालयाने बसून खटला लढण्याची अनुमती दिली असतांना ‘प्रभु श्रीरामाचा खटला उभे राहून लढला पाहिजे’, असा भाव असलेले ज्येष्ठ विधीज्ञ के. परासरन् !

‘केस फॉर राम ः द अनटोल्ड इनसाईडर्स स्टोरी’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, ऑगस्ट २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश गोगोई यांनी ‘के. परासरन् बसून युक्तीवाद करू शकतात’, अशी अभूतपूर्व अनुमती दिली; परंतु परासरन् यांनी नकार दिला. ते म्हणाले, ‘‘आपण पुष्कळ दयाळू आहात; परंतु उभे राहून वादविवाद किंवा युक्तीवाद करण्याची न्यायालयाची परंपरा राहिली आहे.’’ परासरन् यांच्यासाठी न्यायालयात उभे रहाणे, हे न्यायालयाचा आदर आणि विशेषतः त्यांच्या प्रभूविषयी सन्मानाचे प्रतीक होते. ‘‘हे माझ्या प्रभूचे प्रकरण आहे. मी सर्व प्रकारच्या खटल्यांमध्ये उभे राहून युक्तीवाद केला. मी माझ्या प्रभूच्या खटल्यात बसून युक्तीवाद करू शकत नाही. मी उभे राहून युक्तीवाद करत असतांना मरण पावलो, तरी हरकत नाही.’’ या प्रकरणात सर्वांत नवीन अशा कायदेशीर प्रश्नांचा समावेश होता तो, म्हणजे ‘ही भूमी (रामजन्मभूमी) स्वतःच खटला प्रविष्ट (दाखल) करण्याचा अधिकार असलेली ‘कायदेशीर व्यक्ती’ मानली जाऊ शकते का ? जन्मस्थळ कायदेशीर व्यक्तीमत्त्व कसे धारण करू शकते ?’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला’, असे हे पुस्तक उघड करते. परासरन् यांनी हिंदु धर्मग्रंथांतील ज्ञानाचा सखोल अभ्यास करत ‘धर्मात केवळ मूर्तींनाच उपासनेची वस्तू मानले जात नाही, तर नद्या, सूर्य आणि अगदी जन्मस्थळेही पवित्र असू शकतात’, असा युक्तीवाद केला.

– धनंजय महापात्रा

५. श्रीरामजन्मभूमीचा खटला जिंकण्यामध्ये विविध अधिवक्त्यांनी दिलेले योगदान

दृष्टी आणि श्रवण शक्ती न्यून झाल्यामुळे असाहाय्य झालेल्या के. परासरन् यांच्यासाठी हे प्रकरण त्यांच्या जवळजवळ ७ दशकांच्या कारकीर्दीसाठी एक योग्य शेवट होता. श्रीरामजन्मभूमी प्रकरण हे त्यांच्यासाठी अत्यंत वैयक्तिक होते. ‘श्रीरामाने माझे जीवन परिभाषित केले आणि पालटले आहे. त्याच्या जन्मस्थळी मंदिर व्हावे, ही माझी शेवटची इच्छा आहे’, असे त्यांनी म्हटल्याचे त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे. एकीकडे परासरन् यांनी वादग्रस्त भूमीवर अखंड प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये हिंदूंची मालकी सिद्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित केले, तर ज्येष्ठ अधिवक्ता सी.एस्. वैद्यनाथन् यांनी पुरातत्व विभागाच्या पुराव्यांद्वारे ज्या जागेवर मशीद बांधली गेली होती, त्या ठिकाणी मोठ्या मंदिराचे अस्तित्व असल्याचे निर्देश करत न्यायालयाकडे धाव घेतली. ज्येष्ठ अधिवक्ता रणजित कुमार आिण पी.एस्. नरसिंह (आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती) यांनी बाजू मांडली.

६. ‘बाबरी ढाचाखाली हिंदूंचे मंदिर होते’, असा अधिवक्त्यांनी केलेला युक्तीवाद

‘मंदिर’ या सूत्रावरून के. परासरन् यांच्या स्वतःच्या पथकातील सहकार्‍यांच्या मतांचे विभाजन झाले. पी.व्ही. योगीस्वरन आणि अदिती यांच्यासारख्या काहींना कायदेशीररित्या हा युक्तीवाद धोकादायक वाटत होता. अंतर्गत मतभेद असूनही हिंदु श्रद्धा आणि प्रथा यांचे प्रतिबिंब म्हणून या प्रस्तावाचे समर्थन करण्यास परासरन् सिद्ध होते. वैद्यनाथन् यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणा (ए.एस्.आय.)च्या अहवालाचा अभ्यास केला. यामध्ये बाबरी ढाचाच्या खाली हिंदु मंदिरासारख्या भव्य संरचनेचे अवशेष दर्शवले गेले होते. के. परासरन् यांनी ‘खांबांचे तळ, गोलाकार मंदिर, हिंदु देवतांच्या कोरीव कामांचे आणि शिलालेखांचे पुरावे सादर करून हे ठिकाण शतकानुशतके हिंदूंचे उपासनेचे ठिकाण होते’, असा युक्तीवाद केला’, असे या पुस्तकात म्हटले आहे.

७. ज्येष्ठ विधीज्ञ के. परासरन् आणि प्रभु श्रीराम यांचा विजय

अखेर ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाने संपूर्ण वादग्रस्त जागा हिंदु पक्षाकडे सोपवली. यामुळे श्रीराममंदिराचा मार्ग मोकळा झाला आणि के. परासरन् अन् प्रभु श्रीराम यांचा संघर्षपूर्ण विजय झाला.

– धनंजय महापात्रा

(साभार : दैनिक ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ६.१०.२०२५)