सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > मंदिरांतील दानाचे पैसे देवाचे आहेत, सरकारचे नाहीत ! – Himachal Pradesh HC

मंदिरांतील दानाचे पैसे देवाचे आहेत, सरकारचे नाहीत ! – Himachal Pradesh HC

  • हिमाचल प्रदेशामध्ये सरकारी योजनांवर खर्च होणार्‍या मंदिरांच्या पैशांवरून उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले !

  • मंदिरांचा पैसा रस्ते, पूल किंवा कोणत्याही खासगी उद्योगांसाठी वापरू नये, असा दिला आदेश !

शिमला (हिमाचल प्रदेश) – भक्तांनी दिलेले दान केवळ धार्मिक आणि सामाजिक कार्यांसाठीच वापरला पाहिजे. दानाची रक्कम देवाची आहे, सरकारची नाही. ही रक्कम आता रस्ते, पूल किंवा कोणत्याही खासगी उद्योगांसाठी वापरली जाणार नाही, असा निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने अशा ३१ क्षेत्रांची विस्तृत सूची प्रसिद्ध केली आहे, ज्या क्षेत्रांमध्ये या रकमेचा उपयोग करता येईल.

मंदिरांच्या पैशांचा मुख्य उपयोग वेद आणि योग शिक्षणासाठी केला जाईल !

न्यायालयाने म्हटले की, या पैशांचा मुख्य उपयोग वेद आणि योग शिक्षणाचे अध्ययन, प्रसार अन् आवश्यक सुविधांच्या निर्मितीसाठी केला जाईल. तसेच मंदिरांची देखभाल, पुजार्‍याचे वेतन आणि सामाजिक विकृतींचा नाश करण्यासाठी याचा उपयोग केला जाणार आहे.

न्यायालयाने विशेषतः अस्पृश्यता आणि जातीय भेदभाव नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देणार्‍या उपक्रमांना प्रारंभ करण्याचा आदेश दिला आहे.

मंदिरांनी मासिक उत्पन्न आणि खर्च याची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक !

न्यायालयाने नमूद केले की, मंदिर हे शिक्षण आणि समाजकल्याणाचे केंद्र राहिले आहेत. प्रत्येक मंदिराने त्याचे मासिक उत्पन्न आणि खर्च यांची माहिती अन् लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिकपणे फलकावर किंवा संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून भक्तांचा विश्वास कायम राहील.

मंदिराचा निधीचा गैरवापर झाल्यास संपूर्ण रक्कम संबंधितांकडूनच वसूल केली जाईल ! – न्यायालयाची चेतावणी

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट चेतावणी दिली की, मंदिराच्या निधीचा अपवापर करणे ही आपराधिक कृती असून धार्मिक स्वातंत्र्याचा अपमान आहे. जर कोणत्याही विश्वस्त संस्थेने निधीचा अपवापर केला असेल, तर ती संपूर्ण रक्कम संबंधितांकडूनच वसूल केली जाईल.

कुठे होत होता निधीचा अपवापर ?

मिळालेल्या माहितीनुसार मंदिरांचा दाननिधी आतापर्यंत रस्ते आणि पूल यांचे बांधकाम, सरकारी कल्याण योजना अन् सार्वजनिक इमारती उभारणी यांसारख्या अधार्मिक कामांत वापरला जात होता. याखेरीज वैयक्तिक लाभासाठी, खासगी उद्योगांत गुंतवणूक करण्यासाठी आणि मंदिरात येणार्‍या मान्यवर पाहुण्यांसाठी महागडी भेटवस्तू खरेदी करण्यासाठीही हा निधी वापरला जात होता. न्यायालयाने या सर्व खर्चांवर तातडीने बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे.

संपादकीय भूमिका

मंदिरांच्या सरकारीकरणामुळेच देशातील मंदिरांची ही स्थिती झाली आहे. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण देशातील मंदिरांसाठी लागू केला पाहिजे आणि यासाठी हिंदूंच्या धार्मिक संघटना, संत आदींनी यासाठी आता व्यापक जनआंदोलन उभारले पाहिजे !

नूतन लेख