Kerala High Court : मुनंबम् (केरळ) येथील भूमी ‘वक्फ’ म्हणून अधिसूचित करण्याचा निर्णय भूमी हडपण्याचा प्रयत्न ठरतो !

केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ वक्फ बोर्डाला फटकारले !

थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ उच्च न्यायालयाने मुनंबम् येथील भूमी वक्फ (इस्लामी धार्मिक निधी भूमी) म्हणून अधिसूचित करण्याच्या केरळ वक्फ बोर्डाच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. न्यायालयाने तो निर्णय ‘वक्फ अधिनियम १९५४ आणि १९९५’ च्या तरतुदींना विरोधी असल्याचे सांगत याला ‘हा निर्णय भूमी हडपण्याचा प्रयत्न ठरतो’, अशा शब्दांत सुनावले. न्यायालयाने सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगला कायम ठेवले आहे. या विवादाची सर्व बाजू तपासणे, हा या आयोगाचा उद्देश आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, वक्फ बोर्डाने ही संपत्ती पूर्वी त्या प्रदेशातील अनेक खरेदीदारांनी वापरलेली आणि रहिवासी असलेली भूमी ‘वक्फ’ म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया न पाळता एकपक्षीय निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे त्या भूमी खरेदी केलेल्या खर्‍या मालकांचे मौलिक हक्क बाधित झाले आहेत. जर अशा प्रकारच्या अनियंत्रित घोषणांना मान्यता दिली गेली, तर उद्या कोणत्याही ऐतिहासिक किंवा सार्वजनिक इमारती, उदाहरणार्थ ताजमहाल, लाल किल्ला, विधानसभेची इमारत असे कोणतेही ठिकाण वक्फ म्हणून घोषित केले जाऊ शकेल.