सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Ram Setu As National Monument : रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यावरून केंद्र सरकारला नोटीस !

Ram Setu As National Monument : रामसेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यावरून केंद्र सरकारला नोटीस !

भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवरून सर्वाेच्च न्यायालयाची कारवाई

नवी देहली – ‘रामसेतू’ला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. माजी राज्यसभा खासदार आणि भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या याचिकेवरून न्यायालयाने सरकारला ही नोटीस बजावली. याचिकेच्या माध्यमातून डॉ. स्वामी यांनी ‘रामसेतू’ला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या निवेदनावर केंद्र सरकारला वेळेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्या’, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे की, या प्रकरणात काय कारवाई केली जात आहे ?

१. ‘रामसेतू’ सूत्रावर प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपिठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली.

२. डॉ. स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार रामसेतूचे संरक्षण करण्यास बांधील आहे. रामसेतूला तीर्थक्षेत्र आणि पुरातन स्थळ मानणार्‍या लोकांच्या श्रद्धेचा आणि भक्तीचा हा विषय आहे.

रामसेतूशी संबंधित प्रकरण समजून घ्या !

जानेवारी २०२३ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा दर्जा द्या’, अशी मागणी करणारे डॉ. स्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती. तेव्हा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सांस्कृतिक मंत्रालयात चालू आहे. सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी डॉ. स्वामी यांना मंत्रालयासमोर त्यांचे सूत्र मांडण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली. न्यायालयाने डॉ. स्वामी यांना अधिकार दिला होता की, जर त्यांच्या सूत्रावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ते असमाधानी असतील, तर ते कायदेशीर कारवाई करू शकतात.

डॉ. स्वामी यांनी दुसर्‍या एका याचिकेत ‘सेतूसमुद्रम जहाज जलवाहिनी प्रकल्पा’साठी पर्यायी मार्ग शोधण्याची मागणी केली. यामुळे रामसेतूची हानी होणार नाही. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत मन्नार आणि पाल्क सामुद्रधुनीला जोडण्यासाठी ८३ किमी लांबीची जलवाहिनी बांधण्यात येणार होती, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले जाणार होते. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात या प्रकल्पामुळे वर्ष २००६-०७ च्या कालावधीत रामसेतूचा २० टक्के भाग तोडण्यात आल्याचेही सांगण्यात येते.

नूतन लेख