Monsoon Session : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात २४० पैकी १५६ घंट्यांचे वेळ वाया !

  • जनतेच्या २०४ कोटी रुपयांची हानी !

  • लोकसभेत १२० पैकी केवळ ३७, तर राज्यसभेत १२० पैकी केवळ ४७ घंटे झाले कामकाज

नवी देहली – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत लोकसभेचे १२० घंटे कामकाज चालणे अपेक्षित असतांना सदस्यांनी गदारोळ केल्याने कामकाज केवळ ३७ घंटे काम झाले. या अधिवेशनात लोकसभेचे ८३ घंटे कामकाजाचा कालावधी वाया गेला असून केवळ ३१ टक्के काम झाले. राज्यसभेतही १२० घंट्यांचे कामकाज होणे अपेक्षित असतांना गदारोळामुळे केवळ ४७ घंटे कामकाज झाले. खासदारांनी घातलेल्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे ६२ टक्के वेळ वाया गेला. लोकसभा आणि राज्यसभा येथील वेळेचा अपव्यय झाल्यामुळे जनतेचे २०४ कोटी रुपये वाया गेले आहेत.

१. २४ जुलै आणि १ ऑगस्ट या दिवशी लोकसभेचे कामकाज केवळ १२ मिनिटे चालले, तर २३ जुलै या दिवशी कामकाज १८ मिनिटे चालले. ४ ऑगस्ट या दिवशी लोकसभेचे कामकाज २४ मिनिटांत स्थगित करावे लागले.

२. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ दिवस चालले. या २१ दिवसांत लोकसभा १ घंटा किंवा त्याहून अधिक काळ केवळ ५ दिवस चालली.

३. भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे कामकाज १४ सत्रांमध्ये झाले होते. या १४ सत्रांमध्ये कामकाज ३ सहस्र ७८४ घंटे चालले. वर्ष १९७४ पर्यंत प्रत्येक लोकसभेच्या सत्रांमध्ये सततच्या बैठकांची संख्या १०० पेक्षा अधिक होती.

४. वर्ष १९७४ नंतर आणि वर्ष २०११ पर्यंत केवळ ५ वेळा सभागृहातील बैठकांची संख्या १०० पेक्षा अधिक होती.

५. पहिल्या लोकसभेत ३३३ विधेयके संमत झाली. १७ व्या लोकसभेत म्हणजेच गेल्या लोकसभेत वर्ष २०१९ ते वर्ष २०२४ या कालावधीत २२२ विधेयके संमत झाली. या वेळी जनतेसाठी महत्त्वाची विधेयके संसदेत गदारोळ असतांनाही विरोधी पक्षाच्या चर्चेविना संमत झाली.

संपादकीय भूमिका 

  • भारत ७९ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असतांना संसदेचे कामकाज पूर्ण २४० घंटेही न चालणे लज्जास्पद ! यामुळे जो जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला आहे, तो कामकाज होऊ न देणार्‍या खासदारांच्या खिशातून भरून घेणे जनतेला अपेक्षित आहे ! यासाठी त्यांना वेतन आणि भत्ते देणे बंद करावे ! यासाठी आता जनतेनेच दबाव निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे !
  • प्रत्येक खासदाराला प्रतिमहिना १ लाख २४ सहस्र पगार मिळतो. त्यासह सहस्रो रुपयांचे विविध भत्ते मिळतात. जनतेच्या खिशातून हा पैसा खासदारांना दिला जात असतांना ते संसदेत जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी गदारोळ करून संसदेचे कामकाज बंद पाडत असतील, तर अशा जनताद्रोही खासदारांचे सदस्यत्व रहित करून त्यांना कठोर दंड ठोठावणे आवश्यक !