शहरी नक्षलवाद्यांच्या विचारांना वेळीच विरोध करणे, हीच आज काळाची आवश्यकता !

सद्यःस्थितीत शहरी नक्षलवाद ही राष्ट्रीय; पण देशाच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने समस्या होत चालली आहे. ही समस्या नेमकी काय आहे ? त्यावरची उपाययोजना, कायद्याची आवश्यकता, नागरिकांनी सजग रहाण्यासाठी कोणती सूत्रे विचारात घ्यावीत, या आणि अशा विविध विषयांवर हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता रोहन माळवदकर यांच्याशी केलेल्या वार्तालापाविषयीचे लिखाण लेखस्वरूपात येथे देत आहोत.

१. सुशिक्षित वर्गाला सरकार आणि देश विरोधी विचारांकडे वळवणारे शहरी नक्षलवादी !

नक्षलवाद हे आपल्या देशासाठी गंभीर आव्हान आहे. देशांतर्गत अस्थिरता, दंगल, अराजकता आणि समाजात फूट पाडण्याचे कट नक्षलवादी गट सातत्याने करत असतात आणि करतही आहेत. माओवादी, नक्षलवादी चळवळीमुळे भारताच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. याचा थेट लाभ भारताचे वैर असलेला पाकिस्तान, चीन आणि इतर देश यांना होत आहे.

शहरी नक्षलवाद हा नक्षलवादाचाच एक भाग असून तो वेगळा नाही. जंगलातील नक्षलवादी बंदुका घेऊन लढतात, तर शहरी नक्षलवादी हे शहरांमध्ये राहून शस्त्र न वापरता विचारसरणीच्या माध्यमातून देशविरोधी कारवाया करतात. ते विविध सामाजिक संघटना, आंदोलने, चुकीचा इतिहास, अपप्रचार यांद्वारे सरकार आणि देशविरोधी विचार पसरवतात. शहरी नक्षलवाद ओळखणे कठीण असते; कारण या लोकांचा वावर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, प्राध्यापक, अधिवक्ते अशा प्रतिष्ठित मुखवट्यांखाली असतो. ते आपल्या विचारांद्वारे सुशिक्षित वर्गाला सरकार आणि देश विरोधी विचारांकडे वळवतात. या विचारांतूनच शहरी माओवाद किंवा शहरी नक्षलवाद जन्माला आला.

२. ‘शहरी नक्षलवाद’ आणि ‘माओवाद’ यांचा एकच उद्देश

‘अर्बन’ (शहरी) नक्षलवाद आणि माओवाद ही नावे जरी वेगळी असली, तरी त्यांचा मूळ उद्देश एकच आहे, ‘भारतात अराजकता माजवणे आणि देशाचे तुकडे करणे.’ या विचारसरणीतील लोक देशात अंतर्गत अस्थिरता निर्माण करून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर आघात करतात. त्यामुळे ही नावे भिन्न असली, तरी दोघांचा हेतू आणि धोका सारखाच आहे.

३. ‘तथाकथित सुधारणावादी’ देशविरोधी मानसिकता पोसणारे !

नक्षलवादी किंवा माओवादी विचारसरणीचे लोक सामाजिक कार्यकर्ते, प्राध्यापक, लेखक, अधिवक्ते आणि उच्चशिक्षित विचारवंत या स्वरूपात समाजात वावरतात. त्यांची प्रतिमा समाजात प्रतिष्ठित म्हणून सिद्ध केली जाते. त्यामुळे सामान्य नागरिक त्यांच्या विचारांवर सहज विश्वास ठेवतात. हे लोक अपप्रचार, चुकीची माहिती, इतिहासाचे विकृतीकरण यांच्या माध्यमातून समाजात विष पसरवतात. ते स्वतःला ‘मानवाधिकार रक्षक’ म्हणवतात; पण प्रत्यक्षात ‘देशविरोधी मानसिकता’ पोसत असतात.

४. देशाला धोका निर्माण न होण्यासाठी देशद्रोही लोकांवर कठोर कारवाई होणे महत्त्वाचे !

एखाद्याला नक्षलवादी ठरवण्यासाठी कायदेशीर पुरावे असणे आवश्यक असते. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आधारावर एखादी व्यक्ती सरकारविरोधी बोलत असेल, तरी त्याला नक्षलवादी ठरवता येत नाही; परंतु जर ती व्यक्ती खरोखरच देशविरोधी कट कारस्थानात सहभागी असेल, शस्त्रसज्ज असेल, आर्थिक साहाय्य परदेशी शत्रूंकडून घेत असेल, तर त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होते. जंगलात बंदूक घेऊन सैनिकांवर आक्रमण करणार्‍या नक्षलवाद्याला सुरक्षायंत्रणा जागेवरच ठार करू शकतात. माझ्या मते अशा देशद्रोही विचारांनी भारलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात देशाला धोका निर्माण होणार नाही.

५. प्रसारमाध्यमांनी ‘अर्बन’ नक्षलवादा’चे समर्थन करण्याऐवजी तो उघड करायला हवा !

सध्याच्या स्थितीत प्रसारमाध्यमांनी ‘अर्बन’ नक्षलवादाच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून अनेकदा वायफळ चर्चा केल्या आहेत. उदाहरणार्थ ३१ डिसेंबर २०१७ या दिवशी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे ‘एल्गार परिषद’ या कार्यक्रमात प्रक्षोभक भाषणे, देशविरोधी घोषणा आणि गाणी सादर झाली. यानंतरच १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला. या परिषदेला माओवादी संघटनांकडून निधी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे पोलिसांनी आरोपींवर कारवाई केली; पण काही पत्रकार आणि पुरोगामी विचारवंत यांनी या कारवाईविरोधात आवाज उठवत पोलिसांवर टीका केली, तसेच हे नक्षलवादी अन् माओवादी विचारसरणीचे व्यक्तीच राष्ट्रहितकारी असल्याचा कांगावा केला. हे ‘अर्बन’ नक्षलवादाचे खरे स्वरूप समोर आणणारे ठळक उदाहरण आहे.

६. नक्षलवादाचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर होणारा परिणाम

नक्षलवादामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अनेक राज्यांत नक्षलवादी आक्रमणांमध्ये सहस्रो सैनिक हुतात्मा झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे या समस्येला गांभीर्याने घेत असून वेळोवेळी प्रभावी कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वर्ष २०२६ पर्यंत नक्षलवाद पूर्णतः नष्ट करण्याची घोषणा केली आहे. असे असले, तरी शहरी नक्षलवाद अजूनही विष कालवत आहेत. सुशिक्षित लोकांमध्ये देशविरोधी विचार पसरवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. जनतेने जागरूक राहून अशा विचारांचा निषेध करणे आवश्यक आहे.

७. उपाययोजना

अ. नक्षलवादाच्या विरुद्ध जनजागृती करणे, कुणालाही न घाबरता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उपयोग करून जनतेमध्ये जागरूकता आणणे.

आ. ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्या’सारख्या कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करून कारवाई करणे.

इ. प्रसारमाध्यमांनी दायित्वाने भूमिका घेणे महत्त्वाचे, जेणेकरून समाजाला सत्य आणि अचूक माहिती मिळू शकते.

ई. शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रनिष्ठ शिक्षणावर भर देणे.

उ. आदिवासी भागात मूलभूत सुविधा आणि विकास करून या माध्यमांतून नक्षलवाद्यांचा अन् साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव न्यून करणे.

ऊ. देशविरोधी विचार करणार्‍या व्यक्तींना कायद्याअंतर्गत कठोर शिक्षा करून त्यांच्यावर विनाविलंब कारवाई करणे.

ए. समाजात विवेकपूर्ण आणि राष्ट्रहिताकडे झुकणारे, सत्य माहिती असणारे अन् निर्भीड वैचारिक नेतृत्व सिद्ध करणे.

ऐ. शहरी भागांत पसरत असलेल्या विचारवंतांच्या आडून चालणार्‍या देशद्रोही कारवायांवर सतर्क रहाणे आणि तसे आढळल्यास कठोर कारवाई करणे.

ओ. प्रत्येक नागरिकाने सजग रहाणे आणि संशयास्पद व्यक्तींविषयी प्रशासनाला, तसेच योग्य व्यक्तीला पुराव्यानिशी माहिती देणे.

८. प्रत्येकाने साम्यवादी विचारांविषयी सजग रहाणे महत्त्वाचे !

हे सर्व पहाता केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी संयुक्तपणे नक्षलवाद संपवण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न केले आहेत, हे समजते. वर्ष २०१८ मध्ये नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या सूचीतून तब्बल ४० जिल्हे वगळले गेले, हे यशाचे निदर्शक आहे; मात्र अजूनही धोका पूर्णतः टळलेला नाही. देशाची एकता, अखंडता, लोकशाही आणि राज्यघटना यांचे रक्षण करणे, हे केवळ शासनकर्ते, न्यायव्यवस्था आणि सुरक्षायंत्रणा यांचे काम नाही. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने याविषयी जागरूक रहाणे, शहरी साम्यवादी विचारांना वेळीच ओळखून विरोध करणे, हीच काळाची आवश्यकता आहे.

– अधिवक्ता रोहन माळवदकर, पुणे. (१६.७.२०२५)