आम आदमी पक्षाचे (‘आप’चे) अरविंद केजरीवाल यांचा राजकीयदृष्ट्या उदय आणि अस्त !

१. निवडणुकीत पराभव होऊनही कालांतराने पुनरागमन केलेले राजकीय नेते !

‘सर्वांत वाईट प्रतिमा असूनही आणि सर्वांत प्रतिकूल परिस्थितीत निवडणूक हरलेले साधनसंपन्न राजकारण्यांनी राजकीय पटलावर पुन्हा वर्चस्व गाजवल्याचा इतिहास आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. भारतातही अविभाजित आंध्रप्रदेशात एन्.टी. रामाराव ते चंद्राबाबू नायडू (दोन्ही तेलुगु देसम पक्षाचे) असे विस्मरणात गेलेले अनेक लोक परत मुख्य राजकीय प्रवाहात आले आहेत; मात्र राष्ट्रीय स्तरावर इंदिरा गांधी यांचे प्रकरण विशेष आहे. मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी यांना केवळ निवडणूक आपत्तीचा सामना करावा लागला नाही, तर आणीबाणीच्या निर्णयासाठी देशभरातून त्यांचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतरच्या जनता दलाच्या सरकारने गांधी यांना अटक केली. (गांधीच्या पराभवानंतरचा जल्लोष, लोकांचा उत्साह यांचा मी प्रत्यक्ष साक्षीदार होतो.) तथापि जानेवारी १९८० पर्यंत गांधी यांच्या विरोधातील लाट ओसरली आणि त्यांनी लोकसभेत ३४३ जागांसह काँग्रेस पक्षाला दणदणीत विजय मिळवून दिला.

२. केजरीवाल यांचा पराभव !

जानेवारी २०२५ मध्ये देहलीचे तत्कालीन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या समर्थनार्थ उघडपणे केल्या गेलेल्या प्रचारयुद्धाची व्याप्ती चक्रावणारी होती. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव करण्यासाठी भाजपला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले. २१ मार्च २०२४ या दिवशी केजरीवाल यांना अटक करून कारागृहात टाकण्यात आले. त्या वेळी या घटनेचे ज्या प्रकारे ‘भारतातील लोकशाहीचे अपयश’, असे चित्र उभे केले गेले, त्यावरून केजरीवाल यांना स्वयंसेवी संस्था आणि परदेशी माध्यमे यांचा असलेल्या अभूतपूर्व पाठिंब्याचा अंदाज येऊ शकतो. भ्रष्टाचारासाठी त्यांना कारागृहात टाकल्याचा उल्लेख संयुक्त राष्ट्रांमध्येही करण्यात आला ! वर्ष २०२५ मध्ये केजरीवाल यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या फौजदारी खटल्यांसह विविध न्यायालयांमध्ये ४० हून अधिक खटले प्रलंबित होते.

३. पराभूत होऊनही केजरीवाल यांना देहलीतील ४४ टक्के लोकांचे मतदान ! 

देहली विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव होऊनही केजरीवाल आणि त्यांचा आम आदमी पक्ष यांना देहलीतील ४४ टक्के लोकांचा पाठिंबा होता. वर्ष २०२० मधील निवडणुकीत केजरीवाल यांना ५३.५७ टक्के मते मिळाली आणि त्यांनी ७० पैकी ६२ जागा जिंकल्या. फेब्रुवारी २०२५ मधील निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला ४३.५७ टक्के मते मिळाली, तर भाजपला ४७.१५ टक्के मते मिळाली. ‘आप’ला ७० पैकी केवळ २२ जागा मिळाल्या. उर्वरित २८ जागा भाजपकडे गेल्या. २७ वर्षांहून अधिक काळापासून देहली विधानसभेत सत्तेबाहेर असलेल्या भाजपने वर्ष २०२५ मध्ये केजरीवाल यांच्याविरुद्ध जोरदार लढाई लढली. केजरीवाल यांना पराभूत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना स्वतः मैदानात उतरावे लागले. काँग्रेसनेही मतदारांना स्वतःकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित केले. ‘आप’च्या मताच्या टक्क्यातील घसरणीचे ‘श्रेय’ काँग्रेसलाही दिले जाऊ शकते.

४. सदस्यांची पक्षनिष्ठा !

केजरीवाल यांच्यासाठी कारागृहात जाण्यासही सिद्ध असलेल्या निष्ठावंतांचा एक गट आम आदमी पक्षाकडे (‘आप’कडे) आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन यांना कारागृहात जावे लागले, तसेच वेळोवेळी त्यांच्या कारावासाची मुदतही वाढवली गेली. तरीही त्यांच्यापैकी कुणीही केजरीवाल यांना सोडून गेले नाही. हाताबाहेर गेलेल्या परिस्थितीमुळे केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले. त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा उत्तराधिकारी म्हणून अतिशी मार्लेना यांची निवड केली. मुख्यमंत्री बनलेल्या मार्लेना यांनी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री म्हणून वापरलेल्या खुर्चीवर बसण्यासही नकार दिला.

५. केजरीवाल यांची जनताद्रोही कार्यशैली !

अ. निर्दयी साम्यवादी नेत्याप्रमाणे आचरण ! : केजरीवाल यांनी ज्या प्रकारे डावपेच आखून स्वतःच्या पक्षातील काही नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली, ते म्हणजे साम्यवादी राजवटीतील निर्दयी नेत्याप्रमाणे होते. ज्यांच्या कविता आणि भाषणे यांमुळे आम आदमी पक्षाच्या सभांना गर्दी जमत होती, अशा कुमार विश्वास यांची केजरीवाल यांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. ‘निवडणूक तज्ञ’ म्हणवणारे आणि ‘आप’चे संस्थापक-सदस्य असलेले योगेंद्र यादव यांचीही पक्षातून हाकालपट्टी करण्यात आली. प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या ‘चतुर’ म्हणवणार्‍या अधिवक्त्यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. केजरीवाल वर्ष २०११ मध्ये ज्यांच्या खांद्यावर चढून राजकारणात वर गेले, त्या अण्णा हजारे यांच्यासाठी केजरीवाल यांच्याकडे वेळ नव्हता. महिलाही यातून सुटल्या नाहीत. राज्यसभेत आपच्या प्रतिनिधित्व करणार्‍या स्वाती मालीवाल यांना त्यांच्या निवासस्थानी (कुख्यात शीशमहल) आपच्या एका गुंडाने मारहाण केली, लाथ मारली आणि घायाळ केले.

आ. कायद्यातील सर्व त्रुटी ठाऊक असणे : अत्यंत चतुर असलेल्या केजरीवाल यांना कायद्यातील सर्व त्रुटी ठाऊक असून ते प्रत्येक टप्प्यावर कायदेशीर सल्ला मिळवण्यात यशस्वी ठरले.

इ. स्वतःविरुद्धचे खटले लढवण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा वापर ! : केजरीवाल यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील संपूर्ण दशकात देहलीचे नायब राज्यपाल आणि त्यांच्या प्रशासक यांना क्षुल्लक सूत्रांद्वारे अन् कायदेशीर खटल्यांद्वारे कायदेशीर आव्हानांमध्ये व्यस्त ठेवले. केजरीवाल यांना केंद्र सरकार आणि अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यायालयांमध्ये निरर्थक खटल्यांद्वारे आव्हान देण्यास अजिबात संकोच वाटला नाही. सर्वाेच्च न्यायालयात त्यांचे सर्व खटले प्रख्यात अधिवक्त्यांनी लढले आहेत. यासाठी देहलीतील करदात्यांच्या पैशांतून या अधिवक्त्यांना कोट्यवधी रुपये देण्यात आले.

ई. माध्यमांचे ‘व्यवस्थापन !’ : ‘मीडिया मॅनेजमेंट’मध्ये केजरीवाल यांनी गोबेल्स आणि रुपर्ट मर्डोक यांना मागे टाकले आहे. केजरीवाल यांचा साम्यवादी विचारसरणी आणि इंग्रजी प्रसारमाध्यमे यांच्यावर नियमित विज्ञानदांद्वारे दबाव होता. परिणामी या प्रसारमाध्यमांनी केजरीवाल यांची ‘भारतीय राजकारणातील उदयोन्मुख तारा’, अशी प्रशंसा केली. अगदी त्यांची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी केली. हे अर्थात्च विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीतील सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी आदींना रुचले नाही, ही गोष्ट वेगळी. प्रसारमाध्यमांच्या कर्मचार्‍यांना विविध सरकारी संस्था आणि महाविद्यालये यांमध्ये मोठी पदे आणि मानधन देण्यात आले.

केजरीवाल आणि त्यांचा ‘आप’ पक्ष देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या अनेक व्यक्ती आणि संघटन यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगणारा आहे. ‘आप’ला एस्.एफ्.जे. (खलिस्तान लिबरेशन फोर्सची आघाडी संस्था, जिच्यावर आतंकवादाला पाठिंबा दिल्याविषयी भारतात बंदी घालण्यात आलेली आहे) या संघटनेकडून निधी मिळल्याचा आरोप आहे.

उ. पदाचा चतुराईने वापर ! : अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’वर आतापर्यंत कोणतेही आर्थिक निर्बंध नाहीत. विज्ञापनांसाठी देहली सरकारच्या निधीचा वापर केल्याने त्यांना सतत प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा मिळला. देहलीतील प्रसारमाध्यमे आणि परदेशी वृत्तपत्रे यांनी त्यांची प्रतिमा ‘लोकशाही आणि मतदारांच्या हितासाठी लढणारा नेता’ अशी निर्माण केली. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अर्थात् ‘कॅग’च्या अहवालांतील अलीकडील माहितीवरून केजरीवाल यांनी (दारू) धोरणांपासून ते (बांधकाम आणि खरेदी) प्रकल्पांपर्यंत निधी गोळा करण्यासाठी अधिकृत पदाचा चतुराईने वापर केल्याचे निदर्शनास येते.

ऊ. काँग्रेसची सर्व मते ‘आप’कडे वळवण्यात यश ! 

केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने मध्यमवर्गीय मतदारांचा मोठा भाग काँग्रेसपासून हिसकावून घेतला. सोनिया गांधी यांच्या काँग्रेसकडून देहलीतील मुसलमानांचा पाठिंबा आणि मतेही हिसकावून घेण्यात त्यांना यश आले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष मुसलमानांच्या सहानुभूतीपासून तुष्टीकरणाकडे वळला आहे. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी स्पर्धा करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने हिंदुविरोधी वक्तव्ये वाढवली आहेत. यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय हिंदू काँग्रेसपासून अलिप्त होऊन ‘आप’कडे वळले आहेत.

ए. राष्ट्रघातकी लोकांना अप्रत्यक्ष साहाय्य ! : बोलण्यासाठी कोणतीही संसाधने नसलेल्या आणि राजकीय परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकणार्‍या ‘परिवर्तन’ नावाच्या एका छोट्या स्वयंसेवी संस्थेचा देहलीत झालेला उदय अभूतपूर्व आहे. देहलीतील काँग्रेस सरकारचा सामना करण्यासाठी ‘परिवर्तन’ या स्वयंसेवी संस्थेचे चतुराईने ‘आम आदमी पार्टी’ राजकीय पक्षात रूपांतर करून या पक्षाला सत्तेपर्यंत नेणे, ही काही छोटी कामगिरी नव्हती. काँग्रेस पक्षाने चालवलेल्या उघड भ्रष्टाचारामुळे मतदारांनाही केजरीवाल यांच्यारूपात पर्यायी मार्ग शोधण्यास प्रवृत्त केले, यात शंका नाही. केजरीवाल यांची प्रतिमा ‘प्रामाणिक व्यक्ती’, ‘निःस्वार्थ सामान्य माणूस’, ‘भ्रष्ट नोकरशाही आणि नीच राजकारण यांविरुद्ध लढणारा’, अशी बनली. तथापि त्यांना मिळालेल्या निधीचे आता खुलासे होत आहेत.

तथापि आपकडून खलिस्तानी घटकांना मिळणार अप्रत्यक्ष पाठिंबा, इस्लामवादी गटांनी कित्येक महिने देहलीचे अडवलेले रस्ते, या घटना पुष्कळ काही सांगून जातात. ‘तुकडे तुकडे टोळी’विरुद्ध तात्काळ खटला चालू होऊ न देऊन तिला अप्रत्यक्ष साहाय्य केले, हे जनता विसरणार नाही.

– कर्नल सी.एन्. रामकृष्णन् (निवृत्त), देहली.