पंतप्रधान मोदी यांच्या कालखंडातील भारतीय परराष्ट्र धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे !

१. समृद्धी

वर्ष २००० मध्ये प्रतिवर्षी ०.५ अब्ज डॉलर्स इतकी परदेशी गुंतवणूक भारतात होत होती. वर्ष २०१७ मध्ये हा आकडा ५.५ अब्ज डॉलर्सवर (३७ सहस्र ५०० कोटी) पोचला. वर्ष २०१६-१७ मध्ये तर सर्वच देशांनी भारताला प्राधान्य दिल्याने भारताने चीनलाही मागे टाकल्याचे दिसून आले. आर्थिक मानांकनांमध्ये भारताचे ‘रेटिंग’ वाढते राहिले. मूडीज, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी भारताची प्रगती उत्तम चालू असल्याचे सांगितले. वर्ष २०१८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘डुईंग बिझनेस विथ इज’ (सहजतेने व्यवसाय करणे) या अहवालात भारताची क्रमवारी वर्ष २०१४ च्या १४२ व्या क्रमांकावरून ७६ वर पोचली आहे.

२. सुरक्षा

या संदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. मागील काळात भारताला संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात करण्यावर अमेरिका किंवा प्रगत राष्ट्रे यांनी निर्बंध घातले होते. मोदी शासनाच्या काळात ते निर्बंध काढून टाकण्यात आले. दुहेरी वापराचे संवेदनशील तंत्रज्ञान (सेन्सेटीव्ह ड्युएल युज टेक्नॉलॉजी) अमेरिका, इस्रायल, जपान यांच्याकडून भारताला मिळते आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरी अणूकरार प्रत्यक्षात आला आहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे संरक्षण राजनय. त्या अंतर्गत भारत मोठमोठ्या देशांच्या समवेत संयुक्त लष्करी कवायती करू लागला. सुरक्षेच्या संदर्भात ३ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार एक दशकापासून प्रलंबित होता. दुसरा निर्णय म्हणजे रशियाकडून एस् ४०० ही ‘अँटीबॅलेस्टीक सिस्टम’ (क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा) रशियाकडून विकत घेण्याचा करार आणि तिसरी संधी म्हणजे भारतीय बनावटीची पहिली आण्विक पाणबुडी ‘आय.एन्.एस्. अरिहंत’ ही सिद्ध करण्यात आली. हा प्रकल्प गेल्या ५० वर्षांपासून चालू होता. तो या सरकारने पुढाकार घेऊन पूर्ण केला. वर्ष २००१ च्या संसदेवरील आक्रमणापासून ते मुंबईवरील आक्रमणापर्यंत हा आपल्याकडे मानसिक अडथळा होता. मोदी शासनाने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून त्यातून भारताला बाहेर काढले. ‘ऑपरेशन शक्ती’ अंतर्गत भारताने पहिल्यांदा उपग्रहभेदी क्षेपणास्त्राच्या साहाय्याने अंतराळातील उपग्रह अंतराळातच उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. यासंदर्भात केलेल्या चाचणीमध्ये अवघ्या ३ मिनिटांमध्ये पृथ्वीपासून ३०० किलोमीटर दूर अंतरावर असणार्‍या अवकाशातील एक उपग्रह उद्ध्वस्त करण्यात आला. अशा प्रकारची क्षमता आतापर्यंत केवळ रशिया, अमेरिका आणि चीन या तीनच देशांकडेच होती.

३. भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास

३ अ. दक्षिण आशिया

३ अ १. भारत-श्रीलंका संबंधांमध्ये सुधारणा : श्रीलंकेवर चीनचे वर्चस्व वाढले होते. श्रीलंका पाकिस्तानच्याही जवळ जाऊ लागला होता; परंतु मैत्रीपाल सिरीसेना यांनी चीनचे वर्चस्व झुगारण्याचे आणि भारताशी संबंध घनिष्ट करण्याचे ठरवले असल्याचे दिसून आले. भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये नागरी अणुकराराविषयी ज्याप्रमाणे सहमती झाली, तशाच प्रकारचा हा करार असणार आहे; मात्र भारत श्रीलंकेला अणूसंयंत्रे देण्यात येणार नसून अणूऊर्जेचा कृषी क्षेत्रासाठी, आरोग्य क्षेत्रासाठी कसा वापर होऊ शकतो ? या संदर्भातील आवश्यक तंत्रज्ञान, साधनसंपत्ती भारताकडून श्रीलंकेला देण्यात येणार आहे.

३ अ २. नेपाळचा प्रश्न प्रलंबित; पण… : दक्षिण आशियातील नेपाळ हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. नेपाळमध्ये एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या भीषण भूकंपानंतर त्यांच्या साहाय्याला सर्वांत प्रथम भारत धावून गेला. अवघ्या ५ घंट्यांत भारतीय सैन्याची विमाने काठमांडूमध्ये बचावकार्यासाठी पोचली होती. भारतीय लष्कराने तेथील साहाय्यकार्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. या मोहिमेचे जगभरातून कौतुक झाले. नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये साम्यवादी पक्षांना बहुमत प्राप्त झालेले आहे. हे साम्यवादी पक्ष चीनच्या समर्थनावर निवडून आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात नेपाळवर चीनचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे.

३ अ ३. पाकिस्तान : पाकिस्तानविषयीच्या धोरणामध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण पालट झालेला दिसून येतो, तो म्हणजे ‘क्वालिटी ऑफ डेटरन्स’ म्हणजेच प्रतिरोधनाची गुणवत्ता वाढवली आहे. भारत आता पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देऊ लागला आहे. सीमेवरील सैनिकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरून अनुमती घेण्याची अट काढण्यात आली आहे. पाकिस्तानला भीती वाटेल, अशा प्रकारे भारताने प्रतिरोधनाची क्षमता वाढवण्यास प्रारंभ केला आहे.

३ अ ४. हॉरिझॉन्टल एस्कलेशन (क्षेत्रीय वाढ) ः आतापर्यंत आपण केवळ पाकिस्तानविषयीच बोलायचो; मात्र आता भारताकडून गिलगिट, बाल्टिस्तान, बलुचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मीर यांविषयीही जाहीरपणाने भाष्य केले जात आहे. पाकिस्तानच्या शत्रूंशी आपण संवाद साधत आहोत. यालाच ‘हॉरिझॉन्टल एस्कलेशन’ म्हणतात. थोडक्यात भारताने परीघ विस्तारण्यास प्रारंभ केला आहे.

३ अ ५. चीनसमवेत सकारात्मक भागीदारी करण्यात यश : सीमाप्रश्न, तिबेटचा प्रश्न, पाकिस्तानला मिळणारे चीनचे सहकार्य, आतंकवादाच्या प्रश्नावर चीनची दुटप्पी भूमिका, डोकलामचा प्रश्न यांसारख्या चीनच्या भारतविरोधी कुरापती या कालखंडात चालू असतांनाच चीनसमवेतचा संघर्ष विकोपाला न जाऊ देण्यात भारताला यश मिळाले आहे. तणाव वाढला; परंतु त्याचे रूपांतर संघर्षात झाले नाही.

३ आ. दुसरा टप्पा

३ आ १. दक्षिण पूर्व आशिया : वर्ष १९९० च्या दशकामध्ये दक्षिणपूर्व आशियाने प्रगती घडवून आणली आणि ‘एशियन टायगर्स’ (हाँगकाँग, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया आणि तैवान या गतीने औद्योगिकरण झालेल्या देशांना वापरलेले संबोधन) म्हणून हे देश पुढे आले. या देशांशी भारताचे आर्थिक संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने ‘लूक ईस्ट पॉलिसी’ची आखणी करण्यात आली. मोदी यांच्या नेतृत्वखालील सरकारने या धोरणाला आणखी बळकटी मिळण्यासाठी या पॉलिसीचे रूपांतर ‘ॲक्ट इस्ट पॉलिसी’त केले. आज  भारत आणि दक्षिणपूर्व आशिया यांच्यातील व्यापार हा ७६ अब्ज डॉलर्सचा (६६ सहस्र कोटी रुपये) आहे आणि तो १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.

३ आ २. मध्य आशिया ः मध्य आशिया हा भारतासाठी संरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मध्य आशियामध्ये खनिज तेल आणि भूगर्भ वायू यांचे मोठे साठे आहेत. भारताचे पश्चिम आशियावरील तेलाविषयीचे परावलंबित्व न्यून करण्यासाठी मध्य आशियाचा उपयोग होणार आहे. म्हणून भारत मध्य आशियाशी संबंध घनिष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

३ इ. तिसरा टप्पा

३ इ १. युरोप : तिसरा टप्पा हा युरोप आणि महासत्तांशी संबंध घनिष्ट करणे हा होता. युरोपमध्ये ‘मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री’चा  विकास पुष्कळ मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. जर्मनीमध्ये ‘ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री’चा विकास मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. त्यामुळे युरोपकडून भारताला फार मोठ्या अपेक्षा आहेत. ‘मेक इन इंडिया’, ‘क्लिन इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या दृष्टीने युरोप हा भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. आयर्लंड हा देश शैक्षणिकदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तसेच गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातूही हा देश महत्त्वाचा आहे.

३ ई. चौथा टप्पा

३ ई १. अमेरिका : मोदी शासनाच्या काळात भारताचे अमेरिकेच्या समवेतचे संबंध अत्यंत घनिष्ट झाले आहेत. ‘यूपीए’ (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकारच्या काळात नागरी अणूकरार झाला; पण त्याची कार्यवाही झाली नाही. हा करार मोदी यांच्या काळात पूर्णत्वास गेला. त्याचप्रमाणे संवेदनशील तंत्रज्ञान भारताला मिळायला प्रारंभ झाला. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या घनिष्ट संबंधामुळे जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही भारतासोबत महत्त्वपूर्ण अणूकरार केले. डॉनल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची नवीन सुरक्षा रणनीती घोषित केली आहे. यामध्ये त्यांनी भारताने आशिया-प्रशांत क्षेत्रात मोठी भूमिका निभवावी, अशी अपेक्षा केली आहे.

३ उ. पाचवा टप्पा

३ उ १. आफ्रिका : मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर आफ्रिकेकडे अधिक लक्ष देण्यास प्रारंभ केला आहे. मोदी शासनाच्या प्रयत्नांतून येणार्‍या काळात भारत-आफ्रिका संबंध अधिकाधिक दृढ होऊ शकतात.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.