जनसुरक्षा विधेयकाविषयी राजकीय पक्षांचेच अज्ञान कि न समजण्याचे ढोंग ?

महाराष्ट्राच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, २०२४’ हे एकमताने संमत झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयी सभागृहाला संपूर्ण माहिती दिली. त्या वेळी या विधेयकाच्या अभ्यासासाठी जी समिती नेमली होती, त्यातील सदस्यांची नावेही त्यांनी सांगितली. त्यामध्ये तीनही विरोधी पक्षाचे आमदार आणि सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री असल्याचा उल्लेख केला होता. या समितीने यावर अभ्यास केला आणि जनतेच्या १२ सहस्र सूचनांचे वर्गीकरणही केले अन् नंतर अंतिम अहवाल सभागृहात सादर केला. त्यात ‘विरोधकांच्या सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या आहेत’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तरीही ११ जुलै २०२५ या दिवशी एक विरोधी पक्षनेते प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलतांना म्हणाले, ‘‘हे विधेयक पाशवी बहुमताने संमत झाले आहे. या विधेयकात ‘नक्षलवाद’ किंवा ‘आतंकवाद’ या शब्दांचा कुठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे याचा गैरवापर करून तुम्ही जनतेला कारागृहातही टाकू शकता. हा जनसुरक्षा कायदा नसून ‘भाजप सुरक्षा कायदा’ आहे. यातील ‘कडवी डावी (साम्यवादी) विचारसरणी’ हा शब्दही मी प्रथमच ऐकत आहे. हे विधेयक राजकीय हेतूने प्रेरित असेल, तर त्याला आमचा विरोध आहे. या विधेयकात ‘देशद्रोही’ किंवा ‘नक्षलवादी’ असे उल्लेख करा आणि ते परत आणा. मग आम्ही त्याचे समर्थन करू.’’

आश्चर्य म्हणजे या विधेयकाच्या अभ्यासासाठी जी समिती नेमली होती, त्यामध्ये या पक्षाचे आमदारही त्या समितीचे सदस्य होते, तेव्हा त्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्याकडून या कायद्याविषयी काहीही माहिती घेतली नसल्याचे लक्षात आले. या कायद्याविषयी काहीही माहिती न घेता प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर त्यांचे असे बोलणे हे अत्यंत दायित्वशून्यतेचे लक्षण आहे. त्यांच्याकडून इतक्या दायित्वशून्यतेची अपेक्षा नव्हती.

महाराष्ट्रासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या या कायद्याला ‘भाजप सुरक्षा कायदा’, असे म्हणणे, म्हणजे भाजपचा द्वेष आहे, हे एक वेळ समजू शकतो; परंतु जशी काँग्रेस भाजपचा द्वेष करता करता संपूर्ण देशाचा द्वेष कधी करू लागली, हे तिलाही कळले नाही, अगदी तसेच ते महाराष्ट्राचा द्वेष करू लागले आहेत, हेही लक्षात आले. तसेच त्यांना ‘कडवी डावी विचारसरणी’ हा शब्दही ठाऊक नसल्याचे ते म्हणाले आणि आता तर त्यांनी या कायद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली आहे. याविषयी काय बोलावे, हेच समजत नाही ! अक्षरशः नि:शब्द अवस्था झाली.

‘या विधेयकात ‘देशद्रोही’ किंवा ‘नक्षलवादी’ असे उल्लेख करा आणि ते परत आणा. मग आम्ही त्याचे समर्थन करू.’ यातून त्यांना राज्यात सध्या काय घडामोडी चालू आहेत ? हेही ठाऊक नसावे. ही एका राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वासाठी आणि आमदारासाठी अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. याचे कारण असे की, याच काळात पंढरपूरची आषाढी वारी चालू होती. सचिन माळी आणि शीतल साठे हे ‘नक्षलवादी संघटना’ म्हणून महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेल्या ‘कबीर कला मंचा’चे कार्यकर्ते आहेत. ते दोघेही ‘संविधान समता दिंडी’द्वारे या वारीत शिरल्यावरून वारकर्‍यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी शासनाला निवेदने दिली. तेव्हा ते कुठे होते ? हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राला पडला आहे.

– एक वाचक, पनवेल