संपादकीय : बिहारमधील मतदारसूची !

बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेथे सध्या सर्वच पक्षांकडून विधानसभेच्या निवडणुकीची सिद्धता चालू आहे. तेथील निवडणुका प्रत्येक वेळी काही ना काही कारणाने चर्चेत असतात. या वेळी एका मोठ्या विषयावरून तेथे वाद चालू आहे, तो म्हणजे निवडणूक आयोगाने मतदारसूचीची पडताळणी करण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमध्ये मतदारांना स्वत:च्या ओळखपत्रासाठीचा पुरावा म्हणून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अनेक पर्याय दिले आहेत. या मोहिमेत अद्यापपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही निश्चिती न झालेल्या, मृत झालेल्या इत्यादी ६५ लाख व्यक्तींची नावे मतदारसूचीतून वगळली आहेत. म्हणजेच एवढी नावे एकतर बनावट होती, अस्तित्वात नव्हती, त्यातील काही मृत होते, असा त्याचा अर्थ होतो. बिहार येथील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अगदी ३ महिने आधी ही मोहीम का घेतली ? यातून हा भाजपचा काही कट आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत.

मतदानापूर्वी मतदारसूची पडताळणी योग्यच !

बिहार येथील व्यवस्थेविषयी सांगितले जाते की, तेथे ‘जंगलराज’ असते. म्हणजे विशेष करून लालू प्रसाद यादव यांच्या सत्ताकाळात तर हे विशेषण सर्वाधिक लागू पडते. सध्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या काळात तर त्यांनी अनेक वेळा विविध पक्षांच्या समवेत युती केली आणि ती तोडली; मात्र मुख्यमंत्रीपदी स्वत: रहाण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. प्रश्न आहे की, एवढ्या लाखो लोकांची नावे एवढ्या वर्षांत कशी समाविष्ट झाली ? मतदारसूची पडताळणीची मोहीम काही वर्षांपूर्वी म्हणजे वर्ष २००३ मध्ये झाली होती. त्यानंतर ती आता झाली आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, आताच हे सर्वेक्षण का करण्यात येत आहे ? अनेक मतदारांकडे विशेषत: ग्रामीण भागांतील खालच्या वर्गातील लोकांकडे कागदपत्रे नसतात, तर त्यांनी काय करावे ? हा खालच्या वर्गातील लोकांच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे वगैरे वगैरे ! मतदारसूची पडताळणीची मोहीम आयोगाने घेतली आहे, तर सर्वांनाच बरे वाटले पाहिजे. नाहीतर सत्ताधारी पक्षावर इ.व्ही.एम्. या मतदानाच्या यंत्राविषयी घोटाळा केल्याचा आरोप होत असतो. त्यामुळे नेमके मतदार कोण आहेत ? घुसखोर खोटी कागदपत्रे दाखवून मतदानाचा हक्क बजावत तर नाहीत ना ? कुणी बनावट मतदार कार्यरत नाहीत ना ? या सर्वांचीच निश्चिती होऊ शकेल. एवढ्या वर्षांत मतदारसूचींची पडताळणी न होणे, हेसुद्धा निवडणूक आयोगाचे अपयशच आहे. खरेतर प्रत्येक १० वर्षांनी म्हणजे २ निवडणुकांनंतर ही पडताळणी झाल्यास घुसखोर कोण आणि खरे मतदार कोण ? हे आपोआप लक्षात येऊ शकणार आहे. निवडणुकांच्या काही महिने आधी मोहीम चालू केली, तर ते योग्यच आहे, जेणेकरून या निवडणुकांमध्ये तरी योग्य मतदान होऊ शकेल. लोकशाहीत मतदार हाच केंद्रबिंदू आहे, तर मतदारसूची परिपूर्ण असणे, त्रुटीविरहित असणे हा लोकशाही राखण्याच्या अनेक घटकांपैकी एक महत्त्वाचा घटक आहे.

विरोधकांचा खोटारडेपणा !

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. हे मतदार मृत आहेत कि कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत ? या तपशिलांची मागणी न्यायालयाने केली आहे. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांचे स्वतःचे आणि त्यांच्या धर्मपत्नीचे नाव मतदारसूचीतून गायब झाल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अर्जामध्ये विशिष्ट क्रमांक टाकल्यावर ‘नो रेकॉर्ड फाऊंड’ (काहीही माहिती नाही) असे चित्रीकरण असल्याचा ‘व्हिडिओ’ही दाखवला. निवडणूक आयोगाने मात्र स्पष्टीकरण देत त्यांच्या पत्नीचे नाव सूचीत कोणत्या क्रमांकावर आहे ? हे दाखवून दिले. बिहार येथील याच प्रकरणावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही या देशात निवडणुकांची ‘चोरी’ होत असल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी तर महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी मतदारसूची, सायंकाळी वाढलेले मतदान, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धत यांच्यावर एक कार्यक्रम घेऊन आणि त्यात गणितीय आकडेमोड करून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे बिहार येथे परिस्थिती होणार आहे, असे भाकीत (?) त्यांनी वर्तवले आहे. जर महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या वेळी घोटाळा झाला, मतांच्या संख्येत घोळ झाला, तर राहुल गांधी यांनी तेव्हाच न्यायालयात दाद का मागितली नाही ? राहुल गांधी यांच्या आरोपांना दुजोरा देणारे ज्येष्ठ राजकारणी हे गप्प का बसले ? असे अनेक प्रश्न जनता आता विचारत आहे. म्हणजे केवळ संभ्रम निर्माण करून गोंधळ उडवून द्यायचा ! मग लोक निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागले, तर त्यांचे काम झाले म्हणून समजा ! गांधी आणि पवार ज्या भागात त्यांनी निवडणुका जिंकल्या, त्या भागात मात्र ‘घोटाळा झाल्यामुळे निवडणूक जिंकलो’, असे का सांगत नाहीत ? यातून त्यांचा दुटप्पीपणा दिसून येतो.

मुख्य सूत्र राहिले ते म्हणजे निवडणुकांनंतर होणार्‍या बिहारच्या वाटचालीचे ! बिहारमध्ये जंगलराज असते, तेथे कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले असतात, हे तेथे काही दिवसांपूर्वी दिवसाढवळ्या झालेल्या समाजातील प्रतिष्ठितांच्या गोळ्या झाडून केलेल्या हत्यांमुळे अधोरेखित होते. बिहारमध्ये कितीही निवडणुका झाल्या, तरी तेथील जंगलराज संपवण्यासाठी सक्षम नेतृत्व तेथे उपलब्ध झालेले नाही. उत्तरप्रदेशची स्थिती थोड्याफार फरकाने बिहारसारखी होती; मात्र योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे कणखर आणि सक्षम नेतृत्व लाभल्यामुळे उत्तरप्रदेशाचा वेगाने कायापालट होत आहे. ‘बिहारचे सध्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार म्हणजे स्वार्थासाठी सातत्याने आघाड्या करणारे आणि मोडणारे नेतृत्व आहे’, असेच जनतेला वाटते. चिराग पासवान यांनी बिहारमध्ये काम करण्यासाठी मंत्रीपदाचे त्यागपत्र देण्याची मनीषा बोलून दाखवली आहे. सध्या बिहारमध्ये तरुण आणि सक्षम नेतृत्व अजून तरी कुणी दिसत नाही, तसेच हे नेतृत्व स्थानिक असेल, तर ते बिहारच्या जनतेची ‘नस’ जाणणारे असावे, तसेच त्यांना पालटासाठी प्रवृत्त करणारे असावे. मतदारसूचीच्या पडताळणीच्या मोहिमेच्या निमित्ताने आणखी काही गोष्टी, ज्या तेथे वर्षानुवर्षे अयोग्य अशा चालत आलेल्या असतील, त्या उघड होण्याची शक्यता आहे. बिहारचा विचार करता सर्व गोष्टी मुळापासूनच व्यवस्थित करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे मतदारसूचीत घोळ घालणार्‍यांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. निकोप लोकशाहीसाठी हे होणे आवश्यक आहे !