विशेष संपादकीय : जनतेला ‘न्याय’ मिळेल का ?

वर्ष २००६ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. वर्ष २०१५ मध्ये विशेष न्यायालयाने दोषी घोषित केलेल्या सर्व १२ आरोपींना उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या १२ पैकी ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. आता ‘आरोपींवरील दोष सिद्ध करण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्याने आरोपींना दोषमुक्त करावे लागत आहे’, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

यातून व्यवस्थेच्या फलनिष्पत्तीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. वर्ष २००६ ते २०१५ या ९ वर्षांच्या काळात जो काही घाम गाळून, परिश्रम करून विविध सरकारी यंत्रणांनी हे प्रकरण हाताळले, ज्या काही सुनावण्या झाल्या, त्यांची अंतिम फलनिष्पत्ती ‘शून्य’ आहे का ? एक न्यायालय फाशीपर्यंतची शिक्षा सुनावते, तर वरील न्यायालय ‘पुरावे पुरेसे नाहीत’, असा निर्वाळा देते. याला काय म्हणायचे ? आता असे नाही की, हा बाँबस्फोट छोटीशी घटना होती. ११ जुलै २००६ या दिवशी मुंबईत ‘वेस्टर्न लाईन’वर विविध लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांनी तब्बल २०९ लोकांचा जीव घेतला होता, तर ८०० जणांना घायाळ केले होते.

आता अशी घटना पाकिस्तान अथवा बांगलादेश यांसारख्या मुसलमानबहुल देशात घडली असती आणि त्यात एवढ्या प्रमाणात हिंदू मारले गेले असते, तर ‘मृत, तसेच घायाळ हिंदूंच्या कुटुंबांना न्याय मिळणे दुरापास्त आहे’, असे म्हणायला काहीच हरकत नव्हती. भारत हा तर हिंदूबहुल देश; परंतु येथील व्यवस्था हिंदुविरोधी आहे का, असा प्रश्‍न या निकालाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. हिंदूंना कुणीच वाली उरलेला नाही, हे मात्र सत्य !

आता या साखळी बाँबस्फोटांचे खरे आरोपी कोण, हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरित आहे. महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन प्रमुख के.पी. रघुवंशी यांनी म्हटले आहे की, आम्ही एक अत्यंत भक्कम खटला सिद्ध केला होता, ज्यावर आधारित विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले. असे असले, तरी आताचा निकाल पहाता ‘भगव्या आतंकवादाचे कथानक रचणार्‍या काँग्रेसच्या सत्ताकाळात पकडलेले सर्व आरोपी हे ‘आरोपी’ नव्हतेच’, असे म्हणायचे का ? मग खरे आरोपी गेले कुठे ?… या निकालावरून गेल्या १९ वर्षांत देशभरात ज्या काही समाजविघातक कारवाया घडल्या, त्या या खर्‍या आरोपींकडूनच घडवण्यात आल्या का ? खरेतर आतापर्यंत वास्तविक आरोपींना फासावर लटकलेले जनतेला पहायचे होते; परंतु त्या अपेक्षा आता मृगजळच झाल्या आहेत.

या निकालावरून आता दोन प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. एक २०९ जणांना मारले तरी कुणी ?, दोन या संपूर्ण घटनाक्रमातून व्यवस्थेने भारतीय लोकशाहीची थट्टा केली आहे का ? या दोन्हींचे उत्तर मिळाले, तरच हा देश सुराज्य पाहू शकेल, अन्यथा जनता मरत राहील आणि व्यवस्था निर्दयीपणे तिच्यावर झालेल्या अन्यायावर हसत राहील !