शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करणारा ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा’ कायदा !

महाराष्ट्र सरकारने मांडलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ नुकतेच विधीमंडळात संमत झाले. या कायद्याची उपयुक्तता, आतापर्यंत असा कायदा नसल्यामुळे राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींना मिळालेले मोकळे रान, या कायद्यास विरोधकांनी केलेला निराधार विरोध, लोकशाही बळकट करण्यासाठी अशा कायद्याची आवश्यकता आदी गोष्टींवर या लेखात प्रकाश टाकला आहे.

१. साम्यवादी व्यवस्था उभी करण्याचे साम्यवाद्यांचे मनसुबे !

‘१० जुलै २०२५ या दिवशी महाराष्ट्र विधानसभेने, तर ११ जुलै २०२५ या दिवशी विधान परिषदेने ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयका’स बहुमताने मान्यता दिली. राज्यपालांच्या संमतीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकाची आवश्यकता स्पष्ट करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, देशातील काही राज्ये नक्षल किंवा माओवादी यांच्या कडव्या साम्यवादी विचारसरणीमध्ये अडकली होती. आरंभी बंदुका हातात घेऊन ‘भारतीय राज्यघटनेने उभी केलेली व्यवस्था आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे’, या विचारातून या संघटना निर्माण झाल्या होत्या. भारत सरकारने ३१ मार्च २०२६ पूर्वी नक्षलवाद संपवायचा निश्चय केला आहे. त्यानुसार कठोर कारवाई केल्यानंतर माओवाद्यांनी वेगळे तंत्र वापरणे चालू केले. जेव्हा सक्रीय नक्षलवादी मिळत नाहीत, तेव्हा निष्क्रीय नक्षलवादी निर्माण करायचे. याद्वारे मोठ्या प्रमाणात लोकसंघटना सिद्ध करायच्या. या संघटनांची नावे वाचल्यावर ‘या लोकशाही वाचवण्यासाठी आहेत’, असे वरकरणी वाटते; पण त्यांची कृत्ये पाहिल्यानंतर ‘ते लोकशाही मानत नाहीत आणि त्या संघटना भारताची राज्यघटनाही मानत नाहीत’, हे अधोरेखित होते. हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘भारतीय राज्यघटना व्यवस्था उलटवून लेनिन, मार्क्स, माओ यांनी चीनमध्ये उभी केलेली व्यवस्था भारतात उभी करायची’, हा या संघटनांचा विचार आहे.

२. महाराष्ट्रात काही संघटनांचा राज्यघटनाविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग !

यापूर्वी अशा प्रकारचा कायदा तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांनी केला आहे. ‘असा कायदा केला पाहिजे’, असे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सांगितले आहे. महाराष्ट्रात मात्र आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये ‘यूएपीए’ कायदा (अनलॉफुल ॲक्टिव्हीटी प्रिव्हेंशन ॲक्ट – बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा) लावण्यात येत होता; पण ‘जोपर्यंत आतंकवादी कृत्ये होत नाहीत, तोपर्यंत या कायद्यांतर्गत कारवाई करता येणार नाही’, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना वरील राज्यांप्रमाणे कायदा सिद्ध करण्यास सांगितले. तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने लोकसभेमध्ये दिलेल्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रात पुढील संघटना या घटनाविरोधी कारवायांमध्ये सक्रीय असल्याचे आढळते. त्या अशा – दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघटना, क्रांतीकारी आदिवासी महिला संघटना, रिव्होल्यूशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट, विरोधी सांस्कृतिक चळवळ, इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर, कमिटी अगेन्स्ट व्हॉयलन्स अगेन्स्ट वूमन्स आणि कबीर कला मंच.

‘या विधेयकाचा कोणताही दुरुपयोग होणार नाही’, याची ग्वाही देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, ‘‘हा कायदा महाराष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात युद्ध पुकारू इच्छिणार्‍यांच्या विरोधात सिद्ध केलेला आहे.’’

३. बंदी घातलेल्या संघटनेच्या लोकांनी नवीन संघटना चालू केल्यास तिच्यावरही कारवाई !

जनसुरक्षा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना जर सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असतील, तर त्यांना ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित करता येणार आहे, तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, तसेच इतर संपत्ती कह्यात घेता येणार आहे. अशा संघटनांची अधिकोषातील खाती गोठवता येतील. बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून हेच कार्य करत असतील, तर नवीन उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संपत्तीचा भाग समजून तीही बेकायदेशीर ठरवली जाईल. कुठल्याही संघटनेला सरकारने ‘बेकायदेशीर’ घोषित केल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या सल्लागार मंडळाकडून या निर्णयाची विशेष पडताळणी केली जाईल. सदर गुन्ह्याचे अन्वेषण पोलीस उपअधीक्षक अधिकारी करील. सल्लागार मंडळामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किंवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती हे अध्यक्ष असतील, तर सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी अधिवक्ता, हे त्या समितीचे सदस्य असतील. गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी पोलीस उपमहानिरीक्षकांची अनुमती घेणे अनिवार्य असेल.

४. विरोधकांचे आरोप निराधार !

सदर विधेयक विधानसभेत चर्चेस आले असतांना विरोधी पक्षांनी त्यास कोणताही आक्षेप घेतला नाही; परंतु विधान परिषदेत सभात्याग करून एका पत्राद्वारे आक्षेप घेण्यात आला. विरोधकांनी या कायद्यात ‘बेकायदेशीर कृतीच्या संदिग्ध व्याख्या, जप्ती आणि अटकेचे अनियंत्रित अधिकार, जिल्हा न्यायालयांना पूर्णपणे वगळणे, सल्लागार मंडळाच्या रचनेत स्वतंत्र देखरेखीचा अभाव, योग्य प्रक्रियेविना व्यापक पाळत ठेवणे आणि आर्थिक जप्तीचे अधिकार, समितीची अपारदर्शक अन् बहिष्कृत कार्यप्रणाली’, अशा गोष्टी असल्याचा आरोप केला. यासह ‘समितीकडे आलेल्या हरकतींपैकी ९ सहस्र ५०० हरकती या ‘हे विधेयक रहित करावे’, अशी मागणी करणार्‍या होत्या; पण त्यांची नोंद घेण्यात आली नाही’, असाही आरोप केला.

वरील हरकती सखोलपणे पडताळल्यास स्पष्ट होते की, बेकायदेशीर कृत्यांची व्याख्या सुस्पष्ट आहे. त्यानुसार ज्या कृती राज्यघटनाविरोधी, लोकशाहीविरोधी आणि व्यवस्था उलथून टाकणार्‍या असतील, त्या कृतींनाच ‘बेकायदेशीर कृती’, असे म्हटले आहे. सल्लागार मंडळ हे कायद्याने स्थापन केलेले विशेष मंडळ असल्यामुळे जिल्हा न्यायालयांना वगळण्याचे सूत्र लागू होत नाही. सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी अधिवक्ता, हे सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. सदर विधेयकास विरोध करण्यासाठी कोणतीही ठोस सूत्रे नसल्यामुळे विरोधकांचे आक्षेप निराधार आहेत. लोकशाही मार्गाने विरोध करणार्‍यांविरुद्ध या कायद्याचा वापर होऊ नये, यासाठी विशेष प्रावधान करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे कोणत्याही संस्थेला ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध पुरावे या कायद्याद्वारे प्रस्थापित करण्यात आलेल्या विशेष सल्लागार मंडळापुढे मांडावे लागतात. या सल्लागार मंडळात उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती हे सदस्य आहेत आणि त्यांना या मंडळाचे प्रमुखही करण्यात आले आहे. सल्लागार मंडळाने मान्य केल्यानंतरच एखादी संस्था ‘बेकायदेशीर’ म्हणून घोषित होते आणि तिच्या बेकायदेशीर कारवायांवर कारवाई करणे शक्य होते. त्यामुळे ‘या कायद्याचा गैरवापर होईल’, अशी हाकटी पिटणार्‍यांना योग्य प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.

५. विशेष कायद्याअभावी शहरी माओवाद्यांचे फावले !

आतापर्यंत अशा प्रकारचा कायदा उपलब्ध नसल्यामुळे मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अन्य अनेक ठिकाणी शहरी माओवादी वेगवेगळ्या माध्यमांतून सार्वजनिक सभा घेऊन बेकायदेशीर कृत्यांना राजरोस प्रोत्साहन देत आहेत. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’सारख्या केंद्रीय संस्था, राज्यातील अनेक विद्यापिठे आणि वसतीगृहे, ही ठिकाणे बेकायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन द्यायचे अड्डे बनली आहेत अन् त्यातून तरुणांमध्ये जातीय तेढ निर्माण करणे, धार्मिक दंगली पसरवणे, बेकायदेशीर कृत्यांसाठी नेतृत्व निर्माण करणे, निधी आणि रसद गोळा करणे, अशा कारवाया चालू आहेत. विरोधी पक्षांच्या मते सध्याचे कायदेच वापरावेत; पण सध्याच्या प्रचलित कायद्यांमध्ये या गोष्टी चालत असलेल्या दिसत असूनही त्या प्रतिबंध करण्यासाठी पोलिसांकडे किंवा न्यायसंस्थेकडे पुरेशी प्रावधाने नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींच्या हत्या होणे, तसेच आतंकवादी कृत्ये होणे, हे प्रकार चालू आहेत. त्यामुळे या विशेष कायद्याची आवश्यकता होती.

६. राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा हवा !

उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केले आहे की, ते सदर कायद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाणार आहेत. त्यामुळे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, छत्तीसगड, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश आणि इतर अनेक राज्यांनी ‘विशेष जनसुरक्षा अधिनियम कायदा २००५’ लागू केला आहे. कोरेगाव भीमा दंगलीतील आरोपी आणि शहरी नक्षलवादी सुधा भारद्वाज यांनी ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लायबलिटिज’च्या वतीने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात ‘अशा प्रकारचा कायदा करण्यास राज्ये असमर्थ आहेत. तो बेकायदेशीर आहे. सदर कायदा रहित करावा’, अशी मागणी केली होती. याविषयी ११ एप्रिल २०१४ या दिवशी छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य एक न्यायमूर्ती यांच्या खंडपिठाने हे सर्व आक्षेप अमान्य करत स्पष्ट केले होते, ‘लोकांमध्ये भीती आणि आतंकवाद पसरू नये, यासाठी राज्यांनी केलेला कायदा हा कुठल्याही प्रकारे भारतीय राज्यघटनेच्या विरुद्ध नाही. तो तर्काला धरून आहे आणि त्यात बेकायदेशीर असे काहीही नाही.’ त्यामुळे राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी अशाच प्रकारचा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.

७. लोकशाही व्यवस्था उलथवू पहाणार्‍यांना चाप बसणार !

विशेष जनसुरक्षा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील काही भागांत आणि अन्य नक्षलग्रस्त भागांत साम्यवादी कडव्या चळवळीस सक्रीय पाठिंबा देणारे अन् जनप्रक्षोभ निर्माण करून राज्यघटनेने स्थापन केलेली लोकशाही व्यवस्था उलथवू पहाणार्‍यांना चाप बसणार आहे; त्यामुळे आदिवासी, दलित, कामगार, विद्यार्थी, महिला यांच्या नावाने आक्रोश निर्माण करणे, हे या संघटनांना शक्य होणार नाही. या कायद्याने महाराष्ट्र आणि देशातील लोकशाही बळकट होण्यास मोठे साहाय्य होणार आहे, हे निश्चित. विरोधी पक्षांनी सदर विधेयकास पाठिंबा दिला असता, तर त्यातून त्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा व्यक्त झाली असती. या कायद्याचा गैरवापर करण्याचा भाजपप्रणीत सरकारचा कोणताही मानस नाही, हे शासनाने वारंवार अधोरेखित केले आहे.’

– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.