विधान परिषद लक्षवेधी सूचना
दोषी अधिकार्यांवरही होणार कठोर कारवाई !

मुंबई, २५ जून (वार्ता.) – राज्यातील रस्त्यांवर चालणारी अवैध प्रवासी वाहतूक आणि त्यामुळे होणारे निष्पाप नागरिकांचे प्राणांतिक अपघात रोखण्यासाठी अशी वाहतूक करणार्या वाहनांचे (उदा. ट्रक, टेम्पो) परवाने रहित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती परिवहनमंत्री श्री. प्रताप सरनाईक यांनी २५ जून या दिवशी विधानपरिषदेत दिली.
🚨 Illegal Passenger Transport: No More Leniency!
Permits of goods vehicles used for illegal passenger transport will be permanently cancelled, announced Transport Minister @PratapSarnaik
Two recent accidents claimed 13 and 11 lives, with illegal passenger transport identified… pic.twitter.com/tKT4fckus6
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 26, 2026
या संदर्भात सदस्य श्री. सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या वेळी झालेल्या चर्चेत डॉ. नीलम गोर्हे आणि ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
या चर्चेत डॉ. नीलम गोर्हे यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागांत एस्.टी. बसगाड्यांची संख्या अल्प असल्याने अवैध वाहतूक अधिक प्रमाणात चालू आहे. त्यामुळे बसगाड्यांची संख्या वाढवल्यास अवैध वाहतुकीला आळा बसेल.
अपघात होण्यामागे ‘अवैध प्रवासी वाहतूक’ हेच मुख्य कारण !
परिवहनमंत्री सरनाईक म्हणाले की, अलीकडेच घडलेल्या २ भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. या दोन्ही दुर्दैवी घटनांमध्ये ‘अवैध प्रवासी वाहतूक’ हेच मुख्य कारण असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांमध्ये केवळ चालकांविरुद्धच नव्हे, तर संबंधित वाहनमालकांविरुद्धही गुन्हे नोंदवण्यात आले असून त्या मालवाहू वाहनांचा परवाना रहित करण्यात आला आहे. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांना शासनाकडून प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य घोषित करण्यात आले असून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ही रक्कम वितरित केली जाईल.
सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न !
राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि अधिकाराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव लक्षात घेऊन ‘एस्.टी महामंडळा’साठी ८ सहस्र ३०० नवीन बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत.
सध्यातरी अपघातप्रवण किंवा आवश्यक मार्गांवर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रति घंट्याला एस्.टी बस चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील २ ते ३ महिन्यांत ही सेवा प्रति अर्ध्या घंट्याच्या अंतराने उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील प्रवाशांना वाहतूक सेवा मिळण्यासाठी १०० ‘मिनी बसेस’ महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. राज्याचे नवीन ‘ॲग्रिगेटर धोरण’ लवकरच घोषित केले जाईल. याद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत आणून त्यांना प्रवाशांच्या सेवेसाठी वापरता येईल.
कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणार्या अधिकार्यांना घरचा रस्ता !
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करतांना जर उपप्रादेशिक परिवहन किंवा पोलीस विभागातील अधिकारी अनधिकृतरित्या हलगर्जीपणा करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्धही अत्यंत कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराईसारख्या घरगुती आणि शुभप्रसंगी अत्यंत माफक शुल्कात एस्.टी बसेस उपलब्ध करून देण्याची अभिनव योजना राबवण्याचा विचार शासन करत असल्याचीही माहिती मंत्री सरनाईक यांनी या वेळी दिली.
पहिल्या १० गायींसाठी ९० टक्के, तर उर्वरित १० गायींसाठी ७५ टक्के सरकारी अनुदान
गोव्यात कॅसिनोंमधील ‘गेमिंग’ क्षेत्रात २१ वर्षांखालील व्यक्तीला प्रवेश बंदी
हवामान खात्याचा नव्हे, तर पंचांगाचा अंदाज खरा ठरला ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
लातूर विभागाच्या उपसंचालक (माहिती) पदाचा सुनील कच्छवे यांनी पदभार स्वीकारला !
थुंकणार्याकडून आता अडीच सहस्र रुपये दंड वसूल करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
Rohingya Sink : रोहिंग्या निर्वासितांच्या २ नौका बुडाल्याने ५०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती