संपादकीय : कचर्‍याचे (अ)व्यवस्थापन !

लोकसंख्या वाढते, तसे त्यासमवेत येणार्‍या सर्व समस्या वाढतात, त्यांतील एक महत्त्वाची समस्या असते, ती म्हणजे कचर्‍याची. महाराष्ट्रात सध्या चालू असलेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या समोरील कचरा व्यवस्थापनाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा १४ जुलै या दिवशी केली. मुंबईतील ‘डंपिग ग्राऊंड’वर (कचरा टाकण्याच्या पटांगणावर) सुगंधी द्रव्य फवारण्याच्या संदर्भात घोटाळा झाल्याचे महापालिकेच्या लेखापरीक्षणात पुढे आल्याचे वृत्त २ दिवसांपूर्वीच आले. संबंधित आस्थापनाने ३ वर्षांत ट्रॅक्टरच्या फेर्‍या आणि संख्या आदींची नोंदच केली नसल्याचे अन् ट्रकची १ फेरी न्यून होत असल्याचे उघड झाले. मागील महिन्यात खाली ‘डेब्रिज’ (पाडलेल्या बांधकामाचा कचरा) भरून आणलेल्या डंपरमध्ये वरवर नाल्यातील गाळ ठेवून गाळाचे अधिक डंपर झाल्याचे मालाड (मुंबई) येथे एका कंत्राटदाराने दाखवले. १५ दिवस तो हे नाटक करत होता. शहरांमध्ये गटारातील कचरा रस्त्यावर बाहेर काढून ठेवला जातो. यंदाच्या वर्षी अचानक लवकर पाऊस चालू झाल्याने रस्त्यावर काढून ठेवलेला नाल्यातील गाळ परत पाण्यात वाहून गेला. ठाणे महानगरपालिकेने दिवा येथे अनधिकृत ‘डंपिग ग्राऊंड’ निर्माण केले. त्यामुळे खारफुटीची हानी, जैवप्रदूषण, दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास आदी झाल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला १० कोटी २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दिव्यातील नागरिकांनी पुष्कळ त्रास सहन करून याविरोधात आवाज उठवला. हा दंड महापालिका भरेलही; परंतु नागरिकांची झालेली मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य यांची हानी कशी भरून निघणार ? कचरा हा थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने महापालिका प्रशासनाने असा हलगर्जीपणा करावा, हे गंभीर आहे. नवी मुंबईची वाढ लक्षात घेता ‘घातक कचर्‍या’ची (प्लास्टिक, रुग्णालयाचा कचरा, तांत्रिक सामान यांचा कचरा) विल्हेवाट लावण्यासाठी उभ्या रहाणार्‍या प्रकल्प आस्थापनाने अद्याप पर्यावरणाशी संबंधित अनेक अटी पूर्ण केल्या नसल्याने त्याला अनुमती मिळालेली नाही. वृक्ष लावणे, ५४९ वृक्षतोडीची अनुमती, पूररेषा प्रमाणपत्र, खोल भूजलाचे परीक्षण करणारी विहीर बांधणे आदी अनेक गोष्टी या अटींमध्ये आहेत. सामान्य ‘सॅनिटरी नॅपकिन’च्या (मासिक पाळीसाठी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिक आच्छादन असलेल्या रूमालाच्या) पूर्ण विघटनासाठी ५०० ते ८०० वर्षे लागू शकतात’, असा एक अभ्यास आहे. यावरून सध्या आपण ‘सॅनिटरी कचर्‍या’च्या माध्यमातून भावी पिढीसाठी किती मोठे प्रदूषण निर्माण करून ठेवत आहोत आणि कुठल्या देशाचे सरकार यावर उपाययोजना तरी कशी काढेल ?, याची कल्पना येते.

कचरा व्यवस्थापनातील अन्य अडचणी

ओल्या आणि सुक्या कचर्‍याची वर्गवारी करण्याची संकल्पना भारतात वर्ष २०१६ पासून कार्यवाहीत आणली गेली. स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत) यांच्यावर हे वेगळे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; परंतु किती पालिका आणि ग्रामपंचायती ओला अन् सुका कचरा वेगळा करवून घेण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करतात ? त्यासाठी दंड पद्धत आणि प्रभावी जागृती अद्याप आवश्यक आहे. ‘पर्यावरणरक्षण, सेंद्रीय खते बनवणे, विल्हेवाट चांगली होणे, पुनर्वापर या सर्वांसाठी हे वर्गीकरण अत्यावश्यक असते’, हे लोकांच्या मनावर बिंबवायला हवे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधीमंडळात सोलापूरचे उदाहरण दिले. तेथे सध्या ओल्या कचर्‍यातून ३०० टन ‘बायोगॅस’ निर्माण होत आहे. याचाच अर्थ येथे वरील वर्गीकरणाचा हेतू साध्य होऊन सकारात्मक फलनिष्पती मिळत आहे आणि पर्यायाने कचर्‍याची विल्हेवाटही लागत आहे. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ‘कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी सोडवण्यासाठी स्थापन केला जाणारा कक्ष हा विविध स्वराज्य संस्थांना साहाय्य करील’, असे सांगितले. हे उत्तमच झाले; परंतु कक्ष व्यवस्थापकीय साहाय्य करील, त्याची कार्यवाही संबंधित अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखालील कर्मचारी यांनाच करायची आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थापनाची यंत्रणा जर त्यांच्याकडून प्रभावीपणे राबवली जात नसेल, तर पर्यायी यंत्रणा राबवतांनाही त्याच अडचणी येऊ शकतात. मध्यंतरी मुंबई महापालिकेने नेमलेले ‘अस्वच्छतेसाठी दंड करणारे कर्मचारी’ (क्लिन अप मार्शल)च भ्रष्टाचार करत असल्याचे लक्षात आल्याने एप्रिल महिन्यापासून त्यांची सेवाच खंडित केली आहे. येथे असे लक्षात येते की, उत्तमोत्तम व्यवस्थापकीय यंत्रणा किंवा नियोजन आपण निर्माण करू, उत्तमोत्तम यंत्रांची निर्मिती किंवा आयातही करू, त्यासाठी धो धो पैसाही खर्च करू; परंतु हे सर्व राबवणारी यंत्रणाच कुचकामी, कामचुकार किंवा भ्रष्ट असेल, तर या सर्वांचा काहीच उपयोग होणार नाही. त्या यंत्रणांची फलनिष्पत्ती नेहमीच अल्प ठरेल. कुठल्याही व्यवस्थापनाचे यश ‘हे प्रत्यक्ष काम करणारी व्यक्ती कशी काम करते ?’, यावरही तितकेच अवलंबून असते. या सर्व काम करणार्‍या व्यक्ती, म्हणजे कर्मचार्‍यांची मानसिकता पालटणे, त्यांची कामाप्रती निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा वाढवणे, त्यांना त्या दृष्टीने प्रेरित करणे, तशी त्यांची नैतिक वृत्ती बनवणे आवश्यक ठरते. कुठलीही यंत्रणा राबवतांना व्यवस्थापनाला हेही करावे लागते. हे समजून घेऊन शासनाने त्यांना त्याचेही धडे दिले पाहिजेत. अपुरी यंत्रणा आणि पुननिर्मितीतील अडचणी याही कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी आहेत.

मोदी सरकारने प्रथम निवडून येताच कुठले मोठे अभियान हातात घेतले होते, तर ते म्हणजे स्वच्छतेचे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ वर्षे २०१४ मध्ये चालू करण्यात आले. सार्वजनिक ठिकाणी आणि गावात स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन सुधारणे, उघड्यावर शौच न करणे, शौचालये उपलब्ध करून देणे, नागरिकांमध्ये जागृती करणे असे त्याचे उपक्रम चालू झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांना बर्‍यापैकी यश मिळत असले, तरी ते पुरेसे नाही, हेच वरील समस्यांतून लक्षात येते. वरील अभियानांतर्गत देशांतील प्रत्येक गावात कचरा गोळा करायला येणार्‍या गाडीवर एक उत्साहवर्धक गीत प्रतिदिन वाजवण्यात येते, ज्यातून नागरिकांना कचरा कृतीची प्रेरणा मिळते. हे यश लक्षात घेऊन शासन दंडआकारणीसह अधिक जागृती करू शकते.

अमेरिकेतून प्लास्टिक, जर्मनीतून शिसे आणि इंग्लंडमधून टायरची विल्हेवाट लावण्यासाठी भारतात पाठवले जाऊन या विकसित देशांनी आमच्या पवित्र भारतभूला ‘डंपिग ग्राऊंड’ बनवल्याचे अनेक तज्ञांचे व्हिडिओ सध्या प्रसारित होत आहेत. हे रोखण्यासाठी कायदे करण्याची मागणी तज्ञ तळमळीने करत आहेत. त्यामुळे भारताचे कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासह परदेशांच्या या ‘कचरा आक्रमणा’ला रोखणेही आता अत्यावश्यक झाले आहे !