समान नागरी कायदा : आवश्यकता आणि आव्हाने

भारतात सध्या ‘समान नागरी कायदा’ या विषयावर राजकीय वातावरण तापत आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीच्या सल्लामसलतीचा पहिला टप्पा ३ वर्षांपूर्वीच चालू करण्यात आला होता. सध्याच्या २२ व्या भारतीय विधी आयोगाने १४ जून २०२३ या दिवशी समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात सल्लामसलतीचा दुसरा टप्पा चालू केला. सामान्य नागरिक आणि अधिकृत धार्मिक संस्था यांच्याकडून सूचना अन् अभिप्राय मागवण्यात आले होते. राजकीय आणि धार्मिक नेते वृत्तवाहिन्यांवर समान नागरी संहितेविषयी (अल्पज्ञान असले तरीही) रेटून स्वतःचे म्हणणे मांडत आहेत; परंतु सामान्य नागरिकांची समान नागरी कायद्याविषयी गोंधळाची स्थिती आहे, हे मात्र खरे !

१. समान नागरी कायद्याचा अर्थ

या कायद्यातील ‘समान’ हा शब्द दर्शवतो की, हा कायदा भारतीय जनतेवर धर्म, लिंग, प्रदेश आणि अन्य कुठल्याही संदर्भात भेदभाव न करता लागू होईल (महिला, बालके आणि समाजातील कमकुवत घटक यांच्यासाठी सरकारला विशेष प्रावधान करता येईल.)

भारतीय राज्यघटना लिहिली जात असतांना तत्कालीन भारतीय समाजात केवळ १२ टक्के साक्षरता होती. जनतेवर शिक्षण आणि कायदा यांऐवजी परंपरागत चालीरिती, प्रथा, परंपरा आणि धार्मिक कायदे यांचा पगडा होता. घटनाकारांना अशा समाजात ‘प्रथा, परंपरा कुणी सहज टाकून देणार नाही’, याची जाणीव होती. यास्तव २६ जानेवारी १९५० या दिवशी जेव्हा राज्यघटना भारतियांवर लागू झाली, तेव्हा त्यात समान नागरी संहितेचा समावेश नव्हता; परंतु ही संहिता देशासाठी आवश्यक असल्याची जाणीव घटनाकारांना होती; म्हणून त्याची कार्यवाही करण्याचे काम त्यांनी पुढील पिढ्यांवर सोपवले. यासाठी राज्यघटनेचा भाग ४ ‘राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे’ या अंतर्गत अनुच्छेद ४४ मध्ये ‘समान नागरी संहिता लागू करण्यात यावी’, असे नमूद केले गेले.

२. समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी

इंग्रज भारतात येण्याआधी न्यायालयांचे स्वतंत्र अस्तित्व नव्हते. न्यायदानाचे काम जात पंचायती किंवा समाजातील प्रचलित कायदे यांच्याप्रमाणे केले जाई. जात, धर्म आणि प्रदेश यांनुसार कायदे वेगळे होते, तसेच हे कायदे निष्पक्षपाती नव्हते. ब्रिटिशांना भारतात राज्य करण्यासाठी एकसमान न्याय प्रशासन उभे करणे भाग होते. या वसाहत काळातच समान नागरी कायद्याविषयी चर्वितचर्वण चालू झाले. परिणामस्वरूपी वर्ष १८३५ मध्ये एक अहवाल सादर केला गेला, ज्यामध्ये न्याय प्रशासन सुलभ करण्यासाठी भारतीय कायद्यांची मानक पद्धतीने संहिता बनवण्याची मागणी केली गेली. या पद्धतीने स्वातंत्र्याआधीच फौजदारी कायद्यांची संहिता लिखाणाची प्रक्रिया केली गेली आणि फौजदारी कायदे भारतीय जनतेवर समान रितीने लागू झाले; परंतु वैयक्तिक कायदे पूर्वापारप्रमाणेच म्हणजे चालीरिती, धर्म, जात यांच्याप्रमाणे चालू राहिले. समान नागरी कायद्यासंदर्भात काही न्यायालयीन खटल्यांमध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला (संसदेला) समान नागरी संहिता सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील शाहबानो खटला हा त्यातीलच एक ! वर्ष १९८५ मध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या अनुच्छेद १२५ नुसार तिहेरी तलाक दिल्यानंतर पतीकडून भरण पोषणाचे पैसे मिळण्याविषयी हा खटला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शाहबानो यांच्या बाजूने लागला; परंतु तत्कालीन सरकारने वर्ष १९८६ च्या ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील संरक्षणाचा अधिकार) कायद्याने’ सर्वाेच्च न्यायालयाचा निकाल रहित केला.

३. समान नागरी कायद्याची आवश्यकता

भारत हा देश विविध धर्म, पंथ आणि संस्कृती यांचा मिलाप आहे. देशाला एकतेच्या सूत्रात गुंफण्याचे कार्य भारतीय स्वातंत्र्याने केलेले आहे, तरीही समान नागरी कायदा राष्ट्राची एकता व अखंडता यांना बळकट करण्यासाठी आवश्यक आहे. कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मग ते कोणत्याही जाती, धर्म आणि पंथ यांचे असो, समान नागरी संहिता त्यांना एका छत्राखाली आणते. धर्म, संस्कृती अथवा चालीरिती यांच्या आधारावर स्त्रिया आणि समाजातील कमकुवत घटक यांना विकासाच्या क्षेत्राबाहेर ठेवणे न्यायसांगत नाही. भारतात बहुतेक वैयक्तिक कायदे धर्मावर आधारित आहेत. यामुळे भारताच्या एकतेस बाधा उत्पन्न होते. यास्तव कायद्याची संहिता लिखाणाची प्रक्रिया करून तो सर्वांवर समान पद्धतीने लावला जाणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राज्यघटना लिहिली जात असतांना समान नागरी कायद्याला काही प्रसिद्ध नेते, धार्मिक कट्टरतावादी समूह आणि अनभिज्ञ जनता यांचा विरोध राहिला. या काळात विरोध असूनही ‘हिंदु कोड बिल’, ‘उत्तराधिकार कायदा’, ‘हिंदु विवाह कायदा’, ‘दत्तक व देखभाल कायदा’ असे काही सुधारणावादी कायदे राज्यघटनेत समाविष्ट झाले आणि त्याचे क्रांतीकारी परिणाम आज हिंदु, बौद्ध, शीख, जैन या समाजांमध्ये पहायला मिळत आहेत (हिंदु धर्माला लागू असणारे कायदे शीख, बौद्ध, जैन यांनाही लागू होतात; परंतु ख्रिस्ती, मुसलमान, पारशी आणि ज्यू पंथ यांना लागू होत नाहीत). या कायद्यांच्या साहाय्याने उपरोक्त समुदायातील स्त्रियांच्या स्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन झाले. स्त्रियांना समाजात पुरुषांच्या बरोबरीने कायदेशीर अधिकार आणि दर्जा मिळाला; परंतु या सुधारणांपासून ख्रिस्ती, इस्लाम, पारसी अन् ज्यू या पंथांच्या स्त्रिया अजूनही वंचित आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायद्याची मागणी केली जाते.

४. कायदा लागू करण्यासंदर्भातील आव्हाने

समान नागरी कायदा लागू झाल्याने आपली सांस्कृतिक, धार्मिक ओळख पुसली जाण्याची भीती काही समुदायांना वाटते. राजकीय स्वार्थासाठी काही पक्ष, नेते, सामाजिक संस्था यांनी नागरिकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवून त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली आहे, तर काही धार्मिक संस्था, सामाजिक संघटना यांना त्यांचे धार्मिक कायदे ते न्याय संगत नसले, तरी देशाच्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ वाटतात. सरकारने सर्वांसाठी कायदे सिद्ध करणे, हा त्यांना त्यांच्या धर्मात हस्तक्षेप वाटतो. खरे म्हणजे यामुळे त्यांची धर्मावर आधारित दुकानदारी बंद पडेल, याची त्यांना भीती वाटते.

समान नागरी कायद्याला सर्वांत मोठा विरोध मुसलमान समुदाय आणि त्यांचे नेते यांच्याकडून केला जातो. वैयक्तिक कायद्यांमध्ये ‘संसदेने केलेल्या कायद्यांपेक्षा ‘शरीयत’ कायदा पाळला जावा’, असा त्यांचा आग्रह असतो; परंतु मुसलमान स्त्रियांच्या खालावलेल्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीला पारंपरिक कायदे उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे या पारंपरिक कायद्यांऐवजी संसदीय कायदे स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी उपकारक ठरतील, हे त्यांना मान्य नाही. मुसलमान स्त्रियांच्या विवाह वयाची निश्चिती, पित्याच्या संपत्तीत वाटा, घटस्फोटानंतर पोटगी मिळणे यांपासून मुसलमान स्त्रिया अद्याप वंचित आहेत. इस्लामी पंथासंदर्भात वैयक्तिक कायदे करण्याच्या हक्काचा मोह इस्लामी धार्मिक राजकीय नेते आणि धार्मिक संस्था यांना सोडवत नाही. असे असूनही भारतीय राज्यघटनेतील ‘फौजदारी कायदा संहिता’ मुसलमान समुदायाने पूर्णपणे स्वीकारली आहे. ‘चोरी केलेली व्यक्ती मुसलमानेतर असेल, तर तिला भारतीय दंड संहितेप्रमाणे शिक्षा द्यावी आणि चोरी करणारी मुसलमान असेल, तर तिचे हात छाटण्यात यावेत’, अशी मागणी एखाद्या मुसलमान नेत्याने अथवा धर्मगुरूने किंवा एखाद्या धार्मिक संस्थेने केल्याचे आढळत नाही.

मुसलमान समुदायांसह काही आदिवासी संघटनांनी समान नागरी कायद्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. ‘राष्ट्र्रीय आदिवासी एकता परिषदे’ने वर्ष २०१६ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून ‘भविष्यात जर समान नागरी संहिता लागू करण्यात आली, तर तिच्यापासून आदिवासींच्या धार्मिक श्रद्धांची जपणूक केली जावी’, असे नमूद केले आहे.

काही विधी तज्ञांच्या मते अनुच्छेद २५ नुसार धार्मिक संघटनांना स्वायत्तता आहे, तसेच अनुच्छेद २९ नुसार त्यांना त्यांची संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. यामुळे नागरिकांनी त्यांच्या पसंतीच्या धर्माचे आणि त्यांच्या कायद्यांचे पालन करणे गैर नाही.

– प्रा. शरद पाटील, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि साहाय्यक प्राध्यापक, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.