महाराष्ट्र विधानसभा पावसाळी अधिवेशन
श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई – ‘भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक’ अर्थात्‘कॅग’च्या अहवालावर संबंधित विभागांकडून केल्या जाणार्या कामांची आणि त्यांवरील खर्चाची पडताळणी करणारी विधीमंडळाची ‘लोकलेखा’ ही महत्त्वाची समिती आहे. सरकारी पैशांचा अपव्यय टाळण्यात आणि राज्यात आर्थिक सुसूत्रता राखण्यात या समितीचे महत्त्वाचे योगदान असते. महाराष्ट्र विधीमंडळात मात्र वर्ष २०१८ पासून, म्हणजे मागील ७ वर्षांपासून लोकलेखा समितीचा एकही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. याहून गंभीर म्हणजे लोकलेखा समितीने सरकारला केलेल्या शिफारशींवरील कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल वर्ष २०१२ पासून, म्हणजे मागील १३ वर्षांपासून सादर झालेला नाही. राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने हे चिंताजनक, तसेच शासन आणि प्रशासन यांच्या विश्वासाहर्तेला तडा देणारे आहे. याकडे विधीमंडळ प्रशासन आणि सरकार यांनी गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
‘कॅग’ने सादर केलेल्या अहवालांवरील शेकडो साक्षी सध्या राज्यांत प्रलंबित आहेत. या साक्षी पूर्ण करण्यासाठी लोकलेखा समितीकडून शासनाच्या विविध विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ‘प्रलंबित साक्षी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे’, यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी शासन निर्णयही प्रसारित करण्यात आले आहेत. अधिकार्यांची अकार्यक्षमता, कामांचा व्याप, अधिकारी आणि कर्मचारी यांची अपुरी संख्या आदी कारणांमुळे सध्या शेकडो साक्षी प्रलंबित आहेत. सद्यःस्थितीत विधीमंडळातील लोकलेखा विभागात संमत ७ पदांपैकी ३ पदे रिक्त आहेत.
🔴Nobody's checking where your tax money is going🔴
Maharashtra hasn’t seen a single Public Accounts Committee (PAC) report in 7 years.
The Compliance Reports meant to track Government action? Unavailable for the past 13.
An oversight system meant to protect public funds has…
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 3, 2025
फोडाफोडीच्या राजकारणाचा असा फटका बसला !प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी विधानसभेच्या विविध २५ समित्या आहेत. राजकीय पक्षीय बलानुसार या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय सदस्यांची निवड होते. वर्ष २०२२ मध्ये राज्यात भाजप आणि शिवसेना महायुतीची सत्ता आली; मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्यामुळे ‘खरी शिवसेना अन् राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणती ?’, या न्यायालयीन वादामुळे अडीच वर्षे विधानसभेच्या एकाही समितीची स्थापना करण्यात आली नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या समित्यांच्या बैठका झाल्याच नाहीत. परिणामी या समित्यांवरील कामांचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेषतः लोकलेखा, आश्वासन आदी समित्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. |
अशी आहे विधीमंडळाच्या कामकाजाची पद्धत !
‘कॅग’कडून राज्यातील सरकारी कामांचे लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल विधीमंडळात सादर केला जातो. ‘कॅग’ने उपस्थित केलेल्या सूत्रांवर त्या-त्या विभागांच्या अधिकार्यांच्या लोकलेखा समितीकडून साक्षी घेतल्या जातात. कामात भ्रष्टाचार झाला आहे का ?, अधिकार्यांकडून कामचुकारपणा झाला आहे का ?, काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे का ? आदी गोष्टी लोखलेखा समितीच्या अहवालातून उघड येतात. लोकलेखा समिती हे अहवाल विधीमंडळाला सादर करते. यासह या अहवालांतील शिफारसींवर संबंधित विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचे अहवालही लोकलेखा समितीकडून विधीमंडळामध्ये सादर केले जातात. त्याला ‘अनुपालन अहवाल’ म्हणतात.
‘कॅग’च्या अहवालावर लोकलेखा समितीने केलेल्या शिफारशींवर अनुपालन अहवाल सादर करणे किंवा त्यावर कार्यवाही करणे सरकारसाठी बंधनकारक नाही; मात्र इतक्या वर्षांमध्ये लोकलेखा अहवाल आणि त्यावरील कार्यवाहीचे अनुपालन अहवाल सादर न होणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
संपादकीय भूमिका‘कॅग’ आणि ‘लोकलेखा समिती’ यांसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करणे, हे जनहिताच्या दृष्टीने चिंताजनक ! |
राज्याचे ‘क्वांटम’ आणि ‘डीप टेक’ धोरण लवकरच आणण्यात येणार ! – मुख्यमंत्री
यवत (पुणे) येथे विनाअनुमती गर्भलिंग निदान करणारा मुख्य सूत्रधारास अटक !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे पुढील ३० वर्षांत २ अंशांपर्यंत तापमानवाढीचे संकट !
गोव्यात शैक्षणिक वर्ष पुन्हा जूनपासून चालू करण्याचा प्रस्ताव