राज्यघटनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटवा ! – Shivraj Singh Chouhan

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची मागणी

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान

वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेत करण्यात आलेले पालट रहित करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत त्या वेळी समाविष्ट करण्यात आलेले  ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द आता हटवण्यावर विचार करायला हवा, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही येथे केली. रा.स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी ‘राज्यघटनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन्ही शब्द हटवले पाहिजेत. डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटना बनवतांना तिच्या प्रस्तावनेत हे शब्द नव्हते’, असे म्हटले होते. त्यावर चौहान यांना प्रश्न विचारण्यात आल्यावर त्यांनी वरील उत्तर दिले. ‘धर्मनिरपेक्षता आपल्या संस्कृतीचे मूळ नाही’, असेही चौहान यांनी स्पष्ट केले.

(म्हणे) ‘संघाला राज्यघटना नव्हे, तर मनुस्मृति हवी आहे !’ –  खासदार राहुल गांधी

खासदार राहुल गांधी

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकार्यवाह होसबाळे यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की, संघाचा खरा चेहरा यानिमित्ताने पुन्हा समोर आला आहे. त्यांना राज्यघटना नव्हे, तर मनुस्मृति हवी आहे. राज्यघटना ही समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि न्याय यांविषयी बोलत असल्याने ते त्याचा द्वेष करतात. संघ आणि भाजप यांचा खरा हेतू राज्यघटनेसारखी शक्तीशाली शस्त्रे दलित, मागासवर्गीय आणि गरिब यांच्याकडून हिसकावून घेणे, हा आहे; कारण त्यांना त्यामुळे पुन्हा गुलाम बनवता येईल.’ (आणीबाणीच्या पावणेदोन वर्षांत काँग्रेसने जनतेला गुलामच बनवले होते, हे राहुल गांधी जाणीवपूर्वक विसरत आहेत का ? – संपादक)

संपादकीय भूमिका

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेतील ‘हिंदु कोड बिल’ बनवतांना मनुस्मृतीचा आधार घेतला आहे, हे त्यांनीच त्यांच्या पुस्तकात स्पष्ट केले आहे. याचा अभ्यास नसणारे राहुल गांधी हास्यास्पद विधाने करतात !

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत पालट शक्य नसतांनाही आणीबाणीच्या वेळी त्यात पालट करण्यात आला ! – उपराष्ट्रपती धनखड यांची टीका

उपराष्ट्रपती धनखड

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत कोणताही पालट करता येत नाही; कारण ही प्रस्तावना म्हणजे त्या संपूर्ण दस्तऐवजाचे मूळ बीज आहे, ज्यावर हा दस्तऐवज उभा आहे. भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत आजपर्यंत पालट करण्यात आलेले नाहीत.

संपादकीय भूमिका

हे शब्द हटवणे केंद्र सरकारच्याच हातात असल्याने त्यांनीच ते करणे अपेक्षित आहे, असेच हिंदूंना वाटते !