
चेन्नई (तमिळनाडू) – लग्न हा कुटुंब निर्माण करण्याचा एकमेव मार्ग नाही, समलैंगिक जोडपे कुटुंब बनवू शकतात, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने २ महिलांना कुटुंब म्हणून एकत्र रहाण्याची अनुमती दिली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी म्हणजे १७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
१. या प्रकरणी याचिकाकर्त्या महिलेने म्हटले होते की, तिच्या जोडीदाराला तिच्या कुटुंबातील सदस्य बलपूर्वक घरात डांबून ठेवत आहेत आणि तिला भेटू देत नाहीत.
२. न्यायालयाने म्हटले की, असे दिसते की महिलेला बलपूर्वक तिच्या घरी नेऊन मारहाण करण्यात आली. तिने आम्हाला सांगितले की, तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिला काही विधी करण्यास भाग पाडले जेणेकरून ती ‘सामान्य’ होईल.
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीवरील रासायनिक लेपनाची स्थगिती जिल्हा न्यायालयाने उठवली !
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
कर्णावती (गुजरात) बाँबस्फोट प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल : भारतीय राज्याच्या उत्क्रांतीतील एक धोरणात्मक मैलाचा दगड !
न्यायाधिशांच्या खुर्चीवर काळी जादू करणार्या महिलेला अटक
Rajasthan Jail Marriage : राजस्थानच्या कारागृहात जन्मठेपाची शिक्षा भोगणार्या बंदीवानांचा २२ जुलैला होणार विवाह !