
चेन्नई (तमिळनाडू) – लग्न हा कुटुंब निर्माण करण्याचा एकमेव मार्ग नाही, समलैंगिक जोडपे कुटुंब बनवू शकतात, असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने २ महिलांना कुटुंब म्हणून एकत्र रहाण्याची अनुमती दिली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी म्हणजे १७ ऑक्टोबर २०२३ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
१. या प्रकरणी याचिकाकर्त्या महिलेने म्हटले होते की, तिच्या जोडीदाराला तिच्या कुटुंबातील सदस्य बलपूर्वक घरात डांबून ठेवत आहेत आणि तिला भेटू देत नाहीत.
२. न्यायालयाने म्हटले की, असे दिसते की महिलेला बलपूर्वक तिच्या घरी नेऊन मारहाण करण्यात आली. तिने आम्हाला सांगितले की, तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिला काही विधी करण्यास भाग पाडले जेणेकरून ती ‘सामान्य’ होईल.
कथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचे पारपत्र परत करण्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाची संयत भूमिका !
मुलीला मारल्याची न्यायबाह्य स्वीकृती आरोपीने दिली होती ! – ग्रामस्थाने दिली साक्ष
कोलकात्याच्या सुरेंद्रनाथ महाविद्यालयामधील तृणमूल काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयात सापडली मोठी रक्कम
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वप्रकरणी प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाच्या लक्ष्मणपुरी खंडपिठासमोर पेच !
Varanasi Masjid Demolished : काशीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने रेल्वेच्या भूमीवर असणारी मशीद प्रशासनाने पाडली !
सोलापूर : मदरशात १० वर्षांच्या मुलीवर मौलानाचा अत्याचार !