Head Priest Of Sri Anjaneya Temple : कर्नाटकातील प्रसिद्ध श्री अंजनेय मंदिराचे मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी यांना हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

काँग्रेस सरकारचा मंदिर कह्यात घेण्याचा डाव उधळला !

नवी देहली – कर्नाटकातील कोप्पल येथील भगवान हनुमानाचे जन्मस्थान मानल्या जाणार्‍या श्री अंजनेय मंदिराचे मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी यांना हटवून मंदिर कह्यात घेण्याचा काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने हाणून पाडला गेला. मार्च २०२५ मध्ये सरकारने पुजारी हटवण्याचे प्रयत्न तीव्र केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. विद्यादास यांचे अधिवक्ता म्हणून विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला.

श्री अंजनेय मंदिराचे मुख्य पुजारी विद्यादास बाबाजी

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘विद्यादास बाबाजी मंदिरात पूजा करत रहातील आणि त्यांना मंदिराच्या आवारात एका खोलीत रहाण्याची सुविधा दिली जाईल. जर या आदेशाचे पालन केले नाही, तर त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली जाईल.’ न्यायालयाने सरकारला नोटीसही बजावली.

काय आहे प्रकरण ?

तुंगभद्रा नदीच्या काठावर अंजनेय टेकडीवर असलेले श्री अंजनेय मंदिर हे बजरंग बली यांचे जन्मस्थान मानले जाते आणि हिंदूंसाठी ते अतिशय पवित्र आहे. विद्यादास बाबाजी हे या मंदिराचे मुख्य पुजारी आहेत आणि त्यांचा रामानंदी समुदाय गेल्या १२० वर्षांपासून मंदिरात पूजा करत आहे. वर्ष २०१८ मध्ये कर्नाटक सरकारने मंदिराचे व्यवस्थापन बेकायदेशीरपणे कह्यात घेण्याचा प्रयत्न चालू केला. जिल्हाधिकार्‍यांनी ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणगी कायदा, १९९७’च्या कलम २३ अंतर्गत मंदिर कह्यात घेण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर विद्यादास यांना काढून टाकण्याचे प्रयत्न चालू झाले. या निर्णयाविरुद्ध विद्यादास यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली. १४ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला की, विद्यादास यांना मंदिरात पूजा करण्यापासून रोखू नये आणि त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये; परंतु काँग्रेस सरकारने या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. मार्च २०२५ मध्ये, कोप्पलचे उपायुक्त आणि साहाय्यक आयुक्त निवडणूक आयुक्तांसह मंदिरात पोचले अन् त्यांनी विद्यादास यांना पूजा करण्यापासून रोखले आणि नवीन पुजारी नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी अधिकार्‍यांनी विद्यादास यांना धमकावले आणि अपमानित केले.

संपादकीय भूमिका

कोणत्याही मंदिराचे सरकारीकरण होणार नाही, यासाठी आता केंद्र सरकारने देशपातळीवर कायदा करावा !