हिंदु मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी लढा देणारे तमिळनाडूतील टी.आर्. रमेश !

‘श्री. टी.आर्. रमेश हे ‘इंडिक कलेक्टिव्ह ट्रस्ट’ आणि ‘टेम्पल वर्शिपर्स सोसायटी’ या संघटनांचे अध्यक्ष आहेत. नूतनीकरण आणि अतिरिक्त बांधकाम करण्यामुळे अनेक प्राचीन मंदिरांचा वारसा अन् वास्तूकला नष्ट होत आहे. हे थांबवण्यासाठी ते तमिळनाडूतील मंदिर प्रशासनाचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करणार्‍या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ (हिंदु रिलिजन अँड चॅरिटी एन्डोव्हमेंट) विभागाशी प्रदीर्घ लढा देत आहेत. एवढेच नाही, तर श्री. रमेश यांनी तमिळनाडूमधील लक्ष्मी नरसिंह, पेरुमल मंदिर, क्रोमपेट, कंधास्वामी मंदिर, कंधाकोट्टम् मंदिर, अय्यप्पा मंदिर, कोडुंनगैयुर मंदिर यांसह ५ प्राचीन मंदिरे सरकारी नियंत्रणात जाण्यापासून यशस्वीपणे थांबवली आहेत. ज्या काळात बहुतेक लोक संपत्ती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात, त्या काळात मंदिरांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात लढण्यासाठी श्री. रमेश यांच्यासारखी समर्पित, वचनबद्ध आणि निःस्वार्थी व्यक्ती सापडणे दुर्मिळ आहे. वर्ष २०१२ पासून हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात येणार्‍या अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनामध्ये ते नियमितपणे सहभागी होत असतात.

१. पलानी अरुलमिगु धनदायुथापाणी स्वामी मंदिराच्या देखभालीसाठी निविदा प्रकरणाच्या याचिकेला यश

पलानी अरुलमिगु धनदायुथापाणी स्वामी मंदिरातील देखभाल व्यवस्था (हाऊस किपिंग) पहाण्यासाठी निविदा काढल्याप्रकरणी टी.आर्. रमेश यांनी कार्यकारी अधिकार्‍याच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेप्रकरणी निवाडा करतांना मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिरांचे प्रशासन नोकरशहांवर सोपवण्याविषयी तमिळनाडू सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि राज्यातील मंदिरांचे व्यवस्थापन त्यांच्या विश्वस्त मंडळाने करावे, यावर भर दिला.

२. तिरुवण्णामलाई येथील श्री अरुणाचलेश्वर मंदिराच्या भूमीवरील अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यात यश !

‘तिरुवण्णामलाई येथील श्री अरुणाचलेश्वर मंदिराच्या राजगोपुरम् (मुख्य मनोरा) समोरील मंदिराच्या भूमीवर १५० दुकानांचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले होते. या विरोधात श्री. रमेश यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. या याचिकेची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपिठासमोर जलद सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपिठाने मंदिराच्या जागेवरील सर्व बांधकामे तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले.

३. कपालेश्वर मंदिराच्या निधीतून करण्यात येणार्‍या सांस्कृतिक केंद्राच्या बांधकामास स्थगिती

चेन्नई येथील कपालेश्वर मंदिराच्या निधीचा वापर करून प्रस्तावित सांस्कृतिक केंद्राचे बांधकाम करण्यात येणार होते. असे बांधकाम करणे, हे नियमाविरुद्ध असल्याचे श्री. टी.आर्. रमेश यांनी सांगितले. मे २०२४ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेल्या सुनावणीनंतर हे बांधकाम थांबवण्यात आले.

४. मंदिरांतील कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीसाठी नियम सिद्ध करण्याची मागणी मान्य

वर्ष २०१५ मध्ये श्री. रमेश यांनी ५ प्रमुख मंदिरांमध्ये कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात ५ रिट याचिका प्रविष्ट केल्या, तसेच मंदिरांमध्ये ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाच्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका प्रविष्ट केली. काही मासांपूर्वी त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांना १७ मंदिरांविषयी नोटिसा बजावल्या होत्या, जेथे कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश नव्हते. त्यांच्या याचिकेनंतरच विभागाने ५५ वर्षांत प्रथमच ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ कायद्यांतर्गत कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीसाठी नियम सिद्ध केले.

५. चिदंबरम् मंदिरातील दीक्षितांचे वंशपरंपरागत हक्क मिळवून देण्याच्या न्यायालयीन लढाईला यश

वर्ष २००९ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने चिदंबरम् मंदिर ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाला सोपवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर लगेचच चिदंबरम् मंदिरात अनेक ठिकाणी हुंड्या काढण्यात आल्या. यात इतर लोकांना मंदिरात अर्चक म्हणून नियुक्त करण्याचा शासनाचा डाव होता. ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाने सर्व दीक्षितांना (पुजार्‍यांना) नोटिसा पाठवल्या. त्याचा थेट परिणाम दीक्षितांच्या उपजीविकेवर झाला. तेव्हा श्री. रमेश यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’द्वारे प्रशासित मंदिरांची माहिती मिळवली. त्यांनी ७०० हून अधिक अर्ज प्रविष्ट केले. या प्रकरणी श्री. रमेश यांनी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढवण्यासाठी परिच्छेदनिहाय खंडणांसह संपूर्ण संशोधन साहित्य सिद्ध करण्याचे काम केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर एका घंट्याच्या आत मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाच्या कह्यात असलेल्या चिदंबरम् मंदिर घेण्याच्या प्रयत्नांना स्थगिती दिली. यासाठी श्री. रमेश यांनी ५ वर्षे लढा दिला.

६. श्री. टी.आर्. रमेश यांच्यावरील फौजदारी खटला मद्रास उच्च न्यायालयाकडून रहित

मंदिरात भाविकांना चिथावणी दिल्याविषयी चेन्नईच्या कपालेश्वर मंदिराच्या प्रशासकांनी श्री. रमेश यांच्यावर फौजदारी खटला प्रविष्ट केला होता. ३१.८.२०२२ या दिवशी हा खटला मद्रास उच्च न्यायालयाने रहित केला, जो ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाच्या आदेशावरून प्रविष्ट करण्यात आला होता.

७. श्री. टी.आर्. रमेश हे दक्षिणेतील मंदिरांच्या विश्वस्तांमध्ये लोकप्रिय आहेत. अनेक मंदिरांचे विश्वस्त त्यांचा सल्ला घेतात.

८. मंदिरांवरील अन्यायाविरुद्ध सतत लढा देण्याचा टी.आर्. रमेश यांचा निर्धार

४० सहस्र मंदिरांचे व्यवस्थापन करणार्‍या ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाच्या विरोधातील लढाई दीर्घकालीन आहे, याची कल्पना श्री. टी.आर्. रमेश यांना आहे, तरीही त्यांनी प्राचीन मंदिरांच्या रक्षणासाठी त्यांचे जीवन समर्पित केले आहे. ‘मंदिरांच्या मालमत्तेची काळजी घेण्यात यावी आणि त्यापासून योग्य उत्पन्न मिळावे’, असे त्यांना वाटते. धार्मिक गोष्टींमध्ये शासकीय विभागाचा हस्तक्षेप, मंदिरांचे उत्पन्न गोळा न करणे, प्रसादाच्या कक्षांचा लिलाव करणे, मंदिर निधीचा अन्य गोष्टींसाठी वापर करणे, नूतनीकरणाच्या नावाखाली प्राचीन मूर्ती आणि वारसा नष्ट करणे इत्यादी विषयांवर कारवाई करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील रहाण्याचा त्यांनी निर्धार केला आहे. ‘मंदिरांवरील अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याने वेग घेतला असून लवकरच त्याचे एक मोठे वादळ बनेल आणि शेवटी न्यायाचा विजय होईल’, असा त्यांना विश्वास आहे.

टी.आर्. रमेश यांची मंदिरांविषयी लढ्याची अन्य उदाहरणे

१. हिंदु मंदिरांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणे, हे ‘इंडिक कलेक्टिव्ह ट्रस्ट’चे ध्येय आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे खटले प्रविष्ट करण्यात आले आहेत.

२. मंदिरांच्या भूमी अतिक्रमण करणार्‍यांना देण्याच्या संदर्भात श्री. टी.आर्. रमेश यांनी तमिळनाडू सरकारच्या आदेशाला स्थगिती मिळवली आहे.

३. तंजावूरच्या मंदिर अभिषेक प्रकरणात ‘इंडिक कलेक्टिव्ह’च्या हस्तक्षेपामुळे मंदिराला परंपरेनुसार विधी पार पाडण्यास साहाय्य झाले.

४. अलीकडेच श्री. रमेश यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली. त्यानंतर सरकारला ४७ मंदिरांमधून १० कोटी रुपये सरकारी निधीत हस्तांतरित करण्याचे परिपत्रक मागे घ्यावे लागले.

TR Ramesh on “How Governments and Courts alienated Temples from Hindus” at Kshetrayanam 2020

(सौजन्य : Pragyata)

Madras HC halts TN government’s plan to open colleges from Temple funds.	Padmanabhaswamy Temple Financial Crisis – Kerala HC in People For Dharma’s PIL, ask the State government for a response on pending annuities.
Madras HC took suo motu cognizance of a news article and issued various reforming directions to preserve Tamil Nadu Temples’ heritage and property. Read the order https://buff.ly/3BmYnSE	DMK orders Temples to deposit gold in government banks under the gold loot scheme. Can an institution be forcibly deprived of its property, that too a religious institution in a ‘secular’ state? #freehindutemples Must read: https://www.financialexpress.com/…/temple-gold…/1961488/

स्त्रोत : https://www.facebook.com/indiccollective/

T R Ramesh President Indic Collective challenges TTD auction decision, to move the Court for a stay

(सौजन्य : PGurus)

भेट द्या → Indic Collective, Author at Standing Up for …

५. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘इंडिक कलेक्टिव्ह ट्रस्ट’ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक सविस्तर याचिका प्रविष्ट केली. ज्यात तिरुचेंदूर येथील श्री सुब्रमण्यम्स्वामी मंदिराच्या प्रशासनात सरकारच्या उपस्थितीला ‘तमिळनाडू हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी कायदा १९५९’ च्या कठोर प्रावधाने आणि नियमांसह आव्हान देण्यात आले आहे.

६. मंदिरात डागडुजीच्या नावाखाली अयोग्य नागरी कामांसंबंधीचा खटला आता मद्रास उच्च न्यायालयात स्वतःहून प्रविष्ट होणार्‍या वारसा खटल्याशी जोडण्यात आला आहे.

७. अनेक मंदिरांमध्ये ‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी’ विभागाच्या अधिग्रहणाच्या बोलीला आळा घालणे, अनेक मंदिरांमध्ये मनमानी पद्धतीने चालणारी नागरी कामे थांबवणे, महोत्सवाच्या आदर्श आयोजनात साहाय्य करणे इत्यादी कार्ये श्री. रमेश यांनी केली आहेत.

🪷हिंदुत्वाचे शिलेदार या सदरामध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या मान्यवरांची माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा !🪷