पंतप्रधान कार्यालयाकडून गोव्यात अवैधरित्या होणार्‍या गोमांसाच्या तस्करीची नोंद

गोमांसाच्या तस्करीवर कडक लक्ष ठेवण्याचे गोव्याच्या मुख्य सचिवांना आदेश

फोंडा, १ मार्च (वार्ता.) – भाजपच्या नेत्या मेनका गांधी यांनी गोवा राज्यात इतर राज्यांतून होणार्‍या गोमांसाच्या तस्करीविषयी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्राद्वारे तक्रार केल्यानंतर ‘यासंबंधी योग्य ती कारवाई करावी’, असा आदेश पंतप्रधान कार्यालयाकडून गोव्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आलेल्या या पत्रामध्ये मेनका गांधी यांनी म्हटले आहे, ‘‘कर्नाटक राज्यातील बेळगावमधून गोव्यात प्रतिदिन ३० टन मांस (जवळजवळ ५०० गुरे मारून) आणले जाते आणि सीमारेषेवरील पोलीस ते न पडताळता पुढे सोडतात. त्याचप्रमाणे मांस प्रकल्पामध्ये पशूवैद्यांना पडताळणी करू दिली जात नाही. हे मांस गोवा मांस प्रकल्पात न जाता थेट व्यापार्‍यांकडे नेले जाते. कर्नाटकमध्ये अवैध पशूवधगृहे आहेत. ज्यांना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाची (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.ची) मान्यता नाही. ही पशूवधगृहे अवैधरित्या हत्या करण्यात आलेल्या गायी आणि बैल यांचे मांस गोव्यात पाठवत आहेत. संकेश्वरजवळील यमकनमर्डी येथे हे काम चालते. यांपैकी एक पशूवधगृह बेळगाव-धारवाड मार्गावरील बैलहोंगल येथील पोलीस मुख्य कार्यालयाजवळ आहे. बैलहोंगल येथे प्रतिदिन ९० गायी मारल्या जातात आणि गोमांसाची तस्करी करणारे हे मांस घेऊन जातात. गोव्यात प्रवेश करण्यासाठी मोले तपासणीनाका ते मडगाव, महाराष्ट्रातील तिलारी ते दोडामार्ग आणि कर्नाटकमधील चोर्ला ते केरी, तसेच महाराष्ट्रातील बांदा ते पत्रादेवी या मार्गांचा वापर केला जातो. मी स्वतः बेळगाव येथील शीतगृहांचे निरीक्षण केले असता तिथे गायी आणि बैल यांची छाटलेली डोकी, मांस अन् रक्त सांडलेले आढळून आले. गोमांसाची तस्करी करण्यार्‍यांवर कारवाई करण्याविषयी पोलिसांना सूचना देऊन ही मांसाची वाहतूक करणारी वाहने जप्त करण्यात यावीत.’’

या महिन्याच्या प्रारंभी पशूसंवर्धन खात्याचे संचालक डॉ. नितीन नाईक यांनी ‘संबंधित अधिकार्‍यांनी गोव्यात आणल्या जाणार्‍या गोमांसाच्या वाहतुकीवर कडक लक्ष ठेवावे’, असे परिपत्रक काढले आहे. या परिपत्रकात म्हटले आहे, ‘आमच्या कार्यालयाला गोवा राज्याच्या मुख्य सचिवांद्वारे पंतप्रधान कार्यालयाकडून पत्र आले आहे. यासमवेत मेनका गांधी यांनी गोव्यात कर्नाटकातून प्रतिदिन ३० टन गोमांसाची तस्करी होते, यासंबंधीचे पत्र जोडलेले आहे. गोवा प्राणी संरक्षण कायदा १९९५ खाली येणार्‍या अधिकार्‍यांनी या कायद्यानुसार कडक कारवाई करावी आणि यासंबंधीचा अहवाल मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावा.’’