नवी देहली – ‘अकासा एअर’ या विमान वाहतूक आस्थापनाने प्रयागराजला जाणार्या विमानांच्या वाढीव भाड्यात ३० ते ४५ टक्के कपात केली आहे. तसेच येथील उड्डाणांची संख्याही वाढवली आहे. यापूर्वी ‘इंडिगो एअरलाईन्स’नेही अशाच प्रकारची कपात केली होती. या दोघांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विमान वाहतूक आस्थापनांनी भाडेकपात केलेली नाही. केंद्र सरकारने या संदर्भात सूचना केली असतांनाही त्याला या आस्थापनांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे एकूणच विमानाच्या तिकिटांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
🚨 Akasa Air slashes fares to Prayagraj by 30-45%! IndiGo had earlier cut prices by 30-50%.
Despite the Union Government’s recent bill to monitor airfares, many airlines haven’t followed suit. Are they defying the system, or is there a lack of willpower? 🤔🤔#MahaKumbh2025
✈️… pic.twitter.com/73blVJEk3H— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 1, 2025
केंद्र सरकारकडून एक मासापूर्वीच तिकिटांच्या दरांवर देखरेख ठेवणारे विधेयक संमत !
केंद्र सरकारने डिसेबर २०२४ मध्ये ‘भारतीय वायुयान विधेयक’ संमत केले होते. या संदर्भात ३ डिसेंबर २०२४ या दिवशी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देतांना म्हटले होते की, आम्ही ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हील एव्हिगेशन’च्या अंतर्गत विमान तिकिटांच्या किमतींवर लक्ष ठेवत आहोत. जेव्हा विमान आस्थापने एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रासाठी किंवा मार्गासाठी किमती ठरवतात, तेव्हा त्यांना ते मंत्रालयाकडे पाठवावे लागते. सरकार वर्ष २०१० च्या परिपत्रकातील एक प्रावधानही (तरतूदही) काढून टाकत आहे, ज्यामध्ये विमान आस्थापनांना २४ घंट्यांच्या आत किमती पालटण्याची अनुमती होती. नवीन प्रणाली हे सुनिश्चित करील की, विमान आस्थापने मनाप्रमाणे भाडे पालटू शकत नाहीत. या पालटांचा उद्देश किमतीतील अनियमितता रोखणे आहे. आम्ही ‘दर देखरेख व्यवस्था’ अधिक सशक्त करत आहोत, जेणेकरून विमान आस्थापने त्यांच्या मर्जीनुसार वागू शकणार नाहीत. भाडे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास विमान आस्थापनांना दंड करण्यासाठी सरकारने नियम लागू केले आहेत. (जर हे विधेयक सरकारने संमत केले आहे, तर गेल्या दीड मासांमध्ये सरकारने विमान भाड्यांच्या वाढीकडे लक्ष का ठेवले नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो ! तसेच सरकार आता या आस्थापनांना काय दंड करणार आहे ? हेही सांगावे लागेल ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकादेशात विमान वाहतूक करणारी अनेक लहान मोठी आस्थापने आहेत. त्यांपैकी ‘इंडिगो’ आणि ‘अकासा’ यांनीच प्रयागराजच्या भाड्यांमध्ये केलेल्या वाढीमध्ये कपात केली आहे. केंद्र सरकारने सांगूनही अन्य आस्थापने दाद देत नाहीत, यावरून ‘त्या उद्दाम झाल्या आहेत कि व्यवस्थेमधील इच्छाशक्ती अल्प पडत आहे ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो ! |