भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांच्याकडून लव्ह जिहादविरोधी अशासकीय विधेयक सादर !

मुंबई, ८ मार्च (वार्ता.) – भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत ‘लव्ह जिहाद’विरोधी अशासकीय विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकामध्ये प्रत्यक्षपणे, बळजोरीने, प्रलोभन दाखवून किंवा कपटाने धर्मांतर करणार्‍यांना ३ वर्षांच्या कारावासाचे प्रावधान आहे. ८ मार्च या दिवशी हे अशासकीय विधेयक विधानसभेमध्ये पटलावर ठेवण्यात आले. पुढील आठवड्यामध्ये यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

एखाद्याला प्रलोभन दाखवून, बळजोरी करून, कपटाने किंवा कुणाच्या दारिद्र्याचा अपलाभ घेऊन धर्मांतर घडवून आणणे ही धर्मांतराची आक्षेपार्ह पद्धत आहे. अशा प्रकारच्या धर्मांतरामुळे समाजाचे संतुलन बिघडते. यासह कायदा आणि सुव्यवस्था यांची समस्याही निर्माण होते. अशा प्रकारचे धर्मांतर म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्यावर प्रत्यक्षरित्या केलेले आक्रमण होय. अशा

धर्मांतराला आळा बसावा, यासाठी उपाययोजना म्हणून हे विधेयक आणण्यात आले असल्याचा हेतू अतुल भातखळकर यांनी यामध्ये स्पष्ट केला आहे.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून धर्मांतरविरोधी अशासकीय विधेयक सादर !

भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत धर्मांतरविरोधी अशासकीय विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकातील प्रावधाने ‘लव्ह जिहाद’विरोधी विधेयकाप्रमाणेच आहेत; मात्र शिक्षेमध्ये २ वर्षांपर्यंत कारावास, तर १० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड करण्याचे प्रावधान आहे.

अशासकीय विधेयक म्हणजे काय ?

शासनाकडून सभागृहात सादर केल्या जाणार्‍या विधेयकाला शासकीय विधेयक म्हणतात; मात्र कुणा सदस्याच्या वतीने जे विधेयक सभागृहात सादर केले जाते, त्यांना ‘अशासकीय विधेयक’ म्हणतात. अशा प्रकारच्या अशासकीय विधेयकांसाठी अधिवेशनामध्ये काही काळ राखीव ठेवण्यात येतो. अशासकीय विधेयकांवर सत्ताधारी पक्षाकडून कोणती उपाययोजना करणार, याचे उत्तर सभागृहात दिले जाते. यातून विधेयक मांडणार्‍यांचे समाधान झाल्यावर अशासकीय विधेयक मांडणारी व्यक्ती पुन्हा ते मागे घेते. शासकीय विधेयक मात्र सत्ताधारी पक्षाकडून विधीमंडळात सादर केले जाते. त्यावर विधीमंडळात चर्चा होऊन दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते.