केरळ उच्च न्यायालयाने केरळमधील त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाला फटकारले !
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळ सरकार आणि त्रावणकोर देवस्वम् बोर्ड (टीडीबी) यांचे अभिनंदन करणारे फ्लेक्स फलक मंदिरांमध्ये लावण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही. तुम्ही (टीडीबी) मंदिरांचे मालक आहात, असे समजू नका. मंडळ हे विश्वस्त असते, जे केवळ मंदिरांचे व्यवस्थापन करते. मुख्यमंत्री, आमदार किंवा टीडीबी यांच्या सदस्यांचा चेहरा न पाहता भाविक देवतेच्या दर्शनाला जातात, अशा शब्दांत केरळ उच्च न्यायालयाने त्रावणकोर देवस्वम् बोर्डाला फटकारले.
Kerala High Court: Do not consider yourself the owner of temples! – Kerala High Court reprimands the Travancore Devaswom Board
Due to the government control of temples, the state of temple committees under government administration has become like this. Hence, Hindus must now… pic.twitter.com/aRd8fLUu8e
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) December 10, 2024
१. न्यायमूर्ती अनिल नरेंद्रन् आणि न्यायमूर्ती मुरली कृष्ण यांच्या खंडपिठाने स्वतःहून प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील शब्दांत फटकारले. अलप्पुला जिल्ह्यातील चेरथला जवळील थुरावूर महाक्षेत्रम् मंदिरात फ्लेक्स फलक लावल्याबद्दल तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी चालू केली आहे.
२. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन्, राज्याचे देवस्वम् मंत्री व्ही.एन्. वासवन्, टीडीबीचे अध्यक्ष आणि परिसरातील आमदार यांची छायाचित्रे असलेले फ्लेक्स फलक सध्या चालू असलेल्या मंडलकला-मकरविलक्कु तीर्थयात्रेच्या संदर्भात लावण्यात आले होते. खंडपिठाने यावर नाराजी व्यक्त केली आणि ‘अशा फलकांना अनुमती दिली जाऊ शकत नाही’ असे म्हटले.
३. न्यायालयाने टीडीबी आणि या प्रकरणातील इतर संबंधित अधिकारी यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच टीडीबीकडे असलेल्या यात्रा थांबण्याच्या उर्वरित ठिकाणांची आणि सर्व मंदिरांमध्ये लावण्यात आलेले फ्लेक्स फलक यांची माहिती मागितली.
भाविकांकडून मिळणार्या पैशांतून बोर्डाने फलक लावू नयेत !
न्यायालयाने म्हटले की, थुरावूर मंदिर हे शबरीमला यात्रेच्या वेळी थांबण्याचे ठिकाण आहे. त्यामुळे तीर्थयात्रेच्या काळात भाविकांना सुविधा पुरवणे हे टीडीबीचे दायित्व आहे. तेथे फ्लेक्स फलक लावणे मंदिराच्या सल्लागार समितीचे दायित्व नाही आणि भाविकांकडून मिळणारे पैसे या कामात वापरू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
संपादकीय भूमिकामंदिर सरकारीकरणामुळे सध्या सरकारच्या मंदिर समित्यांचे असेच झाले आहे. त्यामुळे हिंदूंनी आता संघटित होऊन सरकारांवर दबाव निर्माण करून मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे ! |