ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षावरील बंदी उठवली. तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी १ ऑगस्ट या दिवशी या पक्षावर बंदी घातली होती. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात दंगल भडकवल्याचा आरोप ‘जमात’वर होता.
बांगलादेशाच्या गृहमंत्रालयाने नोटीस प्रसारित केली आहे. यात म्हटले आहे की, जमात-ए-इस्लामी पक्ष आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना यांचा आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. त्यामुळे त्याच्यावर घातलेली बंदी उठवली जात आहे.
जमात-ए-इस्लामी पक्षावर वर्ष २०१३ पासून आहे निवडणूक लढवण्यास बंदी !
वर्ष २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने ‘जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे घोषणापत्र राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारे आहे’, असे सांगून या पक्षाला निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली. वर्ष २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने जमातची नोंदणीही रहित केली होती. आताच्या अंतरिम सरकारने जमातवरील बंदी उठवली असली, तरी तिच्यावर निवडणूक लढवण्याची बंदी कायम आहे. जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे अधिवक्ता शिशिर मोनीर यांनी सांगितले की, पक्ष निवडणूक लढवण्यावरील बंदी हटवण्यासाठी पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करणार आहे.
कट्टरवादी संघटनेच्या नेत्याची पॅरोलवर सुटका
अंतरिम सरकारने अन्सारुल्ला बांग्ला टीम (ए.बी.टी.) या कट्टरवादी संघटनेचा प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी याला पॅरोलवर (चांगल्या वर्तणुकीसाठी बंदीवानाला अटींवर काही दिवसांसाठी बाहेर सोडणे) सोडलेे आहे. या गटाचे आतंकवादी संघटना अल् कायदाशीही संबंध आहेत. शेख हसीना सरकारने वर्ष २०१५ मध्ये ‘अन्सारुल्ला बांगला टीम’वर बंदी घातली होती. या संघटनेवर भारतातही आतंकवाद पसरवल्याचा आरोप आहे. संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना भारतात अटक करण्यात आली आहे. जशीमुद्दीनला हत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या प्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या वर्षी जानेवारीत त्याची सुटका झाली होती; मात्र दुसर्या एका प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली होती.
संपादकीय भूमिकाजिहादी पक्षावरील बंदी उठवणे, याचाच अर्थ बांगलादेशात हिंसाचार करणार्यांना पाठीशी घालण्यात आल्याचेच दर्शक आहे ! यामुळे भविष्यात बांगलादेशातील हिंदू नामशेष झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही ! |