गोवा सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराची २९ प्रकरणे; मात्र दोषींवर कारवाई नाही ! – महालेखापाल

पणजी, १८ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराची २९ प्रकरणे नोंद झालेली आहेत, तर यामधील काही प्रकरणे १० वर्षे जुनी आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींवर अजूनही कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती ‘कॉम्पट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल’ (कॅग) म्हणजे महालेखापाल यांच्या अहवालात देण्यात आली आहे.

१. चालू वर्षी जानेवारी मासापर्यंत एकूण २९ प्रकरणांमध्ये सरकारी खात्यांमध्ये १ कोटी ८० लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. यामधील १६ प्रकरणांमध्ये १ कोटी २० लाख रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे आणि ही सर्व प्रकरणे सुमारे १० वर्षे जुनी आहेत. यामधील एकाही प्रकरणात पैशांची वसुली करण्यात आलेली नाही किंवा दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

२. पंचायत संचालनालयामध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराची सर्वाधिक म्हणजे १३ प्रकरणे आहेत; मात्र सर्वाधिक पैशांच्या दृष्टीकोनातून वीज खाते अग्रेसर आहे. एकूण २९ प्रकरणांमधील ६ प्रकरणे वीज खात्याशी निगडित आहेत. या ६ मधील ५ प्रकरणांची एकूण रक्कम सुमारे १ कोटी रुपये आहे, तसेच ही पाचही प्रकरणे सुमारे १० वर्षे जुनी आहेत.

३. या प्रकरणी गोवा सरकारने म्हटले आहे की, एकूण ११ प्रकरणांत खात्याच्या अंतर्गत कारवाईला प्रारंभ झालेला आहे; मात्र ही कारवाई अजून पूर्ण झालेली नाही. १५ प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.

४. एक प्रकरण पोलीस महासंचालकांकडे गेली १० वर्षे प्रलंबित आहे. या प्रकरणी पोलीस किती पैशांचा गैरव्यवहार झाला याविषयी माहिती मिळवू शकलेले नाहीत.

५. नागरी पुरवठा, क्रीडा, वाहतूक, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कारागृह महानिरीक्षक या खात्यांमध्येही आर्थिक गैरव्यवहार झालेला आहे.