दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा खटल्याचा निवाडा न्यायालय आणि अन्वेषण यंत्रणा यांनी आधीच ठरवला होता ! – अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, उच्च न्यायालय, मुंबई, महाराष्ट्र
विद्याधिराज सभागृह – दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा खटला अन्य खटल्यांहून वेगळा होता. या खटल्याचा निवाडा काय द्यायचा आहे ? हे न्यायालय आणि अन्वेषण यंत्रणा यांनी आधीच ठरवले होते, असे त्यांच्या वर्तणुकीवरून वाटत होते. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने ज्या २ आरोपींना शिक्षा केली आहे, त्याला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत. त्यात हे दोन्ही आरोपी निर्दाेष मुक्त होतील, याची आम्हाला निश्चिती आहे, असे ठाम मत दाभोलकर हत्या प्रकरणातील अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या सहाव्या दिवशी व्यक्त केले. या वेळी व्यासपिठावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय, सनातनचे साधक श्री. विक्रम भावे आणि तेलंगाणा येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. राजा सिंह लोध उपस्थित होते.
अधिवक्ता साळसिंगीकर म्हणाले,
१. ‘‘हा खटला लढवण्यासाठी मिळाला, तेव्हा ‘आपल्या विचारांसाठी लढण्याची संधी मिळाली आहे’, असे मला वाटले. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचे मुख्य अन्वेषण अधिकारी एस्.आर्. सिंग साक्ष देतांना त्यांच्याकडे कागदपत्रांचा संच होता; पण त्यांची उलट तपासणी करतांना तो संच अचानक गायब झाला होता. त्या वेळी न्यायालयाचे सभागृह खचाखच भरले होते. या संचाविषयी एस्.आर्. सिंग यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे तो शोधण्यात बराच वेळ गेला. तो सापडल्यावर त्यातील काही कागद गहाळ झाल्याचे दिसून आले. या खटल्यात सरकारी बाजूच्या लोकांना अधिकाधिक वेळ देण्यात आला, तर आम्हाला अल्प वेळ दिला गेला. एकूणच या खटल्यामध्ये अनेक प्रसंगांत न्यायालयात पक्षपातीपणा झाला.
२. एका साक्षीदाराची साक्ष चालू होती. तेव्हा त्याला विचारण्यात आले की, तुम्हाला साक्ष कशी सांगायची, हे कुणी पढवले होते का ? त्याच वेळी न्यायालयाच्या सभागृहातून एक व्यक्ती उठून जात असल्याचे दिसले. त्यानंतर साक्षीदाराने त्या पळून जाणार्या व्यक्तीकडे पाहून त्यांनीच मला साक्ष देण्याविषयी समजावल्याचे सांगितले. ती व्यक्ती अंनिसची पदाधिकारी होती. ही गोष्ट न्यायाधिशांनी सहजतेने घेतली. या प्रकरणात आरोपींवर ‘यु.ए.पी.ए.’ (बेकायदेशीर गुन्हेगारी (प्रतिबंध) कायदा) लावण्यात आला होता. एकेरी हत्येत हा कायदा लावणे चुकीचे होते.’’