कार्यालयांमध्ये विलंबाने येणार्या कर्मचार्यांविषयी केंद्रशासनाने नवीन नियम लागू केला आहे. १५ मिनिटांपेक्षा विलंबाने येणार्या कर्मचार्यांचा कामाचा केवळ अर्धा दिवस भरल्याचे गणले जाणार आहे. देशातील प्रत्येक खासगी कार्यालयात कामासाठी वेळेत येण्याचे बंधन असतांना स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतर आणि प्रजासत्ताकाच्या ७४ वर्षांनंतर आता सरकारी कार्यालयांसाठी वेळेची मर्यादा घालून दिली जाणे, हे खरेतर लज्जास्पद आहे. कर्मचार्यांची वेळकाढू मनोवृत्ती मग ती कामावर वेळेत येण्याविषयी असो वा काम करण्यासंदर्भात असो, अनेक ठिकाणी आणि अनेक स्तरांवर दिसून येते. त्यामुळेच ‘सरकारी काम, ६ महिने थांब’ हा वाक्प्रचार प्रचलित आहे. ‘सरकारी नोकरी म्हणजे निवांतपणा’, असेही समीकरण भारतात आहे. अगदी एखाद्याला एखादे सूत्र समजले नाही, तरी ‘याची ट्यूबलाईट सरकारी आहे’, असा शेरा दिला जातो. हे विनोदाचे वाक्प्रचार सरकारी कर्मचार्यांचा बेशिस्तपणा अधोरेखित करणारे आहेत. वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर तेव्हापासून ते स्वतः कार्यालयात वेळेत उपस्थित राहून कामांना आरंभ करतात. त्यामुळे साहजिकच पंतप्रधान कार्यालयातील सर्वच जण वेळेचे काटेकोर पालन करू लागले; परंतु मोदी यांची ही आदर्श कृती देशभरातील किती सरकारी कर्मचार्यांनी मनावर घेतली, हा संशोधनाचा विषय आहे.
जपानच्या प्रगतीचे रहस्य !
निसर्गाचे चक्रही वेळेवरच चालते, त्यात थोडाही फरक झाला, तर आपत्ती ही ठरलेलीच असते. वेळ कधी कुणासाठी थांबत नाही आणि गेलेली वेळ परत येत नाही. २ मिनिटे विलंब केल्याने नेपोलियन युद्ध हरला होता. वेळेच्या पालनाच्या संदर्भात जगभरात जपान आदर्श मानला जातो. जपानी लोक ठरलेल्या वेळेच्या १० मिनिटांपूर्वीच कार्यस्थळी उपस्थित रहातात. तेथे वेळेचे पालन हे आदराशी जोडलेले आहे. वेळेत उपस्थित रहाणे; म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचा आदर करणे, हे जपानी लोकांचे तत्त्व आहे. तेथील रेल्वे ठरलेल्या वेळेतच धावतात. काही कारणास्तव रेल्वेला विलंब झाल्यास, तसे प्रमाणपत्र रेल्वे प्रशासनाकडून लोकांना दिले जाते, जेणेकरून लोकांना ते कार्यालयांत दाखवता येईल. जपानने अल्पावधीत केलेल्या प्रगतीचे रहस्य वेळेच्या पालनात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
वेळेचे पालन केल्याने सर्व क्षेत्रांत यश मिळते, हे प्रत्येक व्यक्ती जाणते. याच यशासाठी ती आयुष्यभर वेळ गाठण्यासाठी धडपडत असते. सरकारी स्तरावर हे यश म्हणजे देशाचा विकास ! सरकारी कर्मचार्यांनी कार्यालयात वेळेत उपस्थित रहाण्याचा नियमित प्रयत्न जरी केला, तरी कामांना गती येईल. पटलावरील शेकडो धारिकांचे ढिगारे न्यून होतील, अनेक कामे मार्गी लागतील. ज्याची परिणती सामाजिक विकास आहे. विकासाचे गुपित वक्तशीरपणात आहे, हे जाणून सरकारी कर्मचार्यांनी तो गुण आत्मसात करावा असाच आहे. त्यामुळे केंद्रशासनाने कर्मचार्यांसाठी लागू केलेल्या नियमाने ‘सुधारण्याची आशा’ ठेवायला हरकत नाही, असे म्हणता येईल