शेअर (समभाग विक्री) बाजार आणि घोटाळा ?

काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभा २०२४ निवडणुकांचे निकाल घोषित झाल्यानंतर २ दिवसांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी शेअर बाजारात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा उल्लेख करत त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना उत्तरदायी ठरवले. राहुल गांधी यांच्या या पत्रकार परिषदेमुळे नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि शेअर बाजार व्यवस्था यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. शेअर बाजाराच्या कथित घोटाळ्याच्या विषयाच्या निमित्ताने शेअर बाजारात नेमके काय चालते ? याविषयी ऊहापोह करणारा हा लेख.

१. शेअर बाजाराचा उद्देश

शेअर बाजार म्हणजे उद्योगपती, उद्योगसमूह यांना पैसे उभारण्यासाठीची एक मोठी व्यवस्था असते. येथे शेअर म्हणजेच समभागांची खरेदी-विक्री होते. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांपासून ते गुंतवणूकदार संस्था असे सर्व या खरेदी-विक्रीत सहभाग घेतात. आपण दूरचित्रवाणी अथवा वृत्तपत्रांमध्ये ‘शेअर बाजार वधारला’, ‘शेअर बाजार कोसळला’, अशा बातम्या वाचतो. त्यामध्ये ‘सेन्सेक्स (बाँबे स्टॉक एक्स्चेंजचा निर्देशांक) वाढला’, ‘निफ्टी (राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंजचा निर्देशांक) वाढली’, अशीही माहिती वाचतो. या बातम्यांमध्ये प्रामुख्याने ‘राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज (एन्.एस्.ई.)’ आणि ‘बाँबे स्टॉक एक्स्चेंज (बी.एस्.ई.)’ ही नावे वारंवार कानी पडतात. असे १८-१९ ‘स्टॉक एक्स्चेंज’ भारतात आहेत; मात्र सर्वाधिक व्यवहार, प्रसिद्धी, मोठ्या उलाढाली या २ ठिकाणीच होतात आणि या दोन्ही संस्था मुंबईतच आहेत.

जागतिक स्तरावर अमेरिका, इंग्लंड या विकसित देशांमध्येही ‘स्टॉक एक्स्चेंज’ आहेत; मात्र कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच बाजारात मंदी होती आणि कोरोनाचा काळ गेल्यानंतर भारतातील या दोन संस्थांनी जगातील सर्वच संस्थांना मागे टाकत व्यापारी उलाढालीत जी काही झेप घेतली आहे, त्यामुळे त्यांची जागतिक कीर्ती झाली आहे. त्यामुळे जगभरातील परकीय गुंतवणूकदार संस्था आणि जागतिक गुंतवणूकदार यांचा भारतीय शेअर बाजारावर विश्वास आहे. भारतातील लाखो लोक मात्र शेअर बाजारातील गुंतवणुकीविषयी फारशी माहिती नसल्यामुळे किंवा तेवढी आर्थिक जोखीम पत्करण्याची सिद्धता नसल्यामुळे या विषयापासून दूर आहेत.

२. प्रारंभ कुठून झाला ?

भारतातील प्रेमचंद नावाच्या व्यक्तीने उद्योगांसाठी बोली लावण्यासाठी एक व्यवस्था वर्ष १८७५ मध्ये मुंबईत चालू केली होती. त्याच्या आस्थापनांचे शेअर कागदोपत्री विकले जात होते. काळाच्या ओघात याला वाढत जाणारा प्रतिसाद पाहून सरकारने एक संगणकीय व्यवस्था आणण्यासाठी प्रयत्न केला आणि त्यानंतर वर्ष १९९२ मध्ये ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ चालू केला. त्या पाठोपाठ ‘बाँबे स्टॉक एक्स्चेंज’ने स्वत:ची व्यवस्था सुधारली.

३. शेअर बाजाराची आवश्यकता काय ?

वर सांगितल्याप्रमाणे एखाद्याने स्वत:चा छोटा धंदा चालू केला, उदा. खाद्यपदार्थ सिद्ध करून विकणे. त्या धंद्यामध्ये त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत गेला, तर त्याला धंदा वाढवण्याची इच्छा होते; मात्र हातात भांडवल म्हणजेच पैसे नसल्याने त्याला धंदा वाढवणे शक्य नसते. अशा वेळी प्राथमिक भाग म्हणजे तो बँकांकडून कर्ज घेतो; मात्र बँकांचे व्याजाचे दर पुष्कळ अधिक असतात आणि त्याचे हप्ते त्वरित भरावे लागत असल्यामुळे धंदेवाइकाच्या डोक्यावर ती एक टांगती तलवार असते. परिणामी अशा वेळी त्याला काही भांडवल उपलब्ध करून देणार्‍या संस्थांचे साहाय्य घ्यावे लागते. त्यामध्ये ‘एंजेल इनव्हेस्टर्स’, ‘व्हेंचर कॅपिटालिस्ट’ अशा भांडवली संस्थांकडून पैसे घ्यावे लागतात; मात्र या पैशांची परतफेड उद्योगपतीला करावी लागत नाही, तर त्याला आस्थापनाच्या लाभातील १० टक्के हिस्सा देऊन, म्हणजेच लाभातील १० टक्के पैसे त्यांना द्यावे लागतात.

आता एखाद्याला स्वत:चा उद्योग आणखी वाढवण्याची इच्छा असल्यास या भांडवली संस्थांचे साहाय्य अपुरे होते. उद्योगवाढीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य लागते, तेव्हा उद्योगपतीला शेअर बाजाराचा मार्ग पत्करावा लागतो.

असे उद्योग त्यांचे ‘आयपीओ’ (इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग – प्रारंभी दिलेला सार्वजनिक प्रस्ताव) बाजारात आणतात. ‘आयपीओ’, म्हणजे एखादे आस्थापन प्रथमच लोकांसाठी स्वत:चे शेअर गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध करून देते, बाजारात आणते. या माध्यमातून गुंतवणूकदार, गुंतवणूकदार संस्था आस्थापनाचे शेअर विकत घेतात आणि या माध्यमातून पैसा उभा रहातो. आता उद्योगाच्या पुढील वाटचालीनुसार उद्योगाला जेव्हा लाभ मिळतो, तेव्हा या गुंतवणूकदारांना त्याचा आर्थिक लाभ होतो. उद्योगाला तोटा होतो, तेव्हा गुंतवणूकदारांची आर्थिक हानी होते. काही उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढत असतांना आणखी विस्ताराची इच्छा धरतात, अशा वेळी ते ‘एफ्.पी.ओ.’ (फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर – बाजारात सूचीबद्ध असलेले आस्थापन निधी जमा करत असेल, त्याला ‘एफ्.पी.ओ.’ म्हणतात.) आणतात. त्यामध्येही गुंतवणूकदार पैसे गुंतवतात. अशा प्रकारे उद्योगासाठी भांडवल लोकांमधूनच उभे करण्याची ही व्यवस्था आहे, म्हणजे आस्थापन अथवा उद्योग मर्यादित लोकांमध्ये, काही लोकांच्या समुहापुरता न रहाता तो सार्वजनिक स्वरूपात कार्यरत होतो. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना या उद्योगांमध्ये शेअरच्या स्वरूपात सहभागी होण्याची संधी मिळते. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही स्वरूपात नागरिकांना यामध्ये गुंतवणूक करता येते. धीरूभाई अंबानी यांसारखे मोठे उद्योजक शेअर बाजाराच्या साहाय्याने भांडवल उभे करून मोठी औद्योगिक आस्थापने उभारू शकले आहेत.

४. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आपत्तींचा परिणाम

शेअर बाजारात लाखो कोटी रुपये गुंतवले जात असल्याने बाजारातील कार्यरत व्यक्ती, गुंतवणूकदार, आस्थापने एकदम सतर्क असतात. त्यांना एखाद्या संकटाची जराही चाहुल लागली, तरी ते शेअर बाजारातून पैसे पटापट काढून घेतात. मोठ्या गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतल्यामुळे बाजार धाडकन् कोसळतो. यामध्ये अन्य अनेक गुंतवणूकदारांची आर्थिक हानी होऊ शकते. लोकसभा २०२४ निवडणुकांच्या ४ जूनच्या निकालाच्या दिवशी याचा अनुभव आपल्याला आला आहे. ३ जूनपर्यंत वाढणारा बाजार, ४ जूनला जेव्हा भाजपच्या ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला स्पष्ट बहुमत मिळण्याच्या ऐवजी काँग्रेसच्या ‘इंडी’ आघाडीचे उमेदवार अधिक निवडून येऊ लागले, असे कळताच बाजार गडगडू लागला. काही घंट्यांमध्येच ३० लाख कोटी एवढ्या अवाढव्य रकमेची हानी झाली.

याविषयी राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे, ‘शेअर बाजारामध्ये घाेटाळा झाला आहे; कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य भारतियांनी गुंतवणूक केली, त्यांची आर्थिक हानी झाली.’ याविषयी भाजपकडून सांगण्यात आले, ‘बहुतांश गुंतवणूक विदेशातून होती आणि भारतीय गुंतवणूकदारांची यामध्ये त्यांची काहीही हानी न होता त्यांना याचा लाभच झाला आहे.’

असे पहायला गेले, तर ‘४ जूनला शेअर बाजार भाजप सरकार जाते कि काय ?’, या भीतीने कोसळला, तरी पंतप्रधानांच्या शपथग्रहणाच्या आदल्या दिवसापासून तो पुन्हा वेगाने वाढून चांगल्या अंकांनी स्थिरावला आहे, म्हणजे हानी तात्कालीक झाली, तरी ती पुन्हा भरून निघाली आहे. येथे महत्त्वाचे एक सूत्र लक्षात येते, ते म्हणजे कोणताही उद्योग, उद्योगविश्व उभारण्यासाठी, टिकण्यासाठी सुरक्षित वातावरण लागते. सुरक्षित वातावरण म्हणजे सुरक्षित व्यवस्था असणे, पर्यायाने देश चालवणारे सक्षम असणे. देश चालवणारे सक्षम असतील, तर उद्योगधंदे, व्यापार-उदीम आपोआपच वाढणार आहे.

काहींना शेअर बाजार म्हणजे सट्टा किंवा जुगार असे वाटते. प्रत्यक्षात तो एका मोठ्या आणि निरंतर अभ्यासाचा भाग आहे. शेअर बाजाराची व्याप्ती पुष्कळ मोठी आहे, त्यात लाखो कोटी रुपयांची उलाढाल काही घंट्यांमध्ये होत असते. फटका बसला, तर तोही लाखो कोटी रुपयांचा असतो. शेअर बाजारातील प्रक्रिया काही क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्याही आहेत, तरी त्यासाठी पुष्कळ अभ्यास, तज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे. या विषयाची केवळ सर्वसाधारण तोंडओळख व्हावी; म्हणून वरील माहिती दिली आहे, गुंतवणुकीसाठी नव्हे, हे लक्षात घ्यावे.

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (११.६.२०२४)

 शेअर बाजारातील धोके

शेअर बाजारात सर्वसामान्यांना धोका, म्हणजे विनाअभ्यास गुंतवणूक करणे. शेअर बाजारात जसा लाभ आहे, तसा मोठा धोकाही आहे. शेअर बाजारात पैसे गुंतवून सहस्रोंनी पैसा कमावला आहे, तर काहींनी गमावलाही आहे. सकाळी व्यवहार चालू होतात, ते संध्याकाळी थांबतात. दिवसभरातही एखाद्या आस्थापनाचा शेअर वर-खाली होणे, असे अनेक वेळा चालू असते, तेव्हा शेअर खरेदी-विक्री करायचा निर्णय घ्यायचा असतो. यासाठी ‘शेअर ब्रोकर’ची (दलालाची) व्यवस्था असते. योग्य सल्ला घेऊन किंवा अभ्यास करून खरेदी-विक्री करावी लागते. मुदत ठेव, टपाल खात्यातील गुंतवणूक यांमध्ये एवढी जोखीम नसते. त्या तुलनेत शेअर बाजारात पुष्कळ जोखीम आहे. शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी तुम्हाला ‘डी-मॅट’ खाते  (इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे समभाग आणि रोखे विक्रीचे खाते), ट्रेडिंग खाते आणि एक बँक खाते अशी व्यवस्था लागते.

शेअर बाजाराला हर्षद मेहता याने केलेला घोटाळा, सत्यम घोटाळा यांसारख्या काही मोठ्या घोटाळ्यांनी दणके दिले आहेत. तेव्हा शेअर बाजार कोसळून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक असुरक्षितता निर्माण झाली होती. सर्वसामान्यांची आर्थिक हानी होऊ नये; म्हणून या बाजाराचे नियंत्रण करण्यासाठी केंद्राने ‘सेबी’ (सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ) या संस्थेची निर्मिती केली आहे. जेव्हा एखाद्या आस्थापनाचे शेअर ५ टक्के वर किंवा खाली जातात, तेव्हा सेबी तात्काळ आस्थापनाचे शेअरची खरेदी-विक्री थांबवते. त्यातील अडचणी दूर केल्यावर पुन्हा व्यवहार चालू होतो. आस्थापनाला शेअर बाजारात शेअर विकण्यापूर्वी सेबीची अनुमती घ्यावी लागते. परिणामी शेअर बाजार नियंत्रणाखाली असतो.