संपादकीय : आंध्रप्रदेशसमोरील आव्हाने !

देसम् पक्षाचे (टीडीपीचे) प्रमुख एन्. चंद्राबाबू नायडू यांनी १२ जूनला चौथ्यांदा आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. जगनमोहन रेड्डी यांचा एककल्ली कारभार आणि एकाधिकारशाही यांना कंटाळून जनतेने मोठ्या विश्वासाने परत एकदा चंद्राबाबू नायडू यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या आहेत. एकेकाळी राज्याला ‘आय.टी. हब’ म्हणून असलेला नावलौकिक परत मिळवून देणे, युवकांना नोकर्‍या उपलब्ध करून देणे, राज्याचा खालावलेला आर्थिक स्तर उंचावणे, शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत गेल्या वर्षी बंद करण्यात आलेले विशाखापट्टणम्मधील त्यांचे प्रादेशिक केंद्र परत चालू करण्यासाठी प्रयत्न करणे, राजधानी म्हणून ‘अमरावती’चा विकास करणे यांसह अन्य आव्हानांना चंद्राबाबू नायडू यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. तत्कालीन ख्रिस्ती मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात फोफावलेल्या धर्मांतराच्या अदृश्य हातांना रोखणे आणि भारतीय संस्कृतीचे जतन या गोष्टींकडेही प्रामुख्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे !

अमरावतीचा विकास करण्याचे आव्हान !

कोणतेही राज्य म्हटले की, त्याला राजधानी ही असतेच. दुर्दैवाने आंध्रला सध्यातरी राजधानी म्हणून कोणतेच शहर नाही. आंध्रप्रदेशमधून तेलंगाणा वेगळे झाल्यावर पुढील १० वर्षे भाग्यनगर ही आंध्रप्रदेश आणि तेलंगाणा या दोघांचीही राजधानी असेल, असा निर्णय झाला होता. २ जून २०२४ या दिवशी हा कालावधी संपुष्टात आला असून भाग्यनगर ही आता केवळ तेलंगाणाची राजधानी आहे. भविष्यातील ही अडचण लक्षात घेऊनच चंद्राबाबू नायडू यांनी वर्ष २०१४ मध्ये निवडून आल्यावर अमरावती हे शहर आंध्रची राजधानी म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले. त्यासाठी ३३ सहस्र एकर भूमी खरेदी करण्यात आली. वर्ष २०१९ पर्यंत सुमारे ५० टक्के काम झाले; मात्र त्यानंतर रेड्डी यांचे सरकार आल्यावर त्यांनी हा प्रकल्पच बंद केला आणि ५ वर्षे हा प्रकल्प जवळपास पूर्णत: ठप्प होता. केवळ प्रकल्पच बंद केला नाही, तर राजकीय द्वेषापोटी चंद्राबाबू नायडू यांचा प्रस्तावच मोडीत काढत जगनमोहन रेड्डी यांनी ३ ठिकाणी आंध्रप्रदेशची राजधानी करण्याचे घोषित केले. त्यामुळे ज्या प्रकारे पंतप्रधान मोदी यांनी इच्छाशक्ती दाखवत नवीन संसद भवनाचा प्रकल्प अल्पावधीत पूर्ण केला, त्याच प्रकारे नवीन राजधानीसाठी निधी जमवणे आणि राजधानीतील सर्व इमारती पूर्ण करणे, हे प्रचंड मोठे आव्हान चंद्राबाबू नायडू यांच्यासमोर आहे.

अमरावती हा कृष्णा नदीच्या शेजारी गुंटूर जिल्ह्याचा एक भाग आहे. अमरावती हे नाव अमरेश्वर मंदिराच्या नावावरून पडले असून ते शिवाचे एक मंदिर आहे. अमरावती ही सातवाहन आणि पल्लव राजांची राजधानी होती. त्यामुळे एकूणच हिंदूंच्या दृष्टीने या शहराला धार्मिक-ऐतिहासिक असे महत्त्व आहे. या ठिकाणी सचिवालय, उच्च न्यायालय, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, यांसह आमदारांसाठी निवासस्थाने, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी कार्यालये, निवासस्थाने यांसह अनेक गोष्टी केल्या जाणार आहेत. वर्ष २०१६ मध्ये हा संपूर्ण प्रकल्प ५० सहस्र कोटी रुपयांचा होता. पुढील २० वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आंध्रच्या सध्याच्या एकूणच आर्थिक स्थितीचा विचार करता ही रक्कम जमवणे आणि उभी करणे सोपी गोष्ट नसून जे यात गुंतवणूक करतील, त्यांना ‘यातून लाभ काय ?’, हेही दाखवून द्यावे लागेल. सध्या चंद्राबाबू नायडू यांचा पक्ष केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असून त्यांच्यावर पंतप्रधान मोदी यांची विशेष मर्जी असल्याने केंद्र सरकारकडून त्यांना राज्यासाठी हवा तेवढा निधी मिळू शकतो, ही एक आशादायी गोष्ट आहे.

नायडू यांनी ‘सुपर सिक्स’ म्हणजेच ‘आम्ही सत्तेवर आल्यास नागरिकांना ६ गोष्टी देऊ’, अशी घोषणा केली होती. यात महाराष्ट्र सरकार ज्या प्रकारे एस्.टी. गाड्यांतून प्रवास करणार्‍या महिलांना ५० टक्के सवलत देते, त्याच धर्तीवर आणखीन एक पाऊल पुढे जाऊन राज्यात सरकारी बसमध्ये महिलांना विनामूल्य प्रवास, मासिक निवृत्तीवेतन साडेतीन सहस्र रुपयांवरून ४ सहस्र रुपये करणे यांसह अन्य देण्यात आलेली ६ आश्वासने पूर्ण करावी लागतील. ‘त्यासाठी सरकार निधी कसा जमवणार ?’, हा मोठा प्रश्न चंद्राबाबू यांच्यासमोर आहे !

तिरुपती देवस्थानाचे हिंदुकरण आवश्यक !

आंध्रमधील श्री बालाजी देवस्थान हे भारतातील सर्वांत श्रीमंत देवस्थान असून ते देशभरातील कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. अशा कोट्यवधी हिंदूंची श्रद्धा आणि भावना पायदळी तुडवत तत्कालीन ख्रिस्ती मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी ख्रिस्ती धर्माचे पालन करणारे तत्कालीन आमदार करुणाकर रेड्डी यांची वर्ष २०२३ मध्ये ‘तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् ट्रस्ट’चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. त्या वेळी तेलुगू देसम् आणि भाजप या दोघांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. करुणाकर रेड्डी यांच्या संदर्भात तेलुगू देसमचे सचिव बुच्ची रामप्रसाद यांनी ‘करुणाकर रेड्डी राजकारणात येण्यापूर्वी ते एक नक्षली कार्यकर्ता होते, तसेच त्यांनी भूतकाळात भगवान बालाजीची निंदा केली होती. त्यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणार्‍या व्यक्तीची अशा मंडळावर नियुक्ती रहित करून या पदावर हिंदु धर्म मानणार्‍या व्यक्तीचीच नियुक्ती केली जावी’, अशी मागणी केली होती. आता राज्यात तेलुगू देसम्, भाजप आणि जनसेना यांचे सरकार आले असून ख्रिस्तीधार्जिणे करुणाकर रेड्डी यांना तात्काळ हटवून तिथे हिंदु धर्मीय व्यक्तीचीच नियुक्ती करणे अत्यावश्यक आहे. हे कार्य जितक्या लवकर करणे आवश्यक आहे, तितक्या लवकर ते केले पाहिजे.

आजपर्यंत या देशात नेहमीच अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणे यावरच राजकारण चालत असे. वर्ष २०१४ नंतर त्यात पालट होण्यास प्रारंभ झाला. यांतीलच एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आंध्रप्रदेशमधील मुसलमानांच्या आरक्षणासाठी चंद्राबाबू नायडू काय निर्णय घेणार ? काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये मुसलमानांना आरक्षण दिल्याचे सूत्र भाजपकडून उपस्थित करण्यात आले होते. ‘धर्माच्या आधारावर मुसलमानांना आरक्षण देता येणार नाही आणि आम्ही ते कधीही देणार नाही’, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन् केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली होती. जसे चंद्राबाबू नायडू हे केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी आहेत, तसे भाजपही आंध्रप्रदेशमध्ये सत्तेत सहभागी आहे. त्यामुळे प्रसंगी देशहिताचा विचार करता भाजपने कठोर भूमिका घेत चंद्राबाबू यांच्यावर दबाव आणून हे आरक्षण रहित करण्यास भाग पाडले पाहिजे. नायडू यांनीही जर हिंदुहिताचे राजकारण केले, तर ज्या कारणासाठी त्यांना लक्षावधी हिंदूंनी परत सत्ता दिली, त्याचे सार्थक होईल !