संपादकीय : मुसलमानांचे मतदान लोकशाही बळकटीकरणासाठी ?

लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी १७ मे या दिवशी मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सार्वजनिक सभा झाली. या सभेत भाषण करतांना मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ‘ओवैसीसारख्या धर्मांध नेत्यांच्या मागे फिरणार्‍या आणि राष्ट्रविरोधी मानसिकता असलेल्यांच्या अड्ड्यांमध्ये माणसे घुसवून देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न एकदाचा सोडवावा’, अशी मागणी केली. राज ठाकरे २-३ वाक्यांतच याविषयी बोलले; मात्र याची व्याप्ती मोठी आहे. लोकसभेचे मतदान झाल्यानंतर राजकीय पक्षांची एकमेकांची उणीदुणी थंडावतील; मात्र राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला विषय केवळ लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकींपुरता मर्यादित नाही. मुसलमानांची एकगठ्ठा मते काँग्रेसला किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडीमधील मुसलमानधार्जिण्या पक्षांच्या उमेदवारांना निवडून आणतात आणि हे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी देशविघातक कृत्यांचे समर्थन करतात. नुकतेच असदुद्दीन ओवैसी यांनी वाराणसी येथील सार्वजनिक सभेत हत्या, बलात्कार, खंडणी यांच्या गुन्ह्यात कारागृहात असलेल्या उत्तरप्रदेश येथील मुख्तार अन्सारी या कुख्यात गुंडाचा ‘शहीद (हुतात्मा)’ या उपाधीने गौरव केला. मुख्तार अन्सारी तब्बल ३ वेळा कारागृहातून आमदार म्हणून निवडून आला होता. कारागृहात राहून निवडून येणारे असे गुंड विकासामुळे नव्हे, तर मुसलमानांच्या एकगठ्ठा मतांवर निवडून येतात आणि ही मते धर्म पाहून दिली जातात, म्हणजेच ‘धर्मासाठी मतदान आणि निवडून आल्यानंतर धर्मांधतेचे समर्थन’, या गोष्टी देशाच्या हिताला निश्चितच बाधक आहेत.

यापूर्वी राज ठाकरे यांनी लोकसभेच्या एका प्रचारसभेत मशिदींमधून निघणार्‍या फतव्यांविषयी भाष्य केले होते. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी धर्माचा उपयोग करण्यावर बंदी आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाच्या प्रचारगीतामधील ‘जय भवानी’ या काही सेकंदांच्या उल्लेखावर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आणि गीतामधील हे शब्द काढण्यासाठी पक्षाला नोटीस पाठवली. निवडणुकीच्या प्रचारात हिंदुत्वाचे सूत्र घेण्यावरून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. प्रचारात हिंदुत्वाचा समावेश नियमबाह्य ठरत असेल, तर मशिदींमधून निघणार्‍या फतव्यांचे काय ? निवडणूक आयोगाने हे फतवेही तितक्या गांभीर्याने घ्यायला हवेत; मात्र दुर्दैवाने तसे होत नाही. ‘व्होट जिहाद’ (मतपेटीद्वारे जिहाद) म्हटल्यावर त्यामुळे हिंदु-मुसलमान असे ध्रुवीकरण करून मते मिळवण्याचा आरोप केला जातो; पण मागील अनेक वर्षांपासून काँग्रेसला मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळतात, त्याचा अर्थ हिंदूंनी काय घ्यावा ? मुसलमानांनी धर्माच्या आधारे मतदान करायचे आणि हिंदूंनी मात्र विकासावर मतदानाच्या गप्पा मारायच्या, हे किती दिवस चालणार ? अंतिमतः धर्माचा विषय येतोच.

इस्लामचे बळकटीकरण नव्हे का ?

कुणी कितीही वल्गना केल्या, तरी मुसलमानांचे मतदान हे धर्मासाठीच होते, हे हिंदूंनी समजून घ्यावे. शाहबानो प्रकरणात मुसलमान सर्वाेच्च न्यायालयाच्या बाजूने उभे राहिले नाही, तर त्यांनी इस्लामचाच पुरस्कार केला. याकूब मेमन राष्ट्रविरोधी कार्यामध्ये सहभागी असला, तरी त्याच्या अंत्ययात्रेला लाखोंच्या संख्येने ‘मुसलमान’ म्हणून सहभागी झालेला समाज ‘मुसलमान’ म्हणून मतदान करत नाही, असे समजणे, म्हणजे निव्वळ मूर्खपणा होय. तीन तलाकसारखा मुसलमान महिलांवरील अन्यायकारी इस्लामी कायदा रहित केल्यानंतरही या निर्णयाचे मुसलमान महिला उघडपणे समर्थन करू शकल्या नाहीत. याचे कारण लोकशाहीपेक्षा त्यांना स्वत:च्या धर्मभावना प्रिय आहेत. ‘राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय इदं न मम्’ हे हिंदूंना वाटत असले, तरी मुसलमान मात्र ‘दार-उल्-इस्लाम’चे स्वप्न पहातात. त्यामुळे हिंदू जरी मतदान प्रक्रियेतून लोकशाहीचे बळकटीकरण मानत असले, तरी मुसलमान याकडे लोकशाहीचे बळकटीकरण म्हणूनच पहातात कि इस्लामचे बळकटीकरण म्हणून पहातात ? याचा अभ्यास अवश्य व्हावा. ज्या वेळी लोकशाहीतून निवडून आलेले मुसलमान नेते धर्मांध औरंगजेब, टिपू सुलतान आदींचे म्हणून समर्थन करतात, तेव्हा असे मुसलमान लोकशाही बळकटीकरणासाठी नव्हे, तर इस्लामचे नेते सत्तेत येण्यासाठी मतदान करतात आणि ही प्रवृत्ती देशासाठी धोक्याची आहे. देशभरात धर्मांधतेला पोसणारी अशी शक्ती केंद्रे निर्माण झाली आहेत, त्यांना नष्ट करण्याविषयी राज ठाकरे यांनी भाषणामध्ये उल्लेख केला; कारण भविष्यात ही शक्ती केंद्रे देश अस्थिर करतील, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यावे.

धर्मनिरपेक्षतेचा प्रभाव हिंदूंवरच !

‘मतदान हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे आणि मतदान हे जात-धर्म यांवर आधारित असू नये’, अशी भारताची धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था सांगते. या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेचा प्रभाव हिंदूंवर आहे. त्यामुळे हिंदूंचे मतदान हे राजकीय पक्षांमध्ये विभागले जाते. काँग्रेसने हिंदुविरोधी कितीही कारवाया केल्या, तरी त्यांना निवडून आणणारेही हिंदूच आहेत. याचे कारण हिंदू ‘धर्म’ म्हणून मतदान करत नाहीत. हिंदु, मुसलमान किंवा अन्य धर्मीय यांनी धर्माच्या प्रभावाखाली न येता राष्ट्राच्या, समाजाच्या विकासाकरता मतदान केले, तर धार्मिकतेचे सूत्र येणार नाही; मात्र एक समाज स्वत:चा प्रभाव वाढवण्यासाठी मतदान करत असेल, तर दुसर्‍या समाजालाही तसे करणे भाग आहे. धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेचा प्रभाव हा हिंदूंवर होतो, मुसलमानांवर नाही. मतदान हे विकासकामांवर व्हायला हवे. ज्या उमेदवारांनी अधिकाधिक विकासकामे केली आहेत, त्यांना जनतेने निवडून द्यावे. प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही.

असदुद्दीन ओवैसी यांनी ‘एक दिवस भारताची पंतप्रधान हिजाब घालणारी महिला होईल’, असे म्हटले होते. एक तर हे लोकशाही मार्गाने शक्य आहे; परंतु ओवैसी यांच्या बोलण्याला लोकशाहीची झालर नसून त्यात धर्मांधतेचे विष आहे. हिजाबधारी महिलेला भारताचे पंतप्रधान करणे, म्हणजे देशात मुसलमानांचा प्रभाव वाढवणे, हा त्यांचा सरळसरळ अर्थ आहे. राष्ट्रहिताचा विचार करणारे असतील, तर हिंदूंना मुसलमान पंतप्रधानही चालेल; पण भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टीने मुसलमानांचे होत असलेले मार्गक्रमण हे देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. धर्मांध उद्देश ठेवून लोकशाहीमध्ये मतदानाद्वारे हा हेतू साध्य केला जात असेल, तर हेही निवडणुकीच्या नियमाचे उल्लंघनच होय आणि ते राष्ट्रासाठी घातक आहे. राष्ट्रप्रेमी नागरिक म्हणून याविषयी सतर्क रहाणे आवश्यक आहे !