‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’कडून योगऋषी रामदेवबाबा यांना लक्ष्य ?

१. नेहरूकालीन ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट’ कायद्यामुळे योगऋषी रामदेवबाबा अडचणीत !

‘कायदा चुकीचा असला की, अराजक वाढते. वर्ष १९५४ मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट’ हा कायदा बनवला. या वाईट कायद्यामुळे योगऋषी रामदेवबाबा आणि आचार्य बालकृष्ण यांना सर्वाेच्च न्यायालयात बिनशर्त क्षमायाचना करावी लागली. त्यांच्यावर ही वेळ आली; कारण हा कायदाच वाईट आहे. पतंजलीमध्ये अनेक आजारांवर खात्रीने उपचार होतात. योगऋषी रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी उपचार केल्याने लक्षावधी रुग्ण बरे झाले आहेत. असे असतांनाही या दोघांना सर्वाेच्च न्यायालयात क्षमायाचना करावी लागत आहे; कारण ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट’ हा कायदा त्यात दिलेल्या आजारांचा प्रचार प्रसार करण्यास प्रतिबंध घालते.

मी ‘पतंजली’च्या केंद्रात वर्षांतून दोनदा जातो. तेथे अनेक लोकांचे असाध्य आजार बरे झाल्याचे मी स्वत: माझ्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. योग, प्राणायाम आणि आयुर्वेद यांच्या माध्यमातून लोकांनी त्यांचे अपेंडिक्स, अंधत्व, कर्करोग, बहिरेपणा असे विविध आजार बरे केले आहेत. मधुमेह तर कोट्यवधी लोकांचा बरा झाला आहे. पतंजलीमध्ये अन्य आजारांवरही उपचार होतात. योग, प्राणायाम, निसर्गाेपचार, आहार चिकित्सा आणि आयुर्वेद यांच्यानुसार रक्तदाब, उन्माद (हिस्टेरिया), कोड, लठ्ठपणा, नपुंसकता, वांझपणा, क्षयरोग, अल्सर असे विविध आजार बरे होतात. योगऋषी रामदेव जेव्हा एखादा आजार बरे करण्याचे विज्ञापन वर्तमानपत्रात देतात, तेव्हा त्यासमोर नेहरूंनी केलेला वर्ष १९५४ चा वरील कायदा उभा ठाकतो.

२. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चा केवळ ‘पतंजली’ला विरोध !

‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ ही ‘सिन्थेटिक ड्रग्ज’ (कृत्रिम औषधे) बनवणार्‍यांची असोसिएशन आहे आणि ती तशी औषधे बनवणार्‍या फार्मा माफियांसाठी काम करते. या संघटनेने पतंजलीच्या विरोधात थेट सर्वाेच्च न्यायालयात जाऊन याचिका प्रविष्ट केली. ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडी’ या कायद्यामुळे योगऋषी रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांना वारंवार फटकारले गेले. त्यांनी क्षमायाचना केली; पण न्यायालयाने त्यांचा माफीनामा संमत केला नाही.

पंजाबमध्ये हेच आजार बरे करण्याचा दावा पाद्री करतात. संपूर्ण भारतात पाद्री चंगाई सभांचे आयोजन करतात. (चंगाई सभा म्हणजे पाद्रयांकडून आजारी असणार्‍यांवर प्रार्थनेद्वारे उपचार करून त्यांना कथितरित्या बरे करणे.) या सभांमध्ये कर्करोग, गुडघेदुखी, वांझपणा, नपुंसकता आदी आजार बरे करण्याचा दावा करण्यात येतो. या माध्यमातून त्यांनी आजपर्यंत कोट्यवधी अनुसूचित जातीजमातीच्या लोकांचे धर्मांतर केले आहे. ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनीही या आजारांवर उपचार करण्याचा दावा करून कोट्यवधी लोकांचे धर्मांतर केले आहे. अनेक मजारी आणि दर्गे यांच्या ठिकाणी विविध आजार बरे करण्याचा दावा करणारे फलक लावलेले दिसतात. ते आजार या ‘ड्रग अँड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट’ कायद्यात नमूद आहेत. त्यांच्या विरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ कधी सर्वाेच्च न्यायालयात गेली नाही. हिंदी, तमिळ, तेलुगु किंवा देशातील कोणत्याही भाषेतील वर्तमानपत्र उघडा, त्यात अनेक आजार बरे करण्याचा दावा करणारी धर्मांध भोंदूबाबांची विज्ञापने छापली जातात. देशभरात सार्वजनिक शौचालये, रेल्वे इत्यादी ठिकाणी पत्रके लावून उपचारांची विज्ञापने करण्यात येतात. कोणत्याही आजारावरील औषधाचा प्रचारप्रसार होऊ नये, असे जर या संघटनेला खरेच वाटले असते, तर तिने यांविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका केली असती.

अनेक धर्मांध संघटना सभा आयोजित करून आजार बरे करण्याचा दावा करून नंतर लोकांचे धर्मांतर करतात. यांच्या विरोधात ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ न्यायालयात गेली असती, तर समजू शकलो असतो; पण जेव्हा ती केवळ पतंजलीच्या विरोधात न्यायालयात जाते, तेव्हा त्यांच्या हेतूवर फार मोठी शंका उपस्थित होते.

३. ‘ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट’ पालटणे आवश्यक !

सर्वाेच्च न्यायालय या कायद्याची शाब्दिक व्याख्या (लिटरल इंटरप्रिटेशन) करत आहे. कायद्याची व्याख्या ४ पद्धतीने होते. शाब्दिक व्याख्या, म्हणजे कायद्यात जे लिहिले आहे, ते वाचणे. हेतूपुरस्सर व्याख्या (पर्पाेझिव्ह इंटरप्रिटेशन) म्हणजे कायदा का बनवला ? सुसंवादी व्याख्या (हार्माेनिअस इंटरप्रिटीशन) आणि रचनात्मक व्याख्या (कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरप्रिटीशन) होते. या कायद्याची शाब्दिक व्याख्या केली जात आहे. या कायद्यात लिहिले आहे, ‘या ५४ आजारांचा प्रचार करणार नाही, तसेच या आजार बरे करण्याची निश्चिती देणार नाही.’ असे असतांना पतंजलीने विज्ञापन दिले आहे. त्यामुळे ‘पतंजलि’ चुकीची ठरली आहे. सर्वाेच्च न्यायालय काय करील, याविषयी लिहित नाही. यासंदर्भात भारताचे सर्वाेच्च न्यायालय योग्यच निर्णय घेईल, याची मला खात्री आहे. येणार्‍या काळात सर्वाेच्च न्यायालयाने केवळ शाब्दिक व्याख्या न करता या कायद्याच्या हेतूपुरस्सर व्याख्या, सुसंवादी व्याख्या आणि रचनात्मक व्याख्या करील, अशी अशा आहे.

पूर्वीच्या काळी ‘नीम हकीम खतरेजान’ (अन्य धर्मियांमधील वैद्य) फलक लावत होते, त्यांना थांबवण्यासाठी ‘ड्रग अँड मॅजिक रेमिडी ॲक्ट’ हा कायदा बनवण्यात आला, असे या कायद्याच्या ‘अेम’ (हेतू) आणि ‘ऑब्जेक्ट’ (धोरणे) यांमध्ये लिहिले आहे. पतंजली ही नीम हकीम यांच्याद्वारे चालत नाही. पतंजलीचे जगातील सर्र्वांत मोठे संशोधन केंद्र आहे. पतंजलीचे देशभरात १ सहस्र २०० हून अधिक आधुनिक वैद्य आहेत. पतंजलीमध्ये प्रतिदिन सहस्रो लोक येऊन उपचार घेत आहेत. त्यामुळे मला खात्री आहे की, जेव्हा सर्वाेच्च न्यायालय या प्रकरणाचा अंतिम निवाडा देईल, तेव्हा या कायद्याच्या हेतूपुरस्सर व्याख्या, सुसंवादी व्याख्या आणि रचनात्मक व्याख्या करील.

४. भारतात कायद्यांची ‘एक्सपायरी डेट’ (मुदतबाह्य दिनांक) ठरवणे आवश्यक !

भारतात इंग्रजांच्या काळापासूनचे कायदे अस्तित्वात आहेत. २१ व्या शतकात १९ व्या किंवा २० व्या शतकातील कायदे कशाला हवेत ? अन्य देशांमध्ये कायद्याची ‘एक्पायरी डेट’ ठरलेली असते. त्या कालावधीनंतर तेथे त्या कायद्यांचा पुनर्विचार केला जातो आणि नंतर ते पालटतात. ब्रिटनमध्ये कायद्याला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे विधी आयोग त्या कायद्याला पुनर्जीवित करते. त्या प्रकारे कायदा बनवतांनाच त्याची ‘एक्पायरी डेट’ ठरवण्याची वेळ भारतातही आली आहे. काही अत्यावश्यक परिस्थितीत त्या कायद्याची ‘एक्पायरी’ संपण्यापूर्वी त्याला पुनर्जीवित करण्याची पद्धत ठेवता येईल. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याची ‘एक्स्पायरी डेट’ २५ वर्षे असायला पाहिजे. आजही भारतात वर्ष १८६० चे दंडविधान चालू आहे. वर्ष १८६३ चा धर्मदाय कायदा आजही चालू आहे. वर्ष १८७२ चा पुरावा कायदा, बनावट औषधे थांबवणारा वर्ष १९४० चा ‘ड्रग आणि कॉस्मेटिक ॲक्ट’ आजही चालू आहे. घुसखोरांना थांबवणारा वर्ष १९४६ चा कायदा आजही चालू आहे. भेसळीचा वर्ष १९५४ चा कायदा आजही चालू आहे. वर्ष १९५५ चा नागरिकत्व कायदा आजही चालू आहे. वर्ष १९६७ चा ‘पासपोर्ट (पारपत्र) ॲक्ट’ आजही चालू आहे. वर्ष १९६७ चा बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा चालू आहे. भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करणारा वर्ष १९८८ चा कायदा आहे. भारतात मोठमोठे घोटाळे झाले. एकाही भ्रष्टाचार्‍याची १०० टक्के संपत्ती जप्त झाली नाही, कुणाची नागरिकता संपली नाही, तसेच कुणालाही आजन्म कारावास झाला नाही; कारण कायदा वाईट आहे.

५. भारताला विश्वगुरु करण्यासाठी जागतिक दर्जाचे कायदे करणे महत्त्वाचे !

भारत ‘अग्नी’, ‘ब्राह्मोस’, ‘पृथ्वी’ अशी क्षेपणास्त्रे, तसेच ‘तेजस’सारखी विमाने बनवू शकतो, परमाणू बाँब, जागतिक दर्जाचे महामार्ग, रुग्णालये बनवू शकतो, तर जागतिक दर्जाचे कायदे बनवू शकत नाही का ? ‘आर्थिक हेराफेरी’ हा कायदा वर्ष २००२ चा आहे. देशात हवालाचा एवढा मोठा अपव्यवहार चालू आहे. आजपर्यंत कोणत्या हवाला घोटाळा करणार्‍याला जन्मठेप किंवा फाशी झाली का ? त्यामुळे केवळ ड्रग आणि मॅजिक कायदा किंवा पतंजलि यांची गोष्ट नाही, तर गोष्ट भारताला विश्वगुरु बनवण्याची आणि देशात रामराज्य स्थापन करण्याची आहे. हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा अयोग्य कायदे नष्ट करून जागतिक दर्जाचे कायदे बनतील. जे काही कायदे वर्ष २००२ पूर्वी बनलेले आहेत, ते सर्व कायदे पालटण्याची मागणी करा. तेव्हाच भारतात परिवर्तन होईल. लक्षात ठेवा, आधुनिक तज्ञ पालटल्याने आजार बरा होत नाही, तर त्यासाठी औषध पालटावे लागते. त्याप्रमाणे केवळ शासक पालटल्याने व्यवस्था पालटत नाही, तर त्यासाठी कायदे पालटावे लागतात. आपण शासक पालटत आहोत; पण कायदे पालटत नाही. त्यामुळे समस्या जशाच्या तशा आहेत.’

– ज्येष्ठ अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय, सर्वाेच्च न्यायालय.

(साभार : ‘कॅपिटल टीव्ही’)