संपादकीय : विठुमाऊलीच्या मंदिराकडे लक्ष द्या हो !

शेकडो मैल रस्ता पायी चालून वारकरी पंढरपूर येथे श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेण्यासाठी येतात. कुणालाही निमंत्रित न करता प्रतिवर्षी लाखोंच्या संख्येने पंढरपुरात भरणारा वारकर्‍यांचा हा मेळा भारतात नव्हे, तर जगात एकमेवाद्वितीय आहे. ज्याच्या दर्शनासाठी वारकरी पंढरपुरात येतात, त्या विठुमाऊलीच्या मंदिरात काय चालले आहे ? याकडे लक्ष देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. सध्या पुरातत्व विभागाकडून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरासह मंदिराच्या परिसरातील आणि मंदिरांच्या बाहेर श्री विठ्ठल परिवार देवतांच्या ६६ मंदिरांचे जतन अन् संवर्धन यांचे काम पुरातत्व विभागाकडून चालू आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समिती, जिल्हाधिकारी आणि पुरातत्व विभाग यांच्या समन्वयाने हे काम चालू आहे. हे काम चालू करण्यापूर्वी मंदिर समितीने हे काम कशा पद्धतीने करता येईल ? यासाठी स्थापत्यतज्ञ असलेल्या एका खासगी आस्थापनाकडून श्री विठ्ठल मंदिराचा विकास आराखडा सिद्ध करून घेतला आणि त्याच्या आधारे पुरातत्व विभागाच्या साहाय्याने सध्या मंदिराचे जतन आणि संवर्धन यांचे काम चालू आहे.

श्री विठ्ठलाचे मुख्य मंदिर हे १५-१६ व्या शतकात निर्माण झाल्याचे मानले जाते. मंदिराच्या परिसरातील अन्य मंदिरे ही त्यानंतरच्या काळात बांधली गेली. ही मंदिरे नंतर बांधली गेली, तरी ही सर्व मंदिरे प्राचीन आहेत; मात्र या मंदिरांची नोंद पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत नाही. पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत जेव्हा संरक्षित स्मारक म्हणून एखाद्या वास्तूची नोंद केली जाते, तेव्हा त्या वास्तूचे जतन आणि संवर्धन विभागाच्या नियमानुसार होत असते, म्हणजेच त्या वास्तूचे संवर्धन करतांना आधुनिक काळातील टाईल्स, सिमेंट आदी साहित्याचा उपयोग न करता पूर्वीच्या काळी ज्या साहित्याचा उपयोग केला, त्या नैसर्गिक साहित्याचा उपयोग करून बांधकाम करण्यात येते. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठलाचे मंदिर हे मध्ययुगातील मानले जाते; म्हणजेच ते पुरातन आहे. त्यामुळे पुरातत्व विभागाकडे नोंद नसली, तरी श्री विठ्ठलाच्या मंदिराची डागडुजी करतांना किंवा वास्तूमध्ये नवीन बांधकाम करतांना मंदिराच्या प्राचीन संकल्पनेला तडा जाणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक होते, तसेच त्याविषयीचे तज्ञ म्हणून पुरातत्व विभागाचा सल्ला घेऊन मंदिरातील काम करणे आवश्यक होते; परंतु प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीतील पदाधिकार्‍यांनी मनमानी पद्धतीने मंदिरामध्ये काम केले. हे काम करतांना सिमेंट, वाळू, टाईल्स आदी आधुनिक साहित्याचा उपयोग करून मंदिराच्या प्राचीन स्वरूपाला छेद दिला. यांचे धारिष्ट्य इथपर्यंत पोचले की, श्री विठ्ठलाच्या गर्भगृहात ग्रॅनाईटच्या आधुनिक टाईल्स लावण्यात आल्या. त्यामुळे गर्भगृहातील मूळ काळे पाषाण त्याखाली झाकले गेले. त्याचा परिणाम गर्भगृहातील तापमान वाढण्यात झाला आणि त्याचा मूर्तीवर परिणाम झाला. एवढ्यावरच मंदिर समितीचे पदाधिकारी थांबले नाहीत, तर श्री विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या समोर असलेल्या विठ्ठल सभागृहामध्ये प्राचीन आणि मजबूत असलेल्या काळ्या पाषाणावरही मंदिर समितीने आधुनिक पद्धतीच्या टाईल्स लावल्या. मंदिराचे जतन आणि संवर्धन करतांना हा भाग लक्षात आल्याने आता त्यामध्ये सध्या सुधारणा करण्यात येत आहे. हा भाग चांगला आहे; परंतु असे प्रकार वारकरी, हिंदुत्वनिष्ठ आणि महाराष्ट्रातील समस्त भाविक कसे होऊ देतात ? यावरही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ही व्यथा केवळ पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराची नाही, तर मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डी येथील श्री साईबाबा मंदिर, तुळजापूरचे श्री भवानीदेवी मंदिर आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे ट्रस्टी आणि प्रशासन यांनी भाविकांना विश्वासाला तडा जातील, असे निर्णय घेतले आहेत. मंदिरांचे सरकारीकरण म्हणजे मंदिराचा मालकी हक्क मिळाल्याप्रमाणे मंदिरांचा कारभार चालू आहे. याविषयी समस्त हिंदूंनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

हिंदूंनो यावर विचार करा !

महाराष्ट्रातील जी काही प्रसिद्ध, स्वयंभू आणि मोठी देवस्थाने सरकारने कह्यात घेतली, त्यांतील एक म्हणजे पंढरपूर येथील श्री विठ्ठलाचे मंदिर. बडवे (श्री विठ्ठलाचे पुजारी) आणि उत्पात (श्री रुक्मिणीदेवीचे पुजारी) यांच्याविरोधातील भाविकांच्या तक्रारीनंतर वर्ष १९८५ मध्ये या मंदिराचे सरकारीकरण करण्यात आले अन् मंदिराचा कारभार पहाण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीची स्थापना केली; मात्र त्यानंतरही मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होण्याऐवजी मंदिरातील व्यवस्थापनातील गचाळपणा आणि भ्रष्टाचार वाढतच आहे. ‘केवळ भाविकांना सोयीसुविधा देणे, म्हणजे मंदिराचे व्यवस्थापन सुधारले’, असा अर्थ होत नाही. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वर्ष २०२१-२२ च्या वार्षिक अहवालामध्ये भाविकांच्या प्रसादामध्ये निकृष्ट दर्जाचे तेल वापरून करण्यात आलेला भ्रष्टाचार, प्रसाधनगृहे बांधण्यासाठी रेल्वेची जागा भाड्याने घेऊन त्यावर ४ वर्षे प्रसाधनगृहांचे बांधकाम न करता भाड्यापोटी लाखो रुपये अनाठायी देणे, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांच्या प्राचीन-मौल्यवान दागिन्यांचे मूल्यांकन न करणे, देवस्थानच्या गोशाळेची दुरवस्था, मंदिराच्या निधीत अपहार करणार्‍यांना अभय आदी मंदिर समितीचा भोंगळ कारभार पुढे आला. एखाद्या नव्हे, तर सरकारीकरण झालेल्या सर्वच मंदिरांमध्ये न्यूनाधिक प्रमाणात चालू असलेल्या या अनागोंदी कारभाराविषयी केवळ सरकार आणि मंदिराचे विश्वस्त यांना दोष देऊन चालणार नाही, तर हिंदूंची अनास्थाच याला मूळ कारणीभूत आहे. त्यामुळे समस्त हिंदु समाजाने यावर विचार करणे आवश्यक आहे.

हिंदू मंदिरामध्ये देवताचे दर्शन घ्यायला जातात; मात्र त्याच मंदिरात सुव्यवस्थापन नसेल, तर त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार मात्र घेत नाहीत. मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी असलेल्या विश्वस्तांनी जर योग्य प्रकारे कारभार केला नाही, भ्रष्टाचार केला, तर त्याचा परिणाम मंदिराच्या पावित्र्यावर होतो. ज्याची कृपा संपादन करायची आहे, त्या ईश्वराचे स्थान असलेल्या मंदिराकडे दुर्लक्ष करून मी त्या भगवंताची कृपा संपादन होईल कि मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी योगदान देऊन ईश्वराची कृपा संपादन होईल ? याचे आत्मचिंतन हिंदूंनी अवश्य करावे. यापूर्वी मोगलांनी मंदिरे लुटली, त्यानंतर आता सरकारने मंदिरे कह्यात घेत ते भ्रष्टाचाराचे अड्डे केले आहेत. राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचा उपयोग केला जात आहे. सत्तेत आल्यावर ‘कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला कोणते मंदिर’ असे मंदिरांचेही वाटे होऊ लागले आहेत. यासाठी राजकारण्यांना दोष देणे हिंदूंनी आता बंद करावे. मंदिरात दर्शन घेऊन स्वत: आणि स्वत:च्या कुटुंबापुरता विचार करण्याऐवजी आध्यात्मिक ऊर्जास्रोत असलेल्या मंदिरांतील पावित्र्यता टिकून रहाण्यासाठी समस्त हिंदूंनी योगदान दिले, तर मंदिरांचे सरकारीकरणच नव्हे, तर मंदिरांतील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभारही थांबेल.