भारतावरील कर्ज खरोखरीच वाढले आहे का ?

भारतावर सध्या २०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, म्हणजेच प्रत्येक भारतियावर १ लाख ४० सहस्र रुपयांचे कर्ज आहे. काँग्रेससह अन्य पक्षांचे म्हणणे आहे की, भारतावर त्यांच्या ६० वर्षांच्या कार्यकाळात केवळ ५० ते ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते आणि आता मोदी यांच्या शासनकाळात ते दुप्पटीहून अधिक वाढले आहे, म्हणजेच भारत अधिक कर्जबाजारी झाला आहे. या विषयावर थोडा प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न !

१. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची चेतावणी आणि सरकारचे म्हणणे

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (‘आय.एम्.एफ्.’ने) भारतावरील वाढत्या कर्जाविषयी चेतावणी देतांना सांगितले की, भारतावरील कर्जाचे गुणोत्तर हे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (‘जीडीपी’च्या) १०० टक्के कर्ज असे येत्या काळात होऊ शकते. त्यामुळे भारताने अर्थव्यवस्थेची काळजी घ्यावी. भारताने मात्र हा दावा फेटाळला आहे.

भारताने याविषयी स्पष्टीकरण देतांना सांगितले आहे की, मुख्य म्हणजे भारतावरील कर्ज हे रुपयांमध्ये आहे, अन्य देशांप्रमाणे डॉलरमध्ये नाही. सरकारी कर्जाचे गुणोत्तर (राज्य आणि केंद्र सरकार) हे वर्ष २०२०-२१ मध्ये (कोविड महामारीच्या काळात) ८८ टक्क्यांवरून वर्ष २०२२-२३ मध्ये ८१ टक्के एवढे खाली आले आहे. ही आकडेवारी वर्ष २००२ च्या गुणोत्तराच्या तुलनेत अद्याप अल्पच आहे. कोरोना महामारीच्या काळात भारत सरकारला लोकांना सुविधा देण्यासाठी पुष्कळ खर्च करावा लागला होता.

भारत सरकारवरील २०५ लाख कोटी रुपये कर्जापैकी केंद्र सरकारवर १६१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, तर राज्य सरकारांवर ५४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. वर्ष २०१४ मध्ये भारतावरील परकीय कर्ज, म्हणजे विदेशी कर्ज ३१ लाख कोटी रुपये होते, ते आता ५० लाख कोटी रुपयांहून अधिक होऊ शकेल. देशावरील एकूण कर्जापैकी केंद्र सरकारचे कर्ज ५७ टक्के, राज्य सरकारांवरील कर्ज २८ टक्के, बाह्य कर्ज (विदेशातून) केवळ १५ टक्के आहे, म्हणजे उर्वरित कर्ज देशांतर्गत घेतलेले कर्ज आहे.

२. ‘जीडीपी’ (सकल देशांतर्गत उत्पन्न) म्हणजे काय ?

सकल देशांतर्गत उत्पन्न अथवा जीडीपी, म्हणजे विशिष्ट कालावधीत विशेषत: एका वर्षात देशात उत्पादित होणार्‍या वस्तू आणि सेवा यांचे एकूण बाजारमूल्य ! ते एका वर्षातील देशाच्या आर्थिक उत्पादनाचे मोजमाप आहे.

३. ‘जीडीपी’ कसे मोजले जाते ?

यासाठी उदाहरण म्हणून आपण भ्रमणभाष उत्पादन क्षेत्राचे घेऊ. समजा भ्रमणभाष उत्पादक आस्थापनांनी १ सहस्र भ्रमणभाषचे उत्पादन केले, म्हणजे त्या क्षेत्रात वर्षभरात १ सहस्र भ्रमणभाष उत्पादित केले, तर त्याला वर्ष २०१५ चे मूळ मूल्य (१० सहस्र रुपये प्रतिभ्रमणभाष) ठेवून किंमत काढल्यास १००० X १०,००० = १ कोटी + ७ टक्के महागाई दर (म्हणजेच इनफ्लॅशन रेट – अर्थात् एका विशिष्ट कालावधीत वस्तूचे वाढत जाणारे मूल्य) अशी किंमत काढली जाते.

हे झाले भ्रमणभाष उत्पादनाच्या एका क्षेत्राचे बाजारमूल्य. असेच कृषी क्षेत्र, वाहनउद्योग क्षेत्र इत्यादी देशातील सर्वच क्षेत्रांमधील उत्पादने आणि सेवा यांचे मूल्य एकत्र केल्यावर जी रक्कम मिळेल, ती म्हणजे देशाची प्रत्यक्ष ‘जीडीपी’ रक्कम !

‘जीडीपी’ आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे निर्देशक आहे. सरकार प्रतिवर्षी अर्थविषयक असे आकडे त्याच्या वार्षिक अहवालात नमूद करते.

४. कर्ज आणि ‘जीडीपी’ यांचे गुणोत्तर कसे काढतात ?

विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, वर्ष १९४७ ते वर्ष २०१४ पर्यंत भारतावरील कर्ज केवळ ५५ लाख कोटी रुपये एवढेच होते. वर्ष २०१४ पासून आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने कर्ज १०० लाख कोटी रुपये वाढवून ते १५५ लाख कोटी रुपये केले. आता आपण देशावर १५५ लाख कोटी रुपये कर्ज असतांनाच्या स्थितीचा विचार करू.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, कर्ज आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर ९० टक्के आहे. हे गुणोत्तर काढतांना कर्जाच्या रकमेला ‘जीडीपी’च्या रकमेने भागले जाते.

देशावरील कर्ज १५५ लाख कोटी रुपये / ‘जीडीपी’चे १६० लाख कोटी रुपये यांचे गुणोत्तर ९० टक्के येते. ‘रिअल जीडीपी’ (प्रत्यक्षातील सकल देशांतर्गत उत्पन्न) वापरून हे गुणोत्तर काढले आहे. ‘रिअल जीडीपी’, म्हणजे मूळ मूल्य + ७ टक्के महागाई दर !

याविषयी सरकारचे म्हणणे आहे की, कर्ज आणि ‘जीडीपी’ यांचे गुणोत्तर ५७ टक्के येते. ते पुढीलप्रमाणे आहे.

१५५ लाख कोटी रुपये / (भागिले) २७२ लाख कोटी रुपये ‘जीडीपी’ यांचे मूल्य ५७ टक्के येते. यात ‘जीडीपी’चे मूल्य २७२ लाख कोटी हे सर्वसाधारण आहे, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवा यांचे चालू बाजारमूल्य धरले जाते आणि यामध्ये ‘महागाई दर’ समाविष्ट केला जात नाही. त्यामुळे साहजिकच गुणोत्तर अल्प येते.

दोन्ही आकडे तसे योग्यच आहेत; मात्र सर्वसाधारण गुणोत्तर काढतांना अन्य देशांमध्ये प्रत्यक्षातील ‘जीडीपी’ रक्कम घेऊनच गुणोत्तर काढले जाते. दोन्ही आकडे सरकारकडून जारी केलेल्या अहवालातीलच आहेत.

५. कर्ज घेण्याचा इतिहास

जागतिकीकरणाच्या काळात युरोप, अमेरिका येथे मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहू लागले. पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात शस्त्रनिर्मितीचे उद्योग उभे राहिले. यांसाठी पैशांची मुख्य अडचण होती, काही वेळा अन्य देशांशी व्यवहार करतांना चलनाची अडचण येत होती. अशा अनेक अडचणी आणि समस्या यांतून मार्ग काढण्यासाठी देश कर्जे घेऊ लागले. यातूनच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आय.एम्.एफ्.) या चलनाचे नियमन आणि देशांसाठी अर्थविषयक धोरणे ठरवणार्‍या संस्थेची निर्मिती झाली.

ज्या ठिकाणी इंग्लंडचे राज्य होते, अशा भारतासारख्या देशांतून तर इंग्लंडने साधनसंपत्ती, सोने-नाणे अक्षरश: लुटून नेले आहे. ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ उत्सा पटनाईक यांनी ब्रिटननेच वर्ष १७६५ ते १९३८ या काळात भारताची ४४.९९ ट्रिलियन डॉलर (३ सहस्र ७१९ लाख कोटी रुपये) एवढी लूट केली आहे, असे शोधप्रबंध सादर करून सांगितले आहे, म्हणजे एका दृष्टीने भारताचे ब्रिटन एवढे पैसे देणे लागतो आहे. (मोगल, पोर्तुगीज, डच आणि अन्य आक्रमक यांनी लुटून नेलेल्या अगणित संपत्तीचा यात समावेश नाही.)

६. कर्ज का घेतले जाते ?

एखाद्या देशाला कर्ज अनेक कारणांसाठी घ्यावे लागते. देशातील मोठे विकासप्रकल्प, पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे इत्यादी आणि उद्योगधंदे उभारणे यांसाठी निधीची आवश्यकता असते. तेव्हा सरकार जागतिक स्तरावर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संस्थाकडून कर्ज घेतो. काही विशेष प्रकल्पांसाठी विशेष कर्ज घेतले जाते. उदा. बुलेट ट्रेनसाठी जपानने ८८ सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.

कर्ज घेऊन सरकार विकास प्रकल्प चालू करते. त्यामुळे सहस्रोंना रोजगार मिळतो आणि त्याला लाभ देशाचा ‘जीडीपी’ वाढण्यात होतो. काही वेळा देशातंर्गत कोरोना महामारीसारखी मोठी संकटे आल्यास तत्कालीन व्यवस्था उभारण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. त्याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर होतो.

अर्थसंकल्पात सरकारचा व्यय अधिक असतो, तर वसुली न्यून असते. जेव्हा सरकारचा व्यय अधिक असतो आणि वसुली न्यून असते, तर सरकारला कर्ज घ्यावे लागते, म्हणजे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर सरकारचा व्यय १२० रुपये आणि कर रूपाने केवळ ८० रुपये मिळाले असतील, तर ४० रुपयांची तूट रहाते. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार कर्ज घेते. सरकार काही सरकारी रोखे (बाँड) जारी करते आणि ते विकून पैसे उभारते. देशांतर्गत बाँड जारी करून भारतियांकडून पैसे उभारते आणि उर्वरित कर्ज विदेशातून डॉलरमध्ये घेते.

कर्जाचे स्वरूपही लघु मुदतीचे कर्ज आणि दीर्घ मुदतीचे असू शकते. लघु मुदतीचे, म्हणजे १ वर्षाच्या अात भरायचे कर्ज घेतले, तर त्याची परतफेड करण्यासही पुन:पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते. भारताचे कर्ज दीर्घ मुदतीचे आहे. त्यामुळे भारताला त्वरित कर्जफेड न केल्यास होणार्‍या परिणामांचा धोका नाही.

कोरोना महामारीच्या काळात जागतिक आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला. या वेळी सरकारला नागरिकांसाठी अधिक व्यय करावा लागला, त्या तुलनेत नागरिकांकडून करवसुली होऊ शकली नाही.
(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

–श्री. यज्ञेश सावंत, सनातन संकुल, देवद, पनवेल. (१९.३.२०२४)