पाकिस्तानमध्ये सत्ता कुणाची ?

गळ्यापर्यंत आलेला कर्जाचा डोंगर आणि अर्थव्यवस्थेचे वाजलेले तीन तेरा यांमुळे पाकिस्तानला वारंवार जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसह प्रमुख इस्लामिक देशांकडे हात पसरावे लागत आहेत. दुसरीकडे पाकमधील जनता अक्राळविक्राळ महागाईमुळे रडकुंडीला आली आहे. अशा स्थितीत तेथे नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि संसदेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. नवीन सरकार आघाडीचे असणार आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तानपुढील समस्या आणि तेथील सत्यस्थिती यांचा घेतलेला हा आढावा…

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक

१. पाकिस्तान सरकारच्या स्थैर्याविषयी चिंता 

भारताचा शेजारी देश असणार्‍या पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया अडथळ्यांचे टप्पे पार करत नुकतीच पार पडली आणि या निवडणुकांचे निकालही घोषित झाले; परंतु हे निकाल अनेक अंदाजांना छेद देणारे अन् अनेक अपेक्षांचा भंग करणारे ठरले. २६६ सदस्य संख्या असणार्‍या पाकिस्तानच्या संसदेत इम्रान खान यांच्या ‘पीटीआय’ या पक्षाने समर्थन दिलेल्या अपक्षांना सर्वाधिक, म्हणजे ९३ जागांवर विजय मिळाला आहे, तर ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) (पी.एम्.एम्.-एन.)’ या नवाज शरीफांच्या पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या आहेत. बिलावल भुट्टोंच्या ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी)’ या पक्षाला ५४ जागा मिळाल्या असून भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्यांच्या ‘मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंट’ (एम्.यू.एम्.) या पक्षाचे १७ उमेदवार विजयी झाले आहेत. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आणि तेथे आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणार, हे स्पष्ट झाले. सत्ता स्थापनेसाठी तेथे अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सत्तेसाठीचे समीकरण जुळवण्यामध्ये नवाज शरीफ आणि बिलावल भुत्तो यांना यश आले आहे. पंतप्रधानपदासाठी प्रारंभीपासूनच ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)’ पक्षाचे सर्वेसर्वा नवाझ शरीफ यांचे नाव आघाडीवर होते; परंतु त्यांच्या पक्षाने या पदासाठी नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू शाहबाज शरीफ यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. आसिफ अली झरदारी हे पुन्हा राष्ट्रपती बनणार आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यात जरी ते यशस्वी ठरले, तरी या सरकारच्या स्थैर्याविषयी साशंकता आहे; कारण सर्वाधिक जागा जिंकणार्‍या इम्रान खान यांचे कार्यकर्ते मोठे अडथळे निर्माण करणार आहेत. त्यामुळे नव्या सत्ताधार्‍यांची खुर्ची ही अस्थिर पायावर उभी असेल.

२. इम्रान खान यांच्याविषयी सहानुभूती

भारत हा ज्याप्रमाणे ‘उत्तरदायी अण्वस्त्रधारी देश’ म्हणून ओळखला जातो, तसा पाकिस्तान हा अत्यंत ‘दायित्वशून्य अण्वस्त्रधारी देश’ म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तान हा प्रमुख आतंकवादी संघटनांचे मुख्यालय आहे. जवळपास ७० आतंकवादी संघटनांचे केंद्र पाकिस्तानात आहे. अशा देशामध्ये अस्थिर किंवा स्पष्ट बहुमत नसणार्‍या पक्षाचे सरकार सत्तेत येणे, हे चिंतेचे आहे. दुसरे म्हणजे नवाझ शरीफ आणि भुत्तो यांनी राजकीय सोय म्हणून सरकार स्थापन केलेले असले, तरी जनतेचे समर्थन हे सध्या कारागृहात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान यांना आहे. इम्रान यांनी पाक लष्कराशी पंगा घेतल्यामुळे त्यांची प्रचंड कोंडी करण्यात आली. त्यांचे संपूर्ण आयुष्य कारागृहातच कसे जाईल, याची पुरेपूर व्यवस्था पाकिस्तानातील लष्कराने केली. असे असूनही पाकमधील जनतेत मात्र त्यांच्याविषयी कमालीची सहानुभूती असल्याचे सार्वत्रिक निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे.

३. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह 

निवडणूक आयोगाची भूमिकाही संशयास्पद राहिली. शरीफ पिछाडीवर पडत आहेत, हे लक्षात आल्यावर आयोगाने रात्री ३ वाजता बैठक घेतली. काही जाणकारांच्या मते मतदान प्रक्रियेमध्ये लष्कराने हस्तक्षेप केला नसता, तर इम्रान यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या गेल्या असत्या. नवे सरकार परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांचे आहे. कोणताही ठोस निर्णय हे सरकार घेऊ शकणार नाही. अशा स्थितीत पुन्हा धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव वाढेल.

४. लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप 

पाकिस्तानमध्ये प्रामुख्याने सत्तेची ३ केंद्रे आहेत. पहिले म्हणजे आतंकवादी संघटना, दुसरे धार्मिक मूलतत्त्ववादी संघटना आणि तिसरे तेथील लष्कर अन् ‘आय.एस्.आय.’ ही गुप्तचर यंत्रणा ! येथे लष्कर ठरवते, तेच सरकार स्थापन होते. आताही कोणत्याच प्रमुख पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर तेथील लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी ‘सर्व पक्षांनी एकत्र येत संयुक्त सरकार स्थापन करावे’, असा सल्ला दिला. लोकशाही प्रणालीचे शास्त्र पाहिल्यास हा उघड उघड लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप आहे. भारतामध्ये कधीही लष्करप्रमुख किंवा लष्करातील व्यक्ती राजकीय व्यवस्थेविषयी भाष्य करत नाहीत किंवा सल्लाही देत नाहीत.

पाकिस्तानातील एकाही पंतप्रधानाला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. अनेक माजी पंतप्रधान देश सोडून पळून गेले आहेत. इम्रान खान यांनी लष्कराच्या राजकीय हस्तक्षेपाविरुद्ध बंड पुकारल्यानंतर लष्कराने त्यांना बाजूला सारत निवडणुकीपूर्वी नवाझ शरीफ यांना विदेशातून मायदेशात आणले. निवडणूक काळात त्यांच्या विजयासाठी सर्वतोपरी साहाय्य केले; परंतु एवढे होऊनही लष्कराच्या मनासारखे घडले नाही. यावरून पाकिस्तानातील जनतेत लष्कराची विश्वासार्हता घटली आहे, हे निश्चित आहे.

(डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्या फेसबुकवरून साभार)

पाकची जनता महागाईमुळे जराजर्जर ! सत्तेत येणार्‍या नव्या सरकारच्या पुढे प्रचंड कर्जात रुतलेला पाकिस्तानचा आर्थिक गाडा बाहेर काढण्याचे पुष्कळ मोठे आव्हान असणार आहे. पाकमधील जनता आज गगनाला भिडलेल्या महागाईचा मुकाबला करता करता अक्षरशः जराजर्जर झाली आहे. एक डझन अंड्यांसाठी पाकिस्तानी नागरिकांना ४०० पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. एक किलो कांदा २५० पाकिस्तानी रुपयांना, चिकन ६१५ पाकिस्तानी रुपयांना मिळत आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचलेल्या पाकवरील कर्जाचा आकडा ८१.२ ट्रिलियन डॉलर्स या विक्रमी पातळीवर पोचला आहे. तेथील स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार गेल्या एका वर्षात पाकचे कर्ज अनुमाने १७ ट्रिलियन रुपयांनी वाढले आहे. या आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी सशक्त आणि स्पष्ट बहुमत असणारे सरकार आवश्यक होते. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

भारतासाठी चिंताजनक परिस्थिती ! भारताच्या दृष्टीने विचार करता पाकिस्तानातील सद्य:स्थिती चिंताजनक आहे; कारण पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरता आणि तकलादू शासन असल्यास तेथे आतंकवादी संघटना अन् मूलतत्त्ववादी यांचा प्रभाव वाढतो. एकंदरीत पहाता स्वतंत्र देश म्हणून उदयास येऊन ७६ वर्षे उलटूनही पाकिस्तानातील लोकशाही आजही किती तकलादू आहे, हे या निकालांनी दाखवून दिले आहे; कारण तेथील राजसंस्थेवर लष्कराचा एकछत्री प्रभाव आहे. तथापि तेथील जनता आता काही प्रमाणात लष्कराच्या विरोधात जातांना दिसत आहे, हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणावी लागेल. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर